तुलसीपुर,फागुन ८।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले भूमिहीन शुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुसँग कानुन अनुसार र ऐनमा टेकेरै राजस्व लिएको बताएका छन् ।शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरेर मेयर पाण्डेले त्यस्तो दाबी गरेका हुन ।उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी ढँगले कर असुली गरेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएको थियो ।
त्यसका साथै चार जना व्यक्तिहरुले उक्त आसयका साथ उच्च अदातल तुलसीपुरमा दायर गरेको निवेदन पछि मुख्य न्यायाधिसको एकल इजलासले फारम भर्दा प्रति जग्गाको राजश्व नलिन शुक्रबार मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।मेयर पाण्डेले नियमित सिफारिस शुल्क मात्रै लिएको पत्रकार सम्मेलनमा दाबी गरे ।
‘एउटै सम्पत्तिको पनि फरक÷ फरक प्रयोजनका लागि फरक÷फरक कर लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ‘ भूमिसंग सम्बन्धित कुनैपनि शुल्क लिएका छैनौं ।’
उपमहानगरपालिकाको नगर सभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा टेकेर नै राजस्व लिइएको दाबी पनि मेयर पाण्डेले गरे । तर, एक जना वडाध्यक्षले भने नगर सभाले यसअघि पारित गरेको आर्थिक ऐन फरक प्रयोजनका लागि भएको र अहिलेको जस्तो फारम भर्ने प्रयोजनका लागि नभएको हुँदा अहिले कर एकीकृत सम्पत्ति कर लिनु बदमासी भएको फरककोणलाई फोनमा प्रतिक्रिया दिए ।
‘हामीले सम्पत्ति मूल्यांकन र सिफारिस शुल्क मात्रै लिएका छौ, गैरकानुनी ढँगले कुनै पनि शुल्क लिने काम गरेका छैनौ’ पाण्डेले भने ।मेयर पाण्डेले तत्कालका लागि अदालतले सिफारिस शुल्क नलिन आदेश गरेको भएपनि फाराम भर्ने काम भने नरोकिने स्पष्ट पारे ।
उनले मुल्यांकन शुल्कको सिफारिस कागजात थाति राखेर फारम भर्ने काम जारी रहने बताए ।एकजना अधिबक्ताले भने अदालतले आदेश गरि सकेको कुराका बारेमा मेयरले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुलाई सही देखाउन खोज्नु सही नभएको बताए । ‘के उहाँले अदालतलाई धम्काउन खोज्नु भएको हो,’ उनले भने ‘ मेयरको यो तौर तरिका उचित मान्न सकिन्न ।’
