काठमाडौं, कात्तिक २१। सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अहिलेलाई कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्न आज उत्प्रेषणको आदेश दिएको छ ।
यो आदेशसँगै यसै शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा ११ मा ‘सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषय बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ । यस अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म याे प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यस प्रारुप कार्यान्वयन नगराउन भागवता अर्यालसमेतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय तहको शिक्षा पालिकाको एकल अधिकारको कार्यक्षेत्र भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो । मुद्दाकाे सुनुवाइका लागि यही कात्तिक २६ गते पेशी तोकिएको छ ।
निवेदनकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए । सरकारले संविधान र सङ्घीयता तथा समृद्धिको मर्मअनुसार त्यस प्रारुप ल्याएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले तयारी नपुगेकाले पुरानै पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
