देउखुरी, चैत १२ । पश्चिम देउखुरी अर्थात राजपुरका रहेको एउटा क्रसर उद्योगले गत आर्थिक बर्ष २०७३ शालदेखिको आय विवरण तथा मुल्य अभिवृद्धि कर तिरेको छैन ।
त्यहि कारण सो उद्योगलाइ जिल्ला अनुगमन समितिले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दियो । बांकि कर चुक्ता गरेपछि मात्रै सो क्रसर उद्योगलाइ सन्चालन गर्नकालागी स्थानिय प्रहरीलाइ समेत निर्देशन दिइयो ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा सहितको अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुशिल बैद्धले कर भुक्तानी चुक्ता गरेपछि मात्रै असार सम्मकालागी कसर उद्योग सन्चालन गर्न निर्देशन दिए ।
लमही नगरपालिकाको सतवरीयामा रहेको अर्को क्रसर उद्योगले पनि न आय विवरण पेस गरेको देखियो, नत भ्याट विलनै नियमानुसार काटेको देखियो ।
गढवाका दुइ वटा क्रसर उद्योग अनुगमन गर्दा एउटा उद्योगको भ्याट बक्यौता १७ लाख रम्म देखिएको आन्तरीक राजश्व कार्यालयका अनुगमन प्रतिनिधि जसराज वलीले बताए । त्यहिकै अर्को उद्योगले भने कर चुक्ता गरीसकेको अवस्था थियो ।
गढवा पुल छेउका दुइ क्रसर उद्योगहरु मापदण्डका हिसावले ठिकै ठिकै भएपनि कर चुक्ताका हिसावले सहि समयमा सहि कर भुक्तानी गरेका देखिएनन् ।
पछिल्लो अनुगमन खासमा मापदण्ड भन्दा पनि राजश्व उठाउने सन्दर्भमा केन्द्रित थियो । किनकि गृह मन्त्रालयले मापदण्ड जेजस्तो भएपनि कर तिर्ने सर्तमा असार सम्मकालागी क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगहरुलाइ सन्चालनको अनुमति दिने निर्देशन स्थानिय प्रशासनलाइ गरेको छ ।
तर अनुगमनका क्रममा जे देखिए, यसले स्थानिय सरकारलाइ राजश्वको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । समयमा ठेक्का नलाग्ने र अन्तिम चरणमा अमानतमा काम लिन स्थानिय ठेकेदारहरुको सिण्डिकेट छ । दुइ दुइ पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि टेण्डर नपर्ने प्रबृत्ति देउखुरीका तीनवटै पालिकामा छ ।
लमहीमा मस्कीलले अर्जुनखोला दोभानमा ठेक्का संझौता भएपनि माल उठाउन सुरु भएको देखिएन । अन्य घाटहरुमा ठेक्का नलाग्दा पनि नदिजन्य पदार्थ रातदिन चोरी भैरहेको अवस्था छ । राप्ती किनारै भरी ढुंगा गिट्टि वालुवाका स्टक देखिन्छन् । कहां कसले थुपार्यो भन्ने स्थानिय सरकारलाइ जानकारी छैन । नत ती थुपारीएका नदिजन्य पथार्दहरुलाइ उठाएर आफ्नो स्वामित्वमा लिने हैसियत पालिकाहरुले राख्न सकेका छन् ।
अधिकांश क्रशरहरु जेभिमा चलेका छन् । अनुगमनका क्रममा मालिकहरु भेटिंदैनन् । कसैको अडिटमा समस्या छ, कसैको आयकरमा । क्रसर उद्योगमा मालिक भेटिनु भनेको विरलै रहेछ ।
अनुगमनको सुचना पाएपछि केहि क्रशरहरुमा मालिक भेटिएका थिए, तर धेरैमा भ्याट विल काट्ने कर्मचारीमात्रै देखिए । सवैका अडिटर र हेडक्वाटर घोराहीमा रहेछन् । स्थलगत अनुगमनका क्रममा खरीद खाता र विक्रि खाता समेत अडिटरले आफ्नो कार्यालयमा लगेर रिपोर्ट बनाउंदै गरेको एक जना क्रसर उदोगका सन्चालकले बताए ।
यहि कारण अव नदिजन्य पदार्थको बैधानिक एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन झनै संकटमा परेको स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ थियो ।
पुर्वि देउखुरीको एउटा राप्ती गाउपालिकाले ठेक्का लगाएको घाटमा अचम्मको घटना देखियो । अनुगमन समिति आउदै छ रे भन्ने सुचना पाएपछि राप्ती गाउपालिकाको एउटा घाटमा लागेको ठेक्कामा हतास हतासमा एउटा ठेक्का व्यानर सम्म टागिएको थियो ।
त्यो पनि वोर्ड पिल्लर बनाएर होइन, रुखका हागामा प्लयाक्स प्रिन्टको एउटा व्यानर थियो, यानेकि मान्छे मरेका घरमा समवेदनाको व्यानर जस्तै जता झुण्ड्याएपनि हुने । सायद व्यानर चाहिन्छ भन्ने सुचना ती ठेकेदारलाइ कतैबाट आएको थियो ।
दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था पनि देखियो । क्रसर उद्योग अबैध हुन भनेर गढवा गाउपालिकाले क्रसर उद्योगबाट स्थानिय कर एक पैसा पनि उठाएको छैन । तर यस्तै अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने स्थानिय कर भनेर क्रसर उद्योगबाट बार्षिक चार लाख रुपैया सम्म पनि उठाएको छ, व्यवसायीक भोलुमका आधारमा ।
लमही उपमहानगरपालिकाले टायरवाला स्काभेटरलाइ अनुमति दिइरहंदा गढवा गाउपालिकाले वेल्चालाइ मात्रै अनुमति दिएको छ । त्यहि विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच पनि असहमती छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिले नदिजन्य पदार्थको समयमा उत्खनन् गर्न र चोरी निकाशी रोक्नकालागी टायरवाला व्याकहुलर प्रयोग गर्न अनुमति दिएपनि आइइ प्रतिवेदनमा त्यो नभएको अडान गढवा गाउपालिका अध्यक्षको छ । त्यहि कारण गढवा गाउपालिकाले लगाएको ठेक्कामा सयौं टेक्टरहरुले वेल्चाले नदिजन्य पदार्थ उठाइरहेका थिए । खोलैभरी माहुरीको गोलामा माहुरी बसेजस्तै टेक्टरहरुको लस्कर देखिएको थियो ।
तर गढवाकै अर्को घाटमा भने जनताको तटवन्धन बनाउने नाममा कालिका कन्सट्रक्शनले जेसिभि प्रयोग गर्न पाउने अनुमति संघिय सरकारबाट लिएर गाउपालिकालाइ बोधार्थ पठाएको बुझियो । आयोजनाको काममा संघिय सरकारले गर्ने निर्णयलाइ स्थानिय सरकार जतिसुकै बलियो भएपनि उल्टाउन वा रोक्न सक्दैन ।
राष्ट्रिय गौरवका योजनामा वेल्चाले नदिजन्य पदार्थ उठाएर काम गर्न असंभव छ । वोइलरको मासु खाएका लेवरले वेल्चा चलाएर राष्ट्रको समृद्धि खोज्नु मुर्खता मात्रै भएको एक जना निर्माण व्यवसायीले भने । यसमा जिल्ला अनुगमन समितिले अर्थपुर्ण भुमिका निर्वाह गरी मेसिन प्रयोगको वैज्ञानिक अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
समग्रमा यो समस्या देउखुरीको मात्र होइन, दाङका पश्चिम क्षेत्रका खोला नालाहरुमा पनि देखिएको छ । यसलाइ व्यवस्थापन गर्ने कानुनी दायित्व स्थानिय पालिकाको हो, त्यसमा समन्वयको भुमिका जिल्ला समन्वय समितिले गर्न सक्दछ, आवस्यक निर्देशन दिने भनेको जिल्ला समन्वय समितिले मात्रै हो ।
हरेक क्रसर उद्योगमा पहाड थुप्रनुमा एउटा व्यवस्थापकिय कमजोरी हो । तर क्रसर व्यवसायीहरुको भनाइ एटा मात्रै छ, हाम्रो साठि प्रतिसत कारोवार घटेको छ । यसको कारण अस्थीर सरकार र विकाश निर्माणका योजना अलपत्र पर्नु हो ।
स्थानिय सरकार कर उठाउन नसक्ने र क्रसर व्यवसायीले माल बेच्न नसक्ने अवस्थाले जिल्लामा अरब रुपैया जतिको राजश्व खेर गैरहेको छ ।
