२०७७ कार्तिक ९ गते आइतवार

निकासी करको मुद्दाले स्थानीय सरकार तनावमा

दाङ, मंसिर २५ ।
पत्रकार अमर भण्डारीले एउटा भैंसी किनेको कर भ्याटसहित एक सय १३ रुपैयाँ कर तिरे । शान्तिनगर गाउँपालिकाबाट ८५ हजारमा भैसी किनेर घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ अस्परास्थित घर लैजादा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उक्त निकासी कर लगायो । त्यो कर भैंसी किनेको स्थान शान्तिनगर गाउँपालिकाले नै लगाउनुपर्ने थियो । शान्तिनगर गाउँपालिकाले भैसीमा कर नलगाए पनि तुलसीपुर उपमहानगपरपालिकाले भने कर लगायो ।

रेडियो नेपालका दाङ संवाददाता भण्डारीले एउटा भैंसीको कर १ सय १३ रुपैयाँ तिरेको सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय बन्यो । त्यसमा धेरैले स्थानीय सरकारको आलोचनासमेत गरे । कतिपयले किसानको खुन पसिनाबाट चर्को कर लिएर विलासी गाडी खरिद गरेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको व्यापक विरोध जनाए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संविधानको अनुसूची ८ ले गरेको व्यवस्था भन्दै उपमहानगरपालिकाले आफै कानुन निर्माण गरेर निकासी कर संकलनका लागि ठेक्का दिएको छ । लुम्बिनी कवाड सेन्टरलाई एक करोड बीस लाख रुपैयाँमा निकासी कर संकलनको ठेक्का दिएको छ । विभिन्न वस्तुहरुमा निकासी कर संकलन गर्न थालेपछि त्यसको विरोधमा धमाधम अदालतमा मुद्दा पनि परेका छन् । उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाट अन्य स्थानीय तहमा प्रवेश गर्ने मालसामानको उपमहानगरपालिकाले कर संकलन गर्न सीमा क्षेत्रमा बोर्ड राखेर कर संकलन केन्द्र स्थापना गरिएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले हरेक वस्तुको निकासी कर निर्धारण गरेपनि कर असुली केन्द्रबाट भने दोब्बर रकमसमेत असुल गर्दै आएको बताइएएको छ । नागरिकलाई प्राप्त कर असुली रसिदमा दाना निकासी कर ठ्याक्कै दोब्बर असुल हुँदै आएको हुँदा त्यसको विरोधमा आफूहरु अदालत जानु परेको एकजना कुखुरा व्यवसायी मानबहादुर केसीले बताए ।

६० बर्षीय केसीले विगत २५ बर्षदेखि कुखुरापालन गर्दै खाएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ टरिगैँ र नयाँ गरी उनले हाल २४ हजारको हाराहारीमा लेयर्स जातका कुखुरापालन गर्दै आएका छन् । दैनिक झन्डै २० हजारको हाराहारीमा उनको अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ ।

तर पछिल्लो सयम अण्डा, कुखुरा र दाना निकासीमा समेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कर लगाएको छ । तुलसीपुर हुँदै नेपालगंज जाने बाटो अन्तर्गत तुलसीपुर १३ फूलवारीको दमारगाउँ र पूर्वतर्फ तुलसीपुर–घोराही सडक खण्डअन्तर्गतको मजगाउँमा ठेकेदारले बोर्ड राखेर कर संकलन गर्दै आएको छ ।

दानामा प्रति क्विन्टल पाँच रुपैयाँको दरले कर निर्धारण गरिएको छ भने अण्डामा प्रति पेटी पाँच रुपैयाँको दरले निकासी कर लिने गरिएको छ । खरिद गरेर ल्याउने चल्ला प्रति पिस एक रुपैयाा र तयारी कुखुरामा पनि त्यही कर असुल्न थालेपछि व्यवसायीले त्यो नलिन उपमहानगरलाई आग्रह गरे । तर जिम्मेवार उपमहानगरका पदाधिकारीले ठेक्का भइसकेको हुँदा त्यो सम्भावना नरहेको भन्ने जवाफ दिएपछि आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै अदालतमा न्यायको लागि पुगेको कुखुरा व्यवसायी केसीले बताए ।

दानामा प्रति क्विन्टल पाँच रुपैयाा र अण्डामा प्रति पेटी पाँच रुपैयाँ निकासी कर लाग्ने निर्धारण गरिएको भएपनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै रसिदमा प्रति क्विन्टल १० रुपैयाँका दरले कर असुली गरेर किसानलाई दुःख दिने काम भएको व्यवसायी केसीले गुनासो गरे । अझै त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याटसमेत असुल गरिएको हुँदा झनै मर्का परेको बताए । ‘एक ट्रक दाना भारतबाट ल्याउनु पर्दा करले गर्दा हामीलाई २० देखि २५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने बाध्यता छ,’ केसीले भने ।

कात्तिक ७ गते पत्रकार अमर आचार्यले भैंसी किनेर ल्याउँदा समेत १३ प्रतिसत भ्याटसमेत असुल गरिएको थियो । व्यवसाय गरेबापत व्यवसायीक कर तिर्दै आएका व्यवसायीलाई निकासी कर पनि तिर्नुपर्दा समस्या भएको छ । कुखुरा व्यवसायी केसीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संकलन गर्दै आएको निकासी कर संविधानको बर्खिलाप समेत रहेको दाबी गरे । त्यसमा पनि भ्याटसहित निकासी कर संकलन थालिएको भन्दै उच्च अदालतमा धमाधम उजुरी परेका छन् । तर पछिल्लो समय उच्च अदालत तुलसीपुरले भ्याट नलिन अन्तरिम आदेश जारे गरेको हुँदा हाल आएर त्यो रोकिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका नायव सुब्वा गोकर्ण वलीले इट्टा व्यवसायीका तर्फबाट गणेश घर्तीसहित ६ जना र कुखुर पालक किसानको तर्फवाट डिल्लीबहादुर डाँगीसहित त्यति नै संख्यामा व्यवसायीहरुले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । त्यसमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भ्याटसहित निकासी कर संकलन नपाउने भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि हाल त्यो रोकिएको नासु वलीले बताए । उनका अनुसार इँटा र कुखुराको अन्डा तथा बच्चा निकासी गर्दा लागेको भ्याट लिन नपाउने गरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपनि उक्त मुद्दा भने अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।

तुलसीपुरमा सेवा ईट्टा भट्टा सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी इन्द्र वलीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ईटट निकासीमा दोहोरो कर असुल्दै आएको हुँदा न्यायको लागि अदालत जानु परेको बताए । उनले निकासी कर हजार पिसको एक सय २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेर त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत जोडेर रकम असुल्दा आफूहरु मर्कामा परेको बताए । ईट्टा व्यवसायीका तर्फबाट गणेश घर्तीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट हालेको हुँदा हाल आएर भने तुलसीपुरले हाल त्यो कर असुली रोकेको छ ।

निकासी करमा भ्याट लिन नपाइने नियमका आधारमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको र त्यो शुल्क नलिनु, लिन नलगाउनु भन्ने आदेश भएपछि कर असुली तत्काललाई रोकिएको उच्च अदालत तुलसीपुरका शाखा अधिकृत मानबहादुर विष्टले जानकारी दिए । एकजना कानुन व्यवसायी मोहन धितालले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने निकासी कर लिन समेत पाउने व्यवस्था नरहेको जानकारी दिए । ‘संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी कानुन र निर्णय गर्ने गरेकाले स्थानीय सरकारले अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको हो।’ धितालले भने ।

हतारमा कानुन निर्माण गरेर त्यो लागु गर्नपनि हतार गर्नुको नियती आज स्थानीय तहहरुले भोग्दै आएको उनको तर्क छ । कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारको समेत वास्ता नगरी बाझिने गरी मनपरी कानुन बनाउन खोज्नुले समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । ‘संविधान र कानुनलाई समेत नमानी आफूखुशी मनोमानी ढंगले चल्न खोज्नुको परिणाम स्थानीय तहहरुले अदालतमा दर्जनौं मुद्दा खेप्नु परेको हो,’ कानुन व्यवसायी धितालले भने ।

अदालतले विकास प्रभावितः नगर प्रमुख पाण्डे

तुलसीपुर उपमहानगपरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने अदालतका कारण विकास प्रभावित भएको बताए । उनले अदालतकै कारण उपमहानगरले करोडौको राजस्व गुमाउने स्थिति उत्पन्न भएको बताए । ‘हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका धेरै कामहरु गर्नुपरेको छ,’ नगरप्रमुख पाण्डेले भने ‘तर, अदालतका कारण हाम्रो विकासको लक्ष्यमा अवरोध पुगेको छ ।’

साँघुरा सडकलाई विस्तार गरेर चौडा सडक निर्माण गर्ने उपमहानगरको उद्देश्यमा अदालतका कारण अवरोध पुगेको उनले बताए । ‘हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेरै सडक विस्तारको काम थालेका हौं,’ नगरप्रमुखले भने ‘एक वित्तापनि जग्गा छोड्न नमान्ने एकाध व्यक्तिले मुद्दा हाल्दापनि अदालतले काम रोक भन्दा विकास ठप्प भएको छ ।’ उनले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वौच्च अदालत सम्ममा स्थानीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर दर्जनौं मुद्दा परेको हुँदा अवरोध भएको ठाउँको विकास उपमहानगरले रोकेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले अदालतकै कारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिकको लक्ष्य अनुसार आधा कर पनि संकलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र उपमहानगरको कार्यविधिमा टेकेर निकासी पैठारी कर लिने निर्णय गरेको बताए । उनले सम्मानित अदातलको फैसला पर्खिरहेको बताएको भएपनि फैसला स्थानीय सरकारको विरुद्धमा भएमा त्यो दुर्भाग्य हुने बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २०७५ मङ्सिर २५ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *