२०७७ कार्तिक ११ गते मङ्गलवार

४० औँ विश्व खाद्य दिवस हाम्रो पहल: दिगो कृषि, पोसिलो आहार

पृष्टभुमि:
हाम्रो पहल: दिगो कृषि,पोसिलो आहारको मर्ममा आधारित रहेर ४० औँ विश्व खाद्य दिवस यो बर्ष पनि धुमधामका साथ नेपालमा मनाउने तयारि हुदैछ।सन् १९४५ अक्टोबर १६ मा क्यानडामा स्थापना भएको र पछि सन् १९७९ नोभेम्बरको संयुक्त राष्ट्र संघको बीसौँ साधारण सभाले सङ्गठनको स्थापना भएको दिनलाई खाद्य दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।यो निर्णयसँगै सन् १९८१ देखि विविध कार्यक्रमहरूका साथ विश्वभरि यो दिवस मनाइँदै आएको छ।

सन् १९७१ मा राष्ट्र संघको २० औँ साधारण सभाले खाद्य तथा कृषि संगठनको स्थापनाको अवसरमा दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि सन् १९८१ अक्टोबर १६ तारिखदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।नेपालले सन् १९५१ नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो।खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने ‘खाद्य स्वच्छता दिवस’ भनेर पनि यो दिवस मनाउने गरेको छ।हाम्रो पहल: दिगो कृषि,पोसिलो आहारको मर्ममा आधारित रहेर ४० औँ विश्व खाद्य दिवसमा सरिक हुन लागेको नेपालले नारा र घोषणामा प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन।कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा ६५.६ प्रतिशत मानिसहरु कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन्।यस कारण यहाँ तिब्र भोकमरीको समस्या नभएपनि कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरु जस्तै कालिकोट, मुगु, हुम्ला, लगायत हिमाली जिल्लाहरुमा भने बर्षमा ६ महिना चर्को खाद्य संकट हुने गरेको छ।संसारभर बर्षेनी १ करोड मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

त्यस्तै संसारका झण्डै ९० करोड मानिसका अगाडि भोकमरीको चुनौति छ।नेपालको सन्दर्भमा २०७२ बैशाख १२ गतेको महाविनासकारी भूकम्पले र त्यसपछिको २०७६ सालमा देखिएको कोरोना भाईरसको महामारि प्रकोपले झनै समस्या थपिएको छ।

नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्था:
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

यसको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको व्यवस्था समेत भैसकेको छ।खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अबधारणा सन् १९७० को मध्य तिर आएको देखिन्छ।सुरुमा प्रयाप्त मात्रामा खाद्यान्न आपूर्ति हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो भनेर परिभाषित गरिएको थियो।सन् १९९६ मा सम्पन्न विश्व खाद्य समिटद्धारा खाद्य सुरक्षाको परिभाषा परिमार्जन गरे अनुसार “सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने पोषिलो, सुरक्षित र प्रयाप्त खाद्य वस्तुको भौतिक र आर्थिक रुपमा पहुँच हुनु’ नै खाद्य सुरक्षा हो।विषेशगरी खाद्य सुरक्षामा चार आयामहरु हुन्छन्।
– खाद्य वस्तुको उपलब्धता हुनु
– खाद्य वस्तुको पहुँच हुनु
– खाद्य वस्तुको उपयोग हुनु
– खाद्य वस्तुको स्थिरता हुनु
खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्थाको सम्बन्ध एकापसमा अन्योनाश्रित छ।कुपोषण खाद्य असुरक्षाको कारणले देखिने अवस्था हो।विश्व खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था प्रतिवेदन २०१८ अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा झण्डै ७७० मिलियन मानिसहरु गम्भिर खाद्य असुरक्षामा रहेको अनुमान छ।यसै गरी करिब ८२१ मिलियन मानिसहरु (नौ जना मानिसहरुमा एक जना मानिस) कुपोषित भएको अनुमान छ।जुन सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि ठुलो चूनौती देखिन्छ।नेपालको सन्दर्भमा कति मानिसहरु खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याँकको अभावले भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि नेपाल जनसाख्किक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी परिवारहरुमा खाद्य असुरक्षा रहेको र वर्ष भरी खाना खान पहुँच नरहेको देखाएको छ जुन पहाडी र हिमाली भेगमा अझ बढी रहेको छ ।

यसैगरी दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्युनत्तम मात्रा उपभोग गर्नबाट करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या बञ्चित रहेको छ।नेपालमा पोषण अवस्थालाई हेर्दा बिषेश गरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका, किशोर किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुमा न्युन पोषण रहिरहको अवस्था छ भने आजभोलिको बदलिँदो जीवनशैलीको कारणले मुख्य शहरी क्षेत्रहरुमा अधिक पोषण (मोटोपना) पनि बढ्दै गइरहेको विभिन्न तथ्याँकहरुले देखाइरहेका छन्।

नेपाल जनसांख्खीक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा कुपोषणको अवस्था हेर्दा ३६ प्रतिशत पुड्का (उमेर अनुसारको उचाइ नहुनु), २७ प्रतिशत उमेर अनुसार कम तौल तथा ११ प्रतिशत ख्याउटे रहेको देखिन्छ। विभिन्न उमेर समुहका मानिसहरुमा शुक्ष्म पोषक तत्वको अवस्थालाई हेर्दा झनै उदेक लाग्दो रहेको छ।जस्तै ६८ प्रतिशत ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकाहरु, ५३ प्रतिशत ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकाहरु, ४१ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरु तथा ४६ प्रतिशत गर्भवती महिलाहरुमा रक्त अल्पता देखिएको छ जुन जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ।

नेपाल शुक्ष्म पोषक तत्व सर्वेक्षण – २०१६ को प्राप्त नतिजाको आधारमा २१ प्रतिशत ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकाहरु र २४ प्रतिशत १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरुमा जिङ्कको मात्रा कमि देखिएको छ।

नेपालामा खाद्य असुरक्षा हुनुका मुख्य कारणहरु:
– भौगोलिक विकटता,
– गरिबी,
– बैदेशिक रोजगारी तथा बसाइँ सराइँको कारणले कृषि उत्पदान गर्ने जनशक्तिको अभाब,
– खाद्य वस्तुको अनियन्त्रित मूल्य बृद्धि,
– नेपालीहरुको खाना खाने शैली फेरिएको,
– परम्परागत कृषि प्रणालीमा मात्र भर पर्नु,
– व्यवसायिक कृषि उपजहरुमा अनियन्त्रित जीवनाशक विषादि, एन्टिबायोटिक, हर्मोन,
– खाद्य वस्तुमा अखाद्य पदार्थको मिश्रण गर्नु,
– जलवायु परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक विपतीहरुले खाद्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउनु,
– खाने वानी व्यवहार सम्बन्धि जनचेतनाको कमि आदि।

नेपालामा खाद्य सुरक्षाका उपायहरु:
६५.६ प्रतिशत कृषि व्यवसाय र ५८ प्रतिशत कृषियोग्यभूमि रहेको कृषि प्रधान देश भनिएको नेपाल आफ्नै कृषिजन्य उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन।

स्वदेशी उत्पादनले उपभोगको करिब ७० प्रतिशत पनि धान्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रमुख खाद्यान्न बालि धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापरमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन।यी सबै गरी करिब वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ।

आ.व. ०७४/७५को तथ्याङ्ग अनुसार नेपालको खाद्यान्न उत्पादन स्थिति हेर्ने हो भने धान ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ मेट्रिक टन, मकै २५ लाख ५५ हजार ८ सय ४७ मेट्रिक टन, गहुँ १९ लाख ४९ हजार एक मेट्रिक टन कोदो ३ लाख १३ हजार ९ सय ८७ मेट्रिक टन, जौ ३० हजार ५ सय १० मेट्रिक टन, फापर ११ हजार ४ सय ७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको देखिन्छ।

बार्षिक उत्पादन वृदी भएपनि नेपाल खाद्यबस्तुमा आत्मनिर्भर चाँहि हुनसकेको छैन जसले गर्दा खाद्य संकट जस्तो बिकराल समस्या झेल्दै आउनु परेको छ।स्वस्थ कृषि उपजले मानव स्वास्थ्यलाई दिगो रुपमा स्वस्थ्य राख्ने र वातावरणलाई सुरक्षित राख्नने भएकोले असल कृषि अभ्यासले अपरिहार्य भूमिका निर्वाह गर्दछ।असल कृषि अभ्यासलाई पूर्णरुपमा अप्नाउने क्रममा माटो, पानी, रोग कीरा र मौसम परिवर्तन व्यवस्थापन, सामाजिक आर्थिक सरोकारहरुमा उत्पादन लागत, मूल्य, आम्दानी र दिगो व्यवसाय विकासका पक्षहरुलाई समेट्ने गर्दछ।असल कृषि अभ्यासले कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्नुका साथै यसले दिगो कृषिलाई समेत योगदान गर्दछ।स्वदेशी तथा विदेशी उपभोक्ताहरुलाई स्वास्थ र सुरक्षित खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तु उपलब्ध गराउन, दिगो कृषिलाई योगदान पुर्याउन र निर्यात प्रवद्र्धनका साथै आयात व्यवस्थापन गर्न असल कृषि अभ्यासको आवश्यकता छ ।

त्यस्तै स्थानीय रुपमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुलाई अत्याधिक उपयोग गर्ने कृषि प्रणाली जसमा पेट्रोलियम पद्रार्थ र यसबाट बनाईने कृषि सामाग्री जस्तै रासायनिक मल, विषादी आदिको प्रयोग कम गर्नु पर्ने देखिन्छ।विविधतापुर्ण मिश्रित र एकीकृत कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने जसले गर्दा पारिस्थतिकीय प्रणालिमा विभिन्न अंग/भागबिच आपसी समन्वयको विकास होस् जस्तै विभिन्न बालिहरुबीच बालि र पशुपालनबिच सम्पुर्ण कृषि र वन जंगलबीच आदि यसबाट विविधतापुर्ण खाद्यबस्तु प्राप्त हुन सहयोग पुग्नेछ।कृषि क्षेत्र र समुदायको विभिन्न प्राकृतिक पुँजिहरु जस्तै माटो, हावा, पानी, जैविक विविधता आदि सामाजिक मानविय आर्थिक पुँजिहरुलाई अभिवृद्री गर्ने।रासमयनिक कृषिले यस्ता पुँजिहरुलाई ह्रास गराईरहेको छ।

स्थानिय जैविक विविधता संरक्षण गर्ने स्थानिय खाद्य प्रणालिलाई जगेर्ना गर्ने र प्रत्येक सम्भाव्य जैविक क्षेत्रलाई खाद्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने र जोडिएका जैविक क्षेत्रबिच खाद्यवस्तुको आदानप्रदानमा सम्भावाना बढाउन जरुरि देखिन्छ।कृषकलाई कृषि सामाग्री जस्तै बिउ मल दिन प्रोत्साहन गर्ने निती बनाउनुका साथै बीउ उत्पादन र बीउ सिदृढिकरण गर्ने प्रक्रियामा सहभागि बनाउने ताकि उनिहरुले बिउ किन्न नपरोस।कृषि उत्पादन बढाउन कृषकलाई जमिनमा पहुँच बढाउने निति बनाउनु र भुमिहिन सिमान्तकृत कृषकलाई पुर्ण मोहि सुरक्षा दिएर भुमिमाथि पहुँच बढाउन आवश्यक छ।त्यस्तै खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास गर्ने,स्थानिय पोषिला रैथाने खाद्य बाली तथा पशु पंछीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने,खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा एकिकृत योजना बनाउने साथै खानपानको व्यवहारमा सुधार ल्याउने,आधुनिक सुहाँउदो कृषि प्रविधी प्रयोगको लागि विपन्न तथा जोखिममा रहेका जनताहरुलाई सरकारी अनुदान तथा विमा प्रदान गर्ने बजारमा पाइने पत्रु खानाहरु उत्पादन गर्न तथा खान बन्द गर्नेविभिन्न सरोकार क्षेत्रहरुसँग प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,खाद्य वस्तको भण्डारणको लागि आधुनिक भण्डारण संरचना विकास गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने र वातावरण सरसफाईमा ध्यान दिने आदिले पनि खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउछ।

नेपालको यस्तो अवस्था सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारद्धारा राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति (सन् २००४), कृषि विकास रणनीति (सन् २०१३(२०३५), दिगो बिकासको लक्ष्य (सन् २०१६(२०३०), बहुक्षेत्रिय पोषण योजना दोस्रो (सन् २०१८(२०२२), शुन्य भोकमरी चुनौती (सन् २०१६(२०२५), स्वास्थ्य निति (सन् २०१९) आदि क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका रुपमा विकास गरिएका छन्।दिगो बिकासको लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर दुई बमोजिम सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था सुधार गर्ने तथा कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने रहेको छ।उक्त लक्ष्य प्राप्तीको लागि नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ साथै केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानिय तहहरुबाट विषयगत क्षेत्रहरुद्धारा विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन्।

अन्त्यमा खाद्य सुरक्षा बहुआयमिक विषय भएकोले यसको अवस्था सुधारका लागि वहुक्षेत्रिय समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ, जसका लागि व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा राज्यका तीनै तहका निकायहरु सदैव प्रयासरत रहनु पर्ने दायित्व रहन्छ ।नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभुति हुने व्यवस्था गरे बमोजिम यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको आपूर्ती तथा उपलब्धता सूनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको छ।विद्यमान गरिबी हटाउने प्रभावकारी उपायहरु अबलम्बन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन , अनुगमन तथा मूल्याँकन गर्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।

सन्दर्भ सुचिहरु:
बसुन्धरा शर्मा,२०१६,नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषण अवस्था
जग्नाथ अधिकारी, २०६९,खाद्य सुरक्षा र दिगो कृषि विकास
कृषि डायरि २०७७

प्रकाशित मिति : २०७७ असोज ३० गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *