काठमाडौं, जेठ २५ । सर्वौच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण देखाउन आदेश गरेको छ। सर्बौच्चले मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुको कारण देखाउन आदेश गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाललगायतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए।
निबेदनकले उक्त मन्त्रिपरिषद विस्तार गलत भएको भन्दै बदरको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको सर्बौच्चले अन्तरिम आदेश दिर्नु पर्ने वा नपर्ने ? भन्ने बारे निर्णय गर्नु पूर्व नै दुबै पक्षसंग छलफल गर्नको लागि असार ८ गते बोलाएको छ।
कामचलाउ सरकारले अतिआवश्यक काममात्र गर्न पाउने हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार अतिआवश्यक काम नभएको निबेदकको दाबी छ ।
