काठमाडौं, भदौ १ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय समिति २५ प्रतिशत सदस्यले अर्कौ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिलेको प्राबधन अनुसार दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बहुमत चाहिन्छ।
स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउन कठिन भएपछि २५ प्रतिशतले दल विभाजन गर्न पाउने. व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सरकारले सोमबार नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ।
यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विरोध जनाएका छन् ।
सोमबार बेलुकी अध्यक्ष ओलीले एक वक्तव्य जारी गर्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको र एमालेलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राति १२ बजेदेखि दुबै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन ।
यसअघि आँफु प्रधानमन्त्री हुँदा गत वर्ष वैशाख ८ गते ओलीले पनि यसअघि यस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, अहिले ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्र मान्य र क्षम्य हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उतिखेर ओलीलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लागेको थियो ।
उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत बहुमत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
उक्त अध्यादेशबाट जोगिन यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकता भएको थियो।
तीव्र आलोचना भएपछि ओली सरकारले पछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले आएर ठिक त्यसैगरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
