दाङ, चैत २ । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार गाँजा बैधानिकताको मागसहित रिट दायर भएको छ । पोखराका ऋगेन्द्र गिरी नेतृत्वले रिट दायर गरेका हुन ।
लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अन्तर्गत नेपालमा गाँजा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
नेपाल फार्म ब्यवसायी संघको पहलमा रिट दायर गरिएको हो ।
पारमादेश जारी गर्न माग गर्दै दिएको रिटका लागि सर्बोच्चले चैत ६ गते पेसी तोकेको छ । संघका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज अधिकारीले नेपालको प्रचलित लागु औषध नियन्त्रण ऐनको परिच्छेद २ दफा ५ (क) ले औषधिय प्रयोजनका लागि र ५ (ख) ले साधुसन्त लगायतका तोकिएको बर्गले गाँजा उपभोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै सोही परिच्छेद को दफा ४ (छ) र दफा ४ कै स्पष्टिकरणले गाँजा बाहेक अन्यलाई मात्र लागु औषध ठहर गरेको साथै ४ (१) ले नेपाल को पश्चिमी पहाडी भेगमा उम्रने गाँजावाट चरेश उत्पादन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको समेत देखिएको बताए ।
दाङ तुलसीपुरका नेपाल गाँजा बैधानिक महाअभियानका राष्ट्रिय समिति सदस्य तथा नेपाल फार्म ब्यबसायी संघका उपाध्यक्ष रबिन्स डाँगीले बिगत ३ बर्षदेखि नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा गाँजा बैधानिकताको लागि गाँजा सचेतना लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको भएपनि सर्बौच्चमा त्यसैको माग गर्दै रिट दायर हुनु खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल सरकारका बिभिन्न निकाय तथा बिभिन्न राजनैतिक दलहरु गाँजा बैधानिकता लागि पहल गरी देशको अर्थतन्त्र सुधार तथा रोजगारका अवसर श्रृजना गर्न लिखित निवेदनसहित दवाब दिदासमेत वेवास्ता भएपछि सर्बौच्चमा पुग्नु परेको उनले तर्क गरे ।
नेपाल फार्म ब्यबसायी संघमा आबद्ध माल्यपुष्प मल्टिप्रपोज एग्रो फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टर, सन ग्रो फाम्र्स, रोयल ग्रिन्स एण्ड एग्रो फार्म लागयता फार्महरुले नेपालका बिभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा गाँजा खेती, संकलन तथा प्रसोधनका लागि लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को परिधि भित्र रही दिएको निबेदनहरुको सुनुवाई समेत नगरिनु बिडम्बापूर्ण मान्नु पर्ने उपाध्यक्ष डाँगीले बताए ।
नेपालमा ५० बर्षदेखि गाँजामाथि प्रतिबन्धित लगाइदै आइएको छ ।
