तुलसीपुर, मंसिर २५ । द्धन्दकालमा भएका स्वच्छाचारी हत्याका घटना र शसस्त्र युद्धका क्रममा मारिएका ब्यक्तिलाई एकै किसिमले नभइ फरक फरक रुपमा निरुपन गर्नु पर्नेमा सरोकार वालाहरुले जोड दिएका छन् ।
पिस बिल्डिङ इनिसेटिभ संस्थाले सोमबार तुलसीपुरस्थित एकान्त होटेलमा आयोजित संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्र ऐन संशोधन सम्बन्धि बिद्येक माथि छलफल संकलन कार्यक्रमका सहभागिहरुले आपसी भिडन्तका क्रममा बाहेक ब्यक्तिगत रिसिबिका कारण ब्यक्तिलाई अपहरण तथा बन्धक बनाइ गरिएका हत्यालाई जघन्ने अपराध अन्तरगत कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस दाङका सहसचिव राजु आचार्यले दुई पक्षका बीचमा क्रस फायर हुँदाको बखत बाहेक अन्य ब्यक्तिगत घटनाका दोषीहरुलाई जघन्ने अपराध मानेर कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।
काँग्रेस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सभापति सुरेश हमालले नियतबस र परिस्थिति बस भएका घटनालाई अलग अलग डालोमा राखेर बिश्लेशन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
तुलसीपुर – १८ का अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका तुलसीपुर नगर कमिटी अध्यक्ष माधव वलीले स्वच्छाचारी रुपमा गरिएका क्रुर प्रतिकृतिका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति वा माफि दिन नहुने जोड दिए ।
तुलसीपुर – १२ का अध्यक्ष तथा नेकपा माओबादी केन्द्रका नगर कमिटी अध्यक्ष खुसीराम चौधरीले बृहत शान्ति संझौता र संक्रमण कालिन न्यायमा टेकेर द्धन्दकालिन मुद्दाहरु समाधान गरिनुपर्ने राय राखे । तर, उनले पनि सबै घटनालाई एउटै टोकरीमा राख्न नहुनेमा जोड दिए ।
राप्ती बबई क्याम्पसका प्रमुख गणेश पार्धेले द्धन्द पीडित तथा बेपत्ता परिवारको आर्थिक अभाव टार्ने किसिमका प्याकेज राज्यले अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नागरिक समाज दाङका सल्लाहाकार टीकाराम रेग्मीले बेपत्ता परिवारका नागरिक बढी पीडित रहेको हुँदा त्यस्ता परिवारको पीडा न्यूनिकरण गर्न राज्यले बिषेश अभियान चलाउनु पर्ने बताए ।
अधिबक्ता मधुसुदन गौतमले पीडितको इच्छा बिपरित गएमा र परिपुरणमा जोड नदिएमा संक्रमणकालिन न्याय टुँगोमा पु¥याउन कठिन हुने बताए ।
दलित अधिकारकर्मी निर्मल नेपाली र पोषण सेञ्चुरीले जघन्ने अपराधका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।
उनीहरुले स्थानीय सरकारले परिपुरण तथा राहाताका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष अर्जुनबहादुर केसीले गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता श्रीमणि न्यौंपानेले ब्यक्तिगत रिसीबिका कारण गरिएका हत्याको दोषीलाई कुनैपनि वाहानामा क्षमा वा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जोड दिए ।
नेकपा समाजबादीका हिमलाल पन्थीले जघन्ने अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका सचिवालय सदस्य शुक्रराज भण्डारीले पनि लडाइमा सामेल दुई पक्ष बाहेक अन्य कुरुर घटनाका दोषीलाई जघन्ने अपराध अन्तरगत कानुनी कारबाहीको माग गरे ।
बृस्तित शान्ति संझौता भएको १७ बर्षसम्म पनि राज्यले त्यो बिषय अल्झाएर राख्नु न्यायोचित नुहुने उनले बताए ।
जनता समाजबादी पार्टीका मोहन सिंह वलीले पीडितको सहमतिका आधारमा मात्रै जघन्ने अपराधका घटनाहरु निरुपन गरिनु पर्ने बताए । पीडित परिवारले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ती रकममा पनि बिचौलिया हाबी भएको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे ।
संघीय लोकतान्त्रिक मंच थरुहटका शरण थारुले निहत्या माथि अत्याचार गर्ने जो कोही भएपनि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै अपाङ्गताको तर्फबाट होमकान्त कँडेलले द्धन्द पछि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको जीवन निकै कष्टकर बन्न पुगेको हूँदा उनीहरुलाई बिषेश कानुन बनाई राहातको ब्यबस्था गरिनु पर्ने माग गरे ।
कार्यक्रमका सहभागिहरुले द्धन्द पीडित परिवारलाई रोजगारी दिनुपर्ने तथा उनीहरुको आर्थिक पाटोमा सघाउनु पर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा बिषेश सहुलेत दिनुपर्ने तथा पीडित मैत्री कानुन अनुरुप न्याय निरुपन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
दाङ तुलसीपुर – १२ हेमनगरकी टीका डाँगीले आफ्नो २१ बर्षीय छोरा ओबिराज (अभिनास) डाँगी इञ्जिनियरिङ पढ्न पोखरा गएको समयमा २०५८ साल पुस २२ गते सुरक्षाकर्मी होस्टेलबाटै पक्राउ गरि लगेको र हालसम्म पनि अवस्था अज्ञात रहेको हुँदा छोरोका सत्य तथ्य अवस्था जान्न नपाउँदा २२ बर्षदेखि अन्यौंल र पीडामा बाँच्नु परेको बताएकी थिइन ।
त्यस्तै नेविसंघका नेता भेषराज डाँगीले साबिक फूलबारी गाबिस र हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका –१३ निवासी आफ्नो बुवा ४५ बर्षीय हरिराज डाँगीलाई फरक आस्था राखेकै कारण माओबादीका कार्यकताले २०६० साल जेठ ९ गते घरबाट अपहरण गरि बिभत्स हत्या गरेको भन्दै त्यस्ता ब्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरुले आफन्त बेपत्ता हुँदा तथा हत्या गरिए पछि चरम आर्थिक संकट भोग्नु परेको, मानसिक पीडा र यातनामा रहेको उचित शिक्षा र स्वास्थ्य बाट परिवार बञ्चित हुनु परेको हुँदा राज्यले द्धन्द्ध पीडितको लागि बिषेश नीति ल्याउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पिस बिल्डिङ इनिसेटिभ संस्थाका सुबेन्द्र बोगटी र सदिक्षा भट्टराइका साथै बरिष्ट सहजकर्ता सुशिल बस्नेतले संक्रमणकालिन न्याय निरुपनका बिधि, प्रचलित अन्तराष्ट्रिय कानुन बारेमा अबगत गराएका थिए ।
