२०७८ बैशाख ४ गते शनिवार

फारम भर्दा शूल्क नलिन यसअघिकै निर्णयको निरन्तरता

तस्बिर : राजेश खत्री

तुलसीपुर, फागुन १३ । उच्च अदालत तुलसीपुरले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि सर्वसाधारणबाट लिँदै आएको राजश्व नलिन भनि यसअघि गरेको आदेशलाई नै पुनः निरन्तरता दिन आदेश गरेको छ ।

बिहीवार मुख्य न्यायाधिश निता दिक्षित गौतम र न्यायाधिश ऋषिराम दवाडीको संयुक्त इजलाशले फागुन ७ गतेकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी भुपाल भण्डारीले जानकारी दिए ।

यो आदेशले रिटमाथि अन्तिम टुंगा नलाग्दासम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सर्वसाधारणबाट फागुन ७ गते अगाडि सम्म फारम भर्दा उठाउँदै आएको राजश्व उठाउन नपाउने भएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पुर्जा वितरण गर्न सरकारले लगत संकलन गरिरहँदा तुलसीपुरमा प्रति जग्गाको पनि मुल्याङकनका आधारमा राजश्व संकलन गर्दै आइएको थियो ।

जसका बिरुद्ध तुलसीपुर १५ धम्कापुरका रोहितकुमार चौधरी र बालचन्द्र चौधरी, तुलसीपुर ११ जस्पुरका लिलाधर डाँगी र सोही वडाको हस्नापुरका हरिप्रसाद वलीले उच्च अदालतमा बिहीबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, मेयर घनश्याम पाण्डे, तुलसीपुरका १९ वटै वडाका अध्यक्षहरूलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका थिए।

उनीहरूको उक्त उत्प्रेरण, परमादेश र निषेधाज्ञा मुद्दामा उच्च अदालतकी मुख्यन्यायाधीश निता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले फागुन ७ गते फागुन १३ गतेसम्म सर्वसाधारणबाट जग्गा धनि पूर्जाको फारम भर्दा राजश्व नलिन आदेश गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १३ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *