२०७७ मङ्सिर १७ गते बुधवार

तलव खुल्यो, अरु सवै जाम…

खेमराज रिजाल,
वेलझुण्डि, २६ फागुन । गतसाता काठमाण्डौको प्रधानमन्त्री निवाश वालुवाटारमा बसेको नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयको ७१औं सिनेट सभाले कर्मचारी प्राध्यापकहरुको तलव खुलाउने वाहेक कुनैपनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्न सकेन । यद्धपि प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण विश्वविद्यालयका सहकुलपति शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभामा भएको माइनुट एकसाता वित्दा पनि शिक्षामन्त्रीबाट प्रमाणिकरण हुन सकेको छैन । सिनेट सभामा काठमाण्डौ गएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु प्रमाणिकरणको प्रतिक्षामा उतै छन् ।

विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीका अनुसार गत १९ गते भएको विश्वविद्यालय सिनेट सभामा तीन वटा विषयमा मात्र माइनुट भएको छ । विश्वविद्यालयमा सन्चालन भैरहेका शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिने, आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५को बार्षिक प्रतिवेदन(खर्च) अनुमोदन गर्ने र आर्थिक बर्ष २०७५÷२०७६को अनुमानित बजेट पारीत गर्ने सभाले निर्णय गरेको बताइएको छ । तर त्यसलाइ शिक्षामन्त्रीले प्रमाणिकरण गर्न भने अझै बांकि रहेको छ ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र सिनेट सभामा भएका निर्णयका विषयमा बोल्न सक्ने विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष एवं सिनेटसभाका सदस्यसचिव रमेश प्रसाद ढकालले गोरक्षलाइ बताएका छन् । सदस्य सचिव ढकालका अनुसार संभवतः यसैसाता सिनेटसभामा भएका माइनुट प्रमाणिकरण हुने छ ।

विश्वविद्यालय सिनेटसभाबाट प्राज्ञिक उन्नयनका पक्षमा धेरै आशा गरिएको थियो, तर पदाधिकारीहरुबीचको फरकफरक स्वार्थका कारण तलव खुवाउने वाहेकका कुनैपनि कार्यक्रमका विषय सिनेटसभाको छलफलमै लगिएन । सामान्यतया यस अघिसम्म विश्वविद्यालयको बार्षिक सिनेटसभा अघि कार्यकारी परीषदको बैठक बस्ने चलन रहेपनि पदाधिकारीहरुबीचको समन्वयको अभावमा कार्यकारी परीषदको बैठकको बैठकनै बसालिएन ।

समाचारश्रोतका अनुसार उपकुलपतिले पटक पटक रजिष्टारलाइ कार्यकारी परीषदको बैठक बोलाउन मौखिक तथा लिखित पत्राचार गरेपनि रजिष्टारले कार्यकारी परीषदनै नबोलाएको बताइन्छ । कार्यकारी परीषदको बैठक नबसाउने सवालमा शिक्षाध्यक्षले समेत रजिष्टारलाइ सघाएको आरोप उपकुलपति निकट समाचारश्रोतले बताएको छ । तर यो विषयमा विश्वविद्यालयका कुलसचिव कार्तिकेय झाले भने पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएसै कार्यकारी परीषदको बैठक नबोलाइएको गोरक्ष बताए । ‘कार्यकारी परीषदका नवनियुक्त सदस्यहरुको विवाद थियो, त्यसैले बैठक बोलाइएन’—झाले यति मात्रै भने । उपकुलपति कुल प्रसाद कोइराला भने सिनेटसभापछिनै टेलिफोन संपर्कमा आएका छैनन् ।

त्यसैगरी वर्तमान उपकुलपतिले नियुक्ति गरेका २ जना कार्यकारी परीषद सदस्यको नियुक्तिको विषयमा पनि सिनेटसभाले अनुमोदन गरेन । उनीहरुको नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परमादेश जारी गरीपाउ भन्ने निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारीगर्नुनपर्ने फैसला गरेपनि सभाले उनीहरुको नियुक्तीलाइ न अनुमोदन गरेको छ, नत अस्वीकृतनै गरेको छ । यो गम्भीर विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भने बोल्न चाहंदैनन् । उपकुलपति कुल प्रसाद कोइरालाले यस अघि रिक्त रहेका २ जना कार्यकारी परीषद सदस्य पदमा ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा प्राचार्यका तर्फबाट बंशिधर आचार्य र प्राध्यापकहरुका तर्फबाट शान्तिकृष्ण अधिकारीलाइ नियुक्त गरेका थिए । आचार्य माओवादी निकट हुन भने अधिकारी कांग्रेस निकट हुन् ।

सरकारको मन्त्रीपरीषद बैठक जस्तै विश्वविद्यालयको मुटु भनेको कार्यकारी परीषद हो । विश्वविद्यालयमा हरेक दिन÷महिना हुने गतिविधिका विषयमा नयां कार्यक्रम ल्याउने तथा संशोधन गरी व्यवस्थीत गर्ने अधिकार कार्यकारी परीषदलाइ मात्रै छ । तर यो विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु कत्तिपनि जिम्मेवार देखिएका छैनन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्तीगरेका उपकुलपतिको म्याद सकिन अझै ५ महिना बांकि छ । यो अवधिमा कुनैपनि काम नहुने यो अवस्थाले संकेत गरेको छ । भावि कार्यक्रमहरुका विषयमा वेलगाम बनेको छ, विश्वविद्यालय ।

करोडौं बजेटका कार्यक्रम पेण्डिङमै
यसैबीच कार्यकारी परीषदको बैठक नहुंदा विश्वविद्यालयमा करोडौं रुपैया बजेटका बार्षिक कार्यक्रमहरु पेण्डीङमा परेका छन् । तर यो विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु मौन छन् । यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा पदाधिकारीहरुले एकले अर्कालाइ दोषारोपण गरी उम्कने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

विश्वविद्यालयमा अघिल्लो बर्ष बोटानियल गार्डेनकालागी आएको १ करोड रुपैया योजनाविहिन भएर खर्च हुन सकेको छैन । आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन प्रा डा सन्जय पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेर जडिबुटि उद्यान बनाउनकालागी ४ करोडको प्रपोजल पेस गरेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्रमिक रुपमा काम सुरु गर्न भन्दै १ करोड रुपैया विश्वविद्यालयलाइ अघिल्लो जेठ महिनामै पठाएको थियो । तर कार्यकारी परीषद बैठक बसेर सो रकम खर्च गर्न टोलि बनाइदिनुपर्नेमा पदाधिकारीहरुको आपसी कलहले बैठकनै बसेको छैन ।

त्यसैगरी तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा ७०औं सिनेटसभा पछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाइ (प्रज्ञापारमिता सत्सारसीता) पुस्तक प्रकाशनकालागी सरकारले उपलव्ध गराएको १ करोड २६ लाख रुपैया पनि खर्च गर्ने बाटो सिनेटसभाले खोल्न सकेन । पदाधिकारीहरुले यो पैसा खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाउन पनि कुनै चांसो देखाएनन् । बुद्धोपदेश लेखिएका कम्तिमा १ लाख २५ हजार श्लोकहरु विश्वका २२ मुलुकहरुबाट विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले हस्तलिखित संग्रह जम्मा गरीसकेका छन् ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयसभाबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको आयुर्वेद अस्पतालको प्रारम्भिक व्यवस्थापन खर्चकालागी आएको ७५ लाख रुपैया पनि खर्च गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर सिनेटसभा अघि कार्यकारी परीषद बैठकनै नबसाउंदा यो विषयले पनि सिनेटसभामा प्रवेश पाउन नसकेको समाचारश्रोतले बताएको छ । त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा बस्तुसास्त्र, ज्योतिषि शास्त्र र आधुनिक आर्किटेकको फ्युजनबाट एउटा नर्या कोर्ष निर्माण गर्न आएको २० लाख रुपैया पनि गुमनाम पारीएको छ । साथै वहुराष्ट्रिय वैज्ञानिकहरु र बैदिक ज्ञानको सम्मिश्रणबाट एउटा नयां अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र बनाउने शिर्षकमा आएको बजेट पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

वेहाल आयुर्वेदका विद्यार्थी 
सिनेटसभामा आयुर्वेद अध्ययन संस्थान अन्तर्गत स्नातक तहको विएएमएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थिहरुको व्यवस्थीत पठानपाठनका विषयमा पनि केहि संबोधन गरेन । नेपाल सरकारले साढे ५ बर्ष निर्धारण गरेको विएएमएसको कोर्ष नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयमा झण्डै दुइ बर्ष पछि धकेलिने अवस्था देखिएको छ । यसको श्रेय डिनले लिनुपर्ने भएपनि पदाधिकारीको वेमेलका कारण उनीपनि स्वस्फुर्त रुपमा काम गर्न चनाहेको एक विद्यार्थिले बताएका छन् ।

यसको एउटा मात्र कारण समयमा पठनपाठन र निर्धारित समयमा परीक्षा सन्चालन नहुनु हो । साढे ४ बर्ष पढाइ र १ बर्ष इन्टर्न पुरा गरेर सकिने कोर्ष सवैभन्दा पहिलो व्याचको पनि सकिएको छैन । विसं २०६९ मंसीरमा भर्ना भएको विएएमएस व्याचको पढाइ अझै अर्को मंसीर सम्म धकेलिने देखिएको छ । विद्यार्थिहरुले यस विषयमा गुनासा राख्दा प्राचार्य, प्राध्यापक एवं संवन्धित प्राधिकारीले बढि कराए भाइभामा फेल गरीदिने धम्कि समेत दिने गरेको स्वयम विद्यार्थिहरुले बताउंदै आएका छन् । पदाधिकारीहरुको मनोमानीको शिकार बन्दा विद्यार्थिहरुको प्रयोगात्मक कक्षा समेत समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुन २६ गते आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *