दाङ, मंसिर २१।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले फैसला कार्यान्वयनमा नगर्नेलाई सेवाग्राहीलाई सेवा रोक्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन् । शुक्रवार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने र लुकिछिपी बस्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहरुले दिने सेवा प्रवाह रोक्न निर्देशन दिएको बताएका हुन ।
त्यस्तै उनले अघिल्लो बर्ष ६ महिनामा गर्ने काम यस पटक ४ महिनामा पुरा गरिएको जानकारी दिए । अघिल्लो बर्ष निर्वाचनका कारण पनि फैसला कार्यान्वय लगनाएका कामहरुमा ढिलाई भएको हुँदा यसवर्ष काममा छिटो भएको उनको तर्क थियो । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिस सुवेदीले छिटो मुद्दा किनारा लगाउने बाहानामा फैसलाको गुणस्तरमा कमि नआएको दाबी गरे ।
भदौदेखि नयाँ संहिता लागु हुँदा एकखालको अलमल भएको स्वीकार गरेका उनले त्यो आपसी समन्वयात्मक भूमिकाले स्पष्ट पारिएको जानकारी दिए । अदालत जहिले पनि सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा उभिने बताएका उनले अदालत सबैका लागि सहज हुने पर्ने तर्क गरे । त्यस्तै उनले अदालतबाट भए गरेका कामहरुको बारेमा सूचना प्रवाह गर्न अदालत संधै पारदर्शी रहेको भन्दै डे टू डे रिपोर्टिङ माग्न आउने सञ्चारकर्मीलाई सहजै विवरण उपलब्ध हुने बताए । ‘हामी डे टू डे रिपोटिङका लागि जिल्ला अदालतसँग भिडियो कन्फरेन्सको तयारीमा लागेका छौं,’ मुख्य न्यायाधीश सुवेदीले भने ।
हाल जिल्ला अदालतमा बढीमा १८ महिनासम्मका केही मुद्दा रहेको उल्लेख गरेका उनले अर्को समीक्षा गर्दा त्यस्ता मुद्दा एउटा पनि नरहने विश्वास दिलाएका थिए । ‘गत वर्षको निर्वाचनले अदालतको फैसललाई पनि प्रभवित गरेको सत्य हो,’ सुवेदीले भने ‘अब तपाईहरुसँग अर्को पटक समीक्षा हुँदा १८ महिना बढीका मुद्दा रहने छैनन् ।’
अदालत सब का लागि सहज हुनुपर्ने उल्लेख गरेका उनले त्यसैका लागि रुकुमकोट अदालतले जनताको सहजताको लागि खाम भाषामै फैसला लेखेर सार्वजनिक गरेको बताए । ‘त्यहाँ अधिकांश नागरिक खाम भाषा बोल्दा रहेछन्, त्यसैले उनीहरुकै सजिलोको लागि खाम भाषामा फैसला सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको हो’ सुवेदीले भने ।
हेर्नुहोस यस्तो छ उच्च अदालत तुलसीपुर तथा मातहतका जिल्ला अदालतहरुको मुद्दाको स्थिति