२०७७ मङ्सिर १४ गते आइतवार

पुसिलकै जग्गा कब्जा !

झन्डै एक दर्जन जति घरहरु ठडिएको यो जग्गा ईलाका प्रहरी कार्यालयको हो । कित्ता नं. २६०८३ नम्वरको ५ कठ्ठा १० धुर जग्गा २०६८ साल माघ ३ गते राप्ती अंचल अस्पतालले ईप्रकालाई निशुल्क रुपमा प्रदान गरेको हो । ईप्रका तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रकाश सापकोटाले त्यसमध्य झन्डै दुई कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा अतिक्रमणमा रहेको जानकारी दिए । यहाँ कठ्ठाको ५० लाख भन्दा बढी मुल्य पर्छ । त्यो हेर्दा झन्डै एक करोड बरावरको प्रहरीको जग्गा अतिक्रमणमा परेको स्पष्ट हुन्छ । प्रहरीको जग्गा बर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको हुँदा आवास साँगुरो भएको, कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । तर त्यो काम डिएसपी सापकोटाले भनेजति सजिलो भने छैन । किनकी यहाँ बसेका मध्य केही विगत ३०÷४० बर्षदेखि, केही माओवादी युद्धकालमा र केही विगत ५÷६ बर्षदेखि पक्की संरचना बनाएर बस्दै आएका छन् । कतिले यहाँ जग्गा किनेर बसेका हुन भने कति सित्तैमा जग्गा कब्जा गरेर बस्दै आएका छन् । ५७ बर्षीया मिना घोसले २२ साल पहिले ३० हजारमा थाहाँ नपाएर जग्गा किनेको हुँदा आफुहरु समस्यामा पर्न थालेको बताइन । प्रहरीको नक्सा अनुसार उनको घरको आधा भाग प्रहरीको जग्गामा परेको छ । पछाडिको भाग पनि सरकरी जग्गा नै हो । उनका अनुसार राज्यले त्यसरी सजिलै जनतालाई हटाउनु अन्याय हुने छ । ५० बर्षीया सरिता वलीले पनि एैलानी जग्गा भनेर किनेर बाबु आमाले किनेर झन्डै ४० बर्षदेखि नै बस्दै आएको बताइन । उनले आफुहरुलाई बस्ने बासको व्यवस्था गरिदिन र आपतमा नपार्न सरकारलाई आग्रह गरिन । उनको घरमा मात्रै ५० लाख जति खर्च भइसकेको छ । ‘ बस्ने ठाउँ अन्त गराइदिए पुग्छ हामी जना तयार छौं तर त्यसै लाठि लगाउन खोजे भने मरे मरौंला बरु जाने छैनौं ।’ केसीले भनिन् । स्थानीय ७० बर्षीय मोहनमान श्रेष्ठले पनि प्रहरी र अंचल अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गर्नु राम्रो नभएपनि त्यहाँ बस्दै आएकाहरुलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरा चुनौतिपूर्ण रहेको तर्क गरे । ‘बस्ने बासै नभए पछि हामी कहाँ जाने,’– २२ बर्षीया रिता केसीले भनिन् ‘ यो यो दुधे बालक लगेर घर नभए कहाँ बस्नुु ।’

यत्तिमात्रै हैन दाङमा सुकुम्वासीको नाममा प्रहरीको अरु पनि अरवौं मुल्य बरावरको जग्गा बर्षौंदेखि सर्वसाधारणको कब्जामा रहँदै आएको छ । साविक राप्ती अंचल प्रहरी कार्यालय र हालको संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय तुलसीपुरको पनि करोडौंको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपर दाङले अनुसार २०४४ सालमै यो जग्गा राप्ती अंचल प्रहरीको नाममा थियो । अनि २०६१ सालतिर वन मन्त्रालय बाट गृहमन्त्रालय मार्फत यो जग्गा प्रदान गरेको हो । प्रदेश प्रहरी प्रबक्ता एवं डिएसपी पुष्पराज मल्लले कतिपय द्धन्दकालमा र त्यसभन्दा पहिले देखि नै पक्की संरचना निर्माण गरि बस्दै आएको बताए । जस्को हालसालको बजार मुल्य झन्डै २ करोड बढी पर्ने देखिन्छ ।

तर प्रहरीको जग्गामा पक्की संरचना बनाएर बस्दै आएकाहरु भने आफुहरुलाई अन्त कतै व्यवस्था नगरेसम्म सजिलै घर जग्गा छोेडेर नजाने बताउँदै आएका छन् । झन्डै ३५ बर्ष अगाडि देखि खाली जग्गा रोकाएर बस्दै आएका ७१ बर्षीय अमृत बुढा मगरले आफुहरुलाई अनेत्र जग्गा र बसोबासको व्यवस्था नगर्दा सम्म प्रहरीले भनेझैं त्यहाँ बाट सजिलै उठेर नजाने बताए । ‘ हामीले लाखौं खर्चेर पक्की घर बनाउँदा प्रहरी के हेरेर बसेको थियो , आज हामी कहाँ जाने ।’ बुुढाले प्रश्न गरे । दाङमा सबैभन्दा बढी प्रहरीको जग्गा भने लमही नगरपालिका वडा नं. ३ टिकुली गढमा कब्जामा रहेको छ । नेपाल पुसिल स्कूल घोराही दाङको २१ विगाहा ९ कठ्ठा ७ धुर जग्गापनि २०६१ सालयता सुकुम्बासीको नाममा कब्जा हुँदै आएको छ । जसको हालको बजार मुल्यपनि करोडौंको छ ।

तत्कालिन माओवादीले नै २०६१ सालतिर जग्गा कब्जा भएको घोषणा गर्दै यहाँ सुकम्वासीको नाममा यहाँ सर्बसाधारण मानिसहरुलाई ल्याएर बसालेको टिकुली गढमा बस्दै आएकाहरुले बताएका छन् । ३७ बर्षीया रिता कामीले आफुहरु त्यहाँ झन्डै १४ बर्षदेखि बस्न थालेको जानकारी दिइन । ‘ सबै यहाँ आएर बस्न थालेपछि हामी पनि आएर बसेका हौं,’– कामीले भनिन् ‘अहिले सम्म हामीलाई हटाउन कोही पनि आएको छैन।’ कामी लगाएत दर्जनौं घर परिवार यहाँ आएर बसोबास गर्न थालेका हुन । उनीहरुले आफै प्रति व्यक्ति ३ देखि ५ कठ्ठाको दरले जग्गा बाँटेका हुन । प्रहरीको जग्गामा पक्की र कच्ची संरचना निर्माण गरिएका छन् । कच्ची बाटो समेत उनीहरुले आफै निर्माण गरेका छन् ।

प्रहरी स्कूलको जग्गाको हो भन्ने जानकारी भएपनि त्यो सरकारको जग्गा भएको हुँदा त्यसरी आफुहरुलाई अन्याय पूर्वक हटाउन नहुने कामीको तर्क छ । हालसम्म उनीहरुलाई यहाँ बाट उठेर जाउ भनेर कोहीपनि भन्न नआएको कामीले बताइन ।

५ नं. प्रदेशका १२ जिल्ला मध्य सबैभन्दा धेरै प्रहरीको जग्गा दाङ जिल्लामा नै अतिक्रमण र कब्जामा रहेको प्रहरीकै तथ्याङकै देखाउँछ । प्रहरी प्रवक्ता पुष्पराज मल्लका अनुसार रुपन्देही जिल्लाको तिनाउ नगरपालिका वडा नं. ३ को अस्थायी प्रहरी पोष्ट शंकर नगरको २१ फिट जग्गा पनि बर्षौंदेखि अतिक्रमण रहँदै आएको छ ।

५ नं. प्रदेशमा अन्य स्थानमा भने कतैपनि प्रहरीको जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिदैन । हालसम्म ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा मासिक एकलाख बढी भाडा तिरेर बस्दै आएको छ । प्रदेश प्रहरी कहाँ राख्ने भन्ने सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ । जग्गाको खोजि भइरहेको छ । तर,प्रहरीकै जग्गा बर्षौंदेखि अतिक्रमणमा पर्दा कार्यालय साँघुरो हुनुको साथै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । अर्कौतर्फ सरकारको नीति नियम र कानुन पालना गर्न सिकाउने सबैभन्दा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको संस्था नेपाल प्रहरी नै हो ।

तत्कालिन बिद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीले नै सुकुम्बासीको नाममा प्रहरीको जग्गा कब्जा गर्न लाएर सर्वसाधारणलाई यहाँ बसालेको थियो । लमहीको जखेरा ताल नजिकैको पुसिल स्कूलको जग्गामा बसेकाहरुले टहरा निर्माण गरेर सिजन अनुसारको खेतिपाती गर्दै उत्पादन पनि आँफै
उपभोग गर्दै आएका छन् । तर त्यसमध्य अधिकाँस टहराहरुमा ताल्चा लागेको देखिन्छ । ताल्चामा खिया लागेको छ । त्यसले उनीहरु यहाँ बाली लगाउने समयमा र भित्र्याउने समयमा मात्रै आउने गरेको पुष्टि हुन्छ । कतिपय सुकुम्बासीको नाममा हुनेखाने र हुकम्बासी पनि बस्दै आएको स्थानीयबासीले नै बताए ।

सर्वसाधारण नागरिक कुनैपनि समस्या पर्दा प्रहरीकै दैलोमा पुग्ने गर्छन । उसैको सहयोगमा हस्तक्षप र थिचोमिचोमा परेकाहरुले न्याय पाउँछन् । कानुन पालना र कार्यान्वयन गर्न सिकाउने संगठन प्रहरी नै हो । तर प्रहरी कै जग्गा बर्षौंदेखि सर्वसाधारणको अतिक्रमण र कब्जामा रहँदा त्यो समस्या कस्ले समाधान गरिदिने हो ? त्यो बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

प्रहरीको जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गरेर घर टहरादेखि पक्की भवन समेत निर्माण गरेर बस्दै आएकाहरु द्धन्द उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा तत्कालिन विद्रोही शक्ति माओवादीको निर्देशनमा बसेका थिए । त्यसैले उनीहरुलाई हटाउन कल्पना गरेजति सजिलो अवस्य छैन । त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी चाहिन्छ भन्ने हेक्का प्रहरीलाई छ । लाठि लगाएर बल प्रयोग गरेर सकभर हटाउनु नपरोस भन्ने जुक्तिको खोजीमा प्रहरी छ ।

तत्कालिन माओवादी सैन्य कमाण्डर ‘बादल’हरुकै निर्दैशनमा प्रहरीको जग्गा कब्जा गर्दै सर्बसाधारण बसेका हुन । तीन ‘बादल’ आज संयोगले प्रहरी÷ प्रशासनको पनि मुख्य ‘कमाण्डर’ गृहमन्त्री बनेका छन् । अब उनले प्रहरीलाई राज्यको नीति नियम अनुसार जग्गा फिर्ता गर्न सहयोग गर्लान कि नगर्लान ? ‘बादल’को निर्देशनमा प्रहरीको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुले आज उनको आदेशको अवज्ञा गरेभने के गृहमन्त्री बादलले उनीहरुलाई हटाउन वल प्रयोग गर्न सक्लान? यदी बादल यो मुद्दामा तथष्ट बस्न खोजेभने प्रहरीको मनोवल र मनोदशा भविस्यमा कस्तो बन्न पुग्ला ? यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक ७ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *