दाङ, माघ ३ । निर्वाचन आयोगकले गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट पुस ३० गते निर्वाचित सभापति थापालाई शुक्रबार अर्थात माघ २ गते बेलुकी निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गरेको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले गगनको पक्षमा र एक जनाले विपक्षमा राय दिँदा बहुमतका आधारमा थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर राणाले गगनको पक्षमा निर्णय गर्दा अर्का आयुक्त जानकी तुलाधरले विपक्षमा उभिएका थिए ।
दोस्रो बिषेश महाधिवेशन बाट सर्वसम्मत रुपमा सभापतिमा निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आधिकारिकता दाबी गर्दै बिहीबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न माग गरेको थियो ।
अर्कौ तर्फ कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरु सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस आधिकारिक रहेको भन्दै शुक्रबार बिहान आयोग पुगेका थिए।
यो दुई समुहका बीचमा विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भन्ने बारे बिबाद चुलिएको थियो । एक पक्ष चुनाब पछि नियमित अधिबेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थियो भने अर्कौ पक्ष चुनाव पछि मात्रै गर्नुपर्ने अडानमा थियो ।
जस्ले गर्दा सभापति गगन पक्षधरहरु विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरि बुझाएका थिए । उनीहरुको पक्षमा सोही बिषय विवादबीच ५४ प्रतिशत बढी हस्ताक्षर संकलन भएका थिए ।
काँग्रेसको विधान अनुसार कम्तिमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने प्राबधान छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर संस्थापनका नेता विशेष महाधिवेशन अहिलै गर्न नहुने अडामा यथावत बसे ।
त्यसपछि गगन पक्षधरले पुस २६ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै बिषेश महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा गरेका थिए ।
सोही महाधिवेशन बाट गगन थापा सभापतिमा सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका हुन ।
त्यसपछि भने दुबै पक्ष आँफु नै आधिकारिक काँग्रेस भएको दाबीसहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले गगन नेतृत्वको काँग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णय बिरुद्ध शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काँग्रेस भने सर्बौच्च अदालत जाने भएको छ ।
शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिनेगरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयविरूद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
