दाङ, भदौ २३ ।
रुकुम पश्चिमका व्यापारीले लैजान लागेको नौसय कार्टुन मदिरा स्थानीय सरकारले जफत गरेको छ । पिके इन्टरप्राईजेज प्रालिले जिल्लामा लैजान लागेको उक्त परिमाणको मदिरा भदौ १९ गते जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारले नियन्त्रणमा लिएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
उच्च अदालत सुर्खेतले गत असार १९ गते राज्यको नियम अनुसार हुने व्यवसाय नरोक्न विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो । तर पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीको आदेशमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मदिरा नियन्त्रणमा लिएको व्यापारीको आरोप लगाएका छन् । मदिरा व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष नविनकुमार खड्काले विज्ञप्तिमार्फत त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
राज्यले निर्धारण गरेका सबै मापदण्ड पूरा गरी बैधानिक रुपमा व्यापार गर्न पाउने अधिकारको हनन् भएको हुँदा त्यसको विरुद्ध अदालत जाने खड्काले चेतावनी दिए । एक हप्ताभित्रै जफत गरिएको मदिरा फिर्ता नगरे आन्दोलन चर्काउने अध्यक्ष खड्काले बताए । मदिरा संघका अध्यक्ष खड्काका अनुसार जिल्लामा ईजाजत पाएका ६४८ मदिरा व्यवसायी रहेका छन् ।
उक्त मदिरा पिके इन्टरप्राईजेज प्रालिले जलजला डिष्ट्रिलरी प्रालिबाट रुकुम लैजान लागेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङलाई २ लाख ८३ हजार ५ सय कर तिरेको मदिरा स्थानीय सरकारले रोकेपछि व्यवसायीले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन् । विल नं. ४२ बाट ७ लाख ९५ हजार १०० मूल्य बराबरको मदिरा भदौ १९ गते ना ७ ख २५८३ नम्वरको गाडीमार्फत रुकुम लैजाँदै गर्दा झुलनेटामा प्रहरीले मदिरा नियन्त्रणमा थियो ।
जसमा रंगीला र माई ओेरेन्ज डायमन नामक ९०० पेटी मदिरा छ । त्यसक्रममा चालक र व्यवसायीलाई समेत अभद्र व्यवहार गरिएको अध्यक्ष खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले मदिराको बैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदासम्म मदिराको व्यापार गर्न नदिने नियम अनुसार मदिरा जफत गर्नुपरेको जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिले माघ ६ गतेदेखि रुकुम पश्चिम जिल्लामा मदिराको आयातमा रोक लगाएको थियो भने फागुन १६ गतेदेखि विक्री वितरण नै बन्द गराएको थियो । त्यस्तै यही आठविसकोट नगरपालिकाले भने गत असार ९ गते मात्रै उक्त क्षेत्रलाई मदिरामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर उसले जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिका वडा नं. १० मा उद्योग स्थापना गरि आफै मदिरा उत्पादन सुरु गरेको छ ।
कर्णाली बेभरेज प्रालि स्थापना गरि जनतासँगको साझेदारीमा मदिरा उत्पादन थालेको भन्दै व्यवसायीले स्थानीय सरकारको भूमिका आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्
