२०७७ कार्तिक ९ गते आइतवार

राजनितिक गोलचक्करमा प्रतिष्ठान

खेमराज रिजाल,
दाङ, १९ पुस । विसं २०७४ असोज २० गते तात्कालिन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा दिपावली भएको थियो । स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको चाहना राख्ने जुनसुकै नागरीक स्वस्फुर्त रुपमा दिपावलीगर्न अस्पताल परीषर पुगेका थिए, कारण त्यो दिन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा रहनेगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गठन भएको थियो ।

विसं २०७४ असोज २० गते तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा सरकारले प्राध्यापक डाक्टर संगिता भण्डारीलाइ उपकुलपति नियुक्त गर्यो, त्यसपछि लगत्तै माघ २२ गते राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पहिलो सिनेट बैठक तात्कालिन प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति शेर वहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बस्यो, त्यसपछि अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुंदै विसं २०७५ असोज १२ गते राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको संपुर्ण स्वामित्व प्रतिष्ठानलाइ हस्तान्तरण गरियो ।

त्यसपछि सुरु भो, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको द्धन्द्ध । कर्मचारी भर्नामा स्पष्टिकरण मागियो । अस्पताल विकाश समितिको तात्कालिन अवस्थाको बैंकखाता सन्चालनमा रोक लगाइयो, अनि निर्माणाधिन भवनको निर्माण समेत बीचमै रोकियो । अस्पताल विकाश समिति अन्तर्गतका कम्तिमा ६० जना कर्मचारीहरु असारदेखि मासिक पारीश्रमिकबाट बन्चित भएका छन् । अनि त्यहिं श्रृंखलामा प्रतिष्ठानले आफु स्वायत्त संस्था भएको भन्दै कार्यकारी परीषदको बैठकबाट अनुमोदन गराएर स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा पुस १७ गतेदेखि भारी बृद्धि गरेपछि अघिल्लो बर्ष असोज २० मा गरिएको दिपावली अहिले आएर आक्रोशमा बदलिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा भारीबृछि भएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।घोराही उपमहानगरपालिका बैठकले यसको विरोध गरेको छ । दाङ उद्योग वाणिज्य संघ, नागरीक समाज दाङ, नेकपा दाङ लगायत विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुले समेत शुल्क बृद्धिको चर्को विरोध गर्दै यसलाइ तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरीरहेका छन् । विरोध मात्र होइन, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पाइरहेको सरकारी स्वास्थ्यसेवाबाट पनि नागरीकहरु बन्चित भएका छन् । जसले नागरीकहरुलाइ राज्यका तर्पबाट उपलव्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हक समेत बन्चित भएको छ । ‘न्युन आय भएका नागरीकहरुलाइ अव प्रतिष्ठानले ढाड सेक्ने छ, उनीहरु त्यो सेवामा पहुंच पु¥याउन सक्ने छैनन्’— एक जना नागरीक अगुवा हेमन्त डांगि भन्छन्, यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवस्यक छ, हलो अड्काएर गोरु पिट्ने परीपाटिको अन्त हुनुपर्दछ ।

विरामीले अव प्रतिष्ठानमा सामान्य रुपमा स्वास्थ्य परीक्षणकालागी पनि कम्तिमा एक सय रुपैयाको टिकट लिनुपर्ने छ, आकस्मीक उपचारका लागी टिकट शुल्क २ सय रुपैया तोकिएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अस्पतालमा गठन भएको प्रतिष्ठानले भारी रुपमा शुल्क बृद्धिगर्नु न्यायोचित नभएको भन्दै सर्वध विरोध श्रींखला भने चर्किदै गएको छ ।

न्यां सरकार गठन संगै तात्कालिन प्रधानमन्त्रीले गरेका संपुर्ण राजनितिक नियुक्ति अमान्य भनि हल्ला चलाइयो । तर प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको नियुक्ती भने अमान्य भएन, तर नेपाल सरकार र प्रतिष्ठानबीचको जुहारी अप्रत्यक्ष रुपमा चल्दै गयो । एक बर्षमा आवस्यकता अनुसार कम्तिमा दुइ पटक बस्नुपर्ने बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । गत ८ गते राजधानीमा प्रधानमन्त्री निवासमा तय गरीएको सिनेट बैठक पनि बस्न नसक्दा प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट अपेक्षा गरेको सहयोग लिने प्रक्रिया पनि थांति रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवासमा आयोजना गरिएको बैठकमा पनि पार्टिको स्थाइ समितिको बैठकका कारण समय दिन सकेनन् । प्रतिष्ठान आफ्नै कार्यशैलिमा चल्दै आएको छ । समन्वयको पाटो सुन्य प्राय छ ।

प्रतिष्ठानका रजिष्टार राम प्रसाद प्याकुरेल भन्छन्,‘शुल्क बढाउनुको विकल्प थिएन, किनकि नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाइ आवस्यक अनुदान दिएको छैन ।’ आफुहरुले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णलि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शुल्क हेरेर त्यसकै नजिकमा शुल्क बृद्धि गरेको पनि प्रतिष्ठानको दावी छ । तर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञानको तुलनामा अत्यधिक चर्को शुल्क राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तोकेको बताइंदै आएको छ । यद्धपि यसलाइ प्रतिष्ठानले स्वाभाविक मानेको छ । तर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञानको तुलनामा अत्यधिक चर्को शुल्क राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तोकेको बताइंदै आएको छ । यद्धपि यसलाइ प्रतिष्ठानले स्वाभाविक मानेको छ ।

तर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञानको तुलनामा अत्यधिक चर्को शुल्क राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तोकेको बताइंदै आएको छ । यद्धपि यसलाइ प्रतिष्ठानले स्वाभाविक मानेको छ । ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक कर्मचारीहरुको पारीश्रमिककालागी नेपाल सरकारले अनुदान दिएको छ, यदि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाइ पनि यसरीनै सहयोग गरेमा पहिलेकै शुल्कमा सेवा दिन सकिने छ’—रजिष्टार प्याकुरेल भन्छन्, तर नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाइ न्युनतम सन्चालन खर्च समेत उपलव्ध गराएको छैन । प्रतिष्ठानको कार्यकारी परीषदको बैठकमा अनुमोदन गराएर शुल्क बृद्धि गरीएको पनि उनको दावी थियो ।

चालु आर्थिक बर्षकालागी नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाइ ७ करोड ६२ लाख रुपैया मात्र अनुदान दिएको छ, जसमा ५ करोड रुपैया पुंजिगत खर्च हो । बांकि २ करोड ६२ लाख रुपैया बजेटले प्रतिष्ठानका चिकित्सक कर्मचारीलाइ कम्तिमा ६ महिनाको पारीश्रमिक र सन्चालन खर्च समेत नपुग्ने बताइएको छ । यसको विकल्प सरकारको अनुदान र शुल्क बृद्धि । अनुदान नआएपछि स्वायत्त संस्था सन्चालनका लागी स्वास्थ्य सेवा शुल्क बृद्धि मात्र विकल्प बन्यो, प्रतिष्ठानका रजिष्ठार प्याकुरेल भन्छन्, सरकारले अनुदान दिएमात्र शुल्क बृद्धिमा पुनरावलोकन गर्न संभव छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५ पुष १९ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *