काठमाडौं,असोज ३ । लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय परिषद्ले मंगलबार त्यसरी फेल भएका अधिकांशलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो ।
प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट एकजनामात्र पास भएपछि २८ दरबन्दी रिक्त हुने अवस्था बनेको थियो । यसअघि जिल्ला अदालतमा रिक्त २९ दरबन्दीका लागि २ सय १२ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । त्यसमा १ जनामात्र पास भएपछि बाँकी रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न लिखितमा फेल भएकाहरूलाई नै नियुक्त गरिएको छ ।
संविधानअनुसार जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश दरबन्दीको पदपूर्तिबारे नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४९ मा उल्लेख छ ।
उक्त धाराको उपधारा २ (क) मा रिक्त दरबन्दीको २० प्रतिशत कानूनमा स्नातक प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट हुने व्यवस्था छ।
उपधारा २ ९ख० मा ४० प्रतिशत कानूनमा स्नातक प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा हुने व्यवस्था छ ।
उपधारा २ (ग) मा बाँकी रहेको ४० प्रतिशत कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा हुने भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा कुल ३६ दरबन्दी रिक्त रहेकामा ७ जना उपधारा २ (क) बमोजिम नियुक्त हुने भएकाले बाँकी २९ दरबन्दीमा प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेलले मात्र लिखित परीक्षा पास गरेका हुन् ।
उनले आन्तरिक खुला र खुला दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले प्रयोगात्मक परिक्षाबाट हुन नसकेको पदपूर्तिलाई नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा २ (क) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त गरिएको जानकारी दिए ।
‘यो कानूनी व्यवस्था हो’, प्रवक्ता कार्कीले भने । त्यसको मतलव ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा न्याय सेवाका उपसचिवमध्येबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको छ । त्यसरी नियुक्त भएका अधिकांश आन्तरिक खुला र खुला परीक्षामा सहभागी थिए । २०७४ मा आएको न्याय परिषद् ऐनयता न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
२०७५ सालमा ३० जना जिल्ला न्यायधीशका लागि परीक्षा लिइएकामध्ये १६ जनामात्र उत्तीर्ण भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नियुक्त गर्न कानुनले नरोकेपनि नैतिक प्रश्न भने उठेको बताए ।
