दाङ,असार १३ । यही असार १ गते लुम्बिनी सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रदेश सभामा अहिले छलफल भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेटका सम्बन्धमा असार १० गतेबाट मन्त्रालयगत रुपमा छलफल चलिरहेको छ।
पेश भएको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको छ। ११ वटा मन्त्रालय तथा कार्यालयका १२ वटा शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरिएको छ।
खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको ठूलो कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको परामर्श सेवा खरिद रहेको छ। यसको लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
परामर्श सेवा खरिदअन्तर्गत नयाँ तथा दायित्व सिर्जना भएका सडक तथा पुलतर्फको परामर्श सेवा खरिदको भुक्तानी, पीटीएमपीको तयारी कार्यको परामर्श तथा अन्य अनुसन्धान तालिम समेत पर्दछ।
यो कार्यक्रमको लागि प्रदेश सभा सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलले भोजप्रसाद श्रेष्ठ र सरस्वती गौतमले परामर्श सेवा खरिदको खर्च कटाएर ३ करोडको बजेट १ रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत मुख्यमन्त्री नवप्रवर्द्धन कार्यक्रम र विद्युत् तथा अन्य सवारीसाधन खरिदको लागि एक–एक करोड विनियोजन भएको छ।
यी दुई कार्यक्रमको पनि बजेट घटाएर १ रुपैयाँ मात्र कायम गर्न भूमीश्वर ढकाल, सरस्वती गौतम र भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
यीसहित १२ वटा कार्यक्रमको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ र सबै कार्यक्रममा एक एक रुपैयाँ मात्र बजेट कायम राख्न एमालेका सांसदले प्रस्ताव गरेका छन्।
खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव पेश गरिएका धेरै कार्यक्रम गाडी खरिदका शीर्षक छ। प्रदेश सरकारले कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको ४ पांग्रे हलुका सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा ३५ लाख, प्रदेश सभाको लागि हलुका चारपांग्रे सवारी खरिदको लागि १ करोड ५० लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ४ पांग्रे सवारीसाधन खरिद एक करोड २० लाख, आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ चारपांग्रे सवारी खरिदको लागि ६० लाख र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत चार पांग्रे ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यी सबै शीर्षकमा खर्च कटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रमको लागि १ करोड रुपैयाँ, वन वातावरण मन्त्रालयको वन सेलिब्रेटी कार्यक्रमको लागि १० लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेशका साना ठूला मझौला सिँचाइ प्रणाली नदी नियन्त्रण तथा प्रकोप नियन्त्रण जलाशय पोखरी तथा विभिन्न आयोजना पहिचान अध्ययन अनुसन्धानको लागि १ करोड रुपैयाँ, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रमको लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन भएका शीर्षकमा पनि एक रुपैयाँ मात्र कायम गरेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखिएको छ।
विपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले सभा सेमिनार गोष्ठी, गाडी खरिदका शीर्षक धेरै भएकाले खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको बताए। ‘यी विषय अनुत्पादक छन् भनेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरिएको हो’, उनले भने।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने र करोडौँका आयोजनाको पनि १ रुपैयाँ कायम गर्न लगाउने संसदीय प्रचलन पहिलेदेखिकै हो। अघिल्लो वर्ष एमाले सरकारमा हुँदा पनि तत्कालीन विपक्षी कांग्रेसले यसरी नै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने गरेको थियो।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका सांसदलाई त्यसबारेमा प्रदेश सभामा बोल्न दिइन्छ। सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि फिर्ता लिने समय दिइन्छ। फिर्ता नलिएमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने गर्दछ। सरकार बहुमतको हुने भएकाले विपक्षीले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत नै हुन्छ।
करोडौँको आयोजनाको खर्च खटाएर १ रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गर्नु विपक्षीले सरकारलाई गरेको व्यंग्यात्मक विरोध, नैतिक दबाब हो।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा १० गतेबाट सुरु भएको मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकसम्बन्धी छलफल १४ गतेसम्म चल्नेछ। १५ गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि पारित गर्ने तयारी छ।
