२०८१ जेष्ठ १५ गते मङ्गलवार

नेपालगञ्ज इजलासको आदेश – कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर


दाङ, बैशाख १८ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बाँकेमा निःशुल्क कोरोना परीक्षण र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ। अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजालसले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।

आदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोके बमोजिम कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको हितलाई ध्यानमा राखेर सोही अनुरुप गर्न गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोके बमोजिम प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल अनुसार गर्ने व्यबस्था मिलाउन आदेश जारी भएको छ ।

त्यस्तै नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न तथा भारतबाट आउने प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क मास्क उपलब्ध गराउनपनि आदेशमा भनिएको छ ।कोरोनाको लक्षण भएका व्यक्तिको अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्न, पोजेटिभलाई अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनपनि भनिएको छ ।

संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी उपचार व्यवस्थापन, परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्न गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै अदालतले भारतबाट आउने मानिसहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहसंग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाउन र उनीहरुका लागि १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले कोभिड– १९ विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोश्रो खोप नलगाएका सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई यथाशक्य छिटो खोप लगाउने ब्यबस्था मिलाउन पनि आदेश जारी गरेको छ ।

कोभिड –१९ बाट संक्रमित नभएका अन्य रोगीहरु, नियमित औषधी सेवन गर्दै आइरहेका दीर्घरोगी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकासमेतको आकस्मिक तथा नियमित औषधी उपचारको लागि व्यवस्थापन गर्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

एडभोकेसी फोरमबाट अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानून र विकाश मञ्चबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज बाँकेका अध्यक्ष प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेलगायतलाई विपक्षी बनाएर सार्वजनिक महत्वको रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकका साथै अधिवक्ता प्रह्लादबहादुर कार्की, ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता देशवराज भारतीले बहस गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : २०७८ बैशाख १८ गते शनिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *