दाङ,माघ २१ । आन्दोलनरत राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका करार कर्मचारीलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
उच्च अदालत तुलसिपुरले सोमवार दिएको अन्तरिम आदेशले प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत करार कर्मचारीले आन्दोलन तत्काल रोक्नु पर्ने भएको छ ।
प्रतिष्ठानमा गरिएको आन्दोलन र हड्तालले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिएका थिए । पोखरेलकै निवेदन माथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने आन्दोलन तथा हड्तालले नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक बाट बञ्चित गराएको हुँदा आन्दोलन रोक्न आदेश दिएको हो ।
प्रतिष्ठानमा तलव सुविधा पाउनु पर्ने र आँफूहरुको रोजगारी सुनिश्चित गरिनु पर्ने माग गर्दै करार कर्मचारीहरु झन्डै एक डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत थिए । साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल मार्फत नियुक्त भएका करार कर्मचारीहरुले आँफुहरुको रोजगारी प्रतिष्ठानले खोस्न थालेको भन्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अव त्यो रोकिने निश्चित भएको छ ।
नागरिक स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको उपभोग गर्नबाट कोहीपनि बञ्चित हुनेस्थिति रोक्न अदालतले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आफ्नो आदेश मार्फत भनेको छ । अदालतले संघर्ष समितिलाई आन्दोलन गर्नु परेको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न १५ दिनको समय सीमा समेत दिएको छ ।