२०७८ जेष्ठ ४ गते मङ्गलवार

अब लुम्बिनीमा बिपक्षी ४ दलको रणनीति , के हुन सक्छ ?

बिपक्षीका योजना यस्ता छन्

दाङ, बैशाख २१  । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतवार पदबाट राजीनामा दिएर सोही दिन पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भइ सपथ समेत लिए ।

कडा सुरक्षा घेराबीच प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रशाद यादवलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएका थिए । बिपक्षी चारदल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टीको एक पक्ष (बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले जतिबेला प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरिरहेका थिए । 

बहुमत ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित उनीहरु त्यहाँ पुगेर अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीलाई  सपथ नगराउन आग्रह गरिरहेका थिए । मुख्यमन्त्री आँफै प्रदेश प्रमुख कहाँ जान सक्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्रीले बाक्लो सुरक्षा घेराका बीचमा उनलाई आफ्नै कार्यकक्षमा झिकाएर सपथ खाए । त्यसपछि धर्नामा बसेकाहरुले नाराबाजी गरे । 

बिधि, बिधान र प्रक्रिया मिचेर असैंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालिएको भन्दै नाराबाजी गरे ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा बिपक्षी चार गठबन्धन दलका एक नेता प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले त्यसक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी रबिन्द्र धानुकले महिला सदस्यहरु निर्मला क्षेत्री, पुष्पा थारु, रमा अर्याल लगाएलाई दुरब्यबहार गरेको, घाँटी समातेर हुत्याएर फालेको दोषारोपन गरे । 

‘ डिआईजी धानुकले धर्नामा बसेका हाम्रा माननिय महिला सदस्यहरुमाथि गरेको हातपातको हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछौं, धानुकको तत्काल बर्खास्दकी हाम्रो पहिलो माग हो,’ गिरीले भने –‘जबसम्म डिआईजीको बरखास्दकी हुँदैन तबसम्म हामी चारदल चुप लागेर बस्दैनौं ।’

त्यस्तै चारदलिय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको देख्दादेख्दै प्रदेश प्रमुखले यादवले बिधि र बिधान बिपरितको कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘ हामी देखिदेखि बिधि र बिधान मिच्ने प्रदेश प्रमुखलाई अब कुनैपनि हालतमा संसद भित्र छिर्न दिने छैनौं,’ प्रदेश सांसद गिरीले भने ‘हामी सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन त के वाचन गर्नपनि दिदैनौं ।’

सरकारले जेठ १५ गते भित्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यसको लागि जेठको पहिलो हप्तासम्म त्यसबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान हुन सक्छ । नभए ढिलोमा जेठ १० गतेसम्म बैठक पक्कै आह्वान हुन्छ । किनकी, असार १ गते भित्रै बजेट सार्वजनिक भइसक्नु पर्छ । 

बिपक्षी चार दलिय गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गर्न निकै असहज हुने निश्चित छ । तर, अंकगणितमा भविष्यमा थप अल्पमतमा  मुख्यमन्त्री परेभने उनले संसदपनि छल्न सक्ने उत्तिकै छ । अध्यादेश मार्फत उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्ने संभावना पनि जिबितै छ । 

सांसद गिरीले भने ‘ कथम कदाचित नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट नल्याई अनेत्र (मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट)  वा अध्यादेशबाट ल्याइयो भनेपनि हामी बहुमत प्रदेश सांसद सदस्यहरुले त्यसलाई तत्कालै संसद भित्रैबाट फेल भएको घोषणा गर्ने छौं।’

अल्पमत सांसदहरुले गरेको कार्य हामी बिपक्षी  बहुमत सांसदहरुले फेल भएको घोषणा गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसक्ने र त्यसले मुख्यमन्त्री पोखरेल थप अप्ठेरोमा पर्ने दाबी काँग्रेस नेता समेत रहेका सांसद गिरीले व्यक्त गरे । 

‘ यदी सदनबाटै नीति तथा कार्यक्रम आउने भयो भने त्यो पारित हुने कुरा त परै छोडौं,’ सांसद गिरीले भने ‘ हामी नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न समेत दिने छैनौं । त्यस्तोमा सत्ताले बलमिच्याँई गर्न खोजे झडपको स्थिति आउन सक्छ ।’

त्यसो भए के गरेमा बिपक्षी चारदलिय गठबन्धनलाई मान्ने हुन्छ ? यो प्रश्न गर्दा – प्रदेश सांसद गिरीले  बिधि र प्रक्रिया मिचेर बनेको सरकारको बर्खास्ति पहिलो सर्त रहेको बताए । 

‘लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार चलाउने हो र अल्पमतले त्यसमा सघाउने हो,’ गिरीले भने ‘ अल्पमतले बहुमतमाथि शाषण गर्नु बिधि र पद्धति  बिपरित हो ।’

गल्ति भएको प्रक्रिया सच्याउन मुख्यमन्त्री आँपैm अग्रसर हुनु नै उत्तम बिधि भएको उनले तर्क गरे ।  

‘उहाँले बलमिच्याँई गर्नु भएको छ , उहाँले माफि मागेर ब्याक हुनु नै अहिलेको समाधान हो,’ गिरीले थपे ‘ हैन भने भविश्यमा उहाँका लागि झनै कठिन दिनहरु आउने निश्चित छ ।’

उनले चारदलिय गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमै बहिस्कार गर्ने निर्णय गरि सकेको हुँदा हरेक कार्यकर्ताले समेत त्यो निर्णय लिने हुँदा मुख्यमन्त्रीको सामाजिक र राजनीतिक धरातल भविष्यमा थप कमजोर बन्दै जाने बताए । 

सांसद गिरीले संसदको बिशेष अधिबेशन आह्वान गरेर समस्या समाधान हुने उपाए पनि सुझाए । ‘ एक चौथाई सांसदहरुले माग गरे अनुरुप बिशेष अधिबेशन बोलाउने, ’ गिरीले थपे ‘ सोही अधिबेशनबाटै सरकार परिवर्तन वा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरिनु उपयुक्त बिधि हुने छ ।’

लोकतन्त्रमा संसद छलेर जस्केलाबाट गरिने कुनैपनि गतिबिधि स्वीकार्य र बैधानिक नहुने उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : २०७८ बैशाख २१ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *