नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि उपयुक्त नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेगरी विस्तृत र भरपर्दो तथ्याङ्क राज्यसँग हालसम्म छैन भन्दा गलत हुँदैन । अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई लिएर सरोकारवाला संघ संस्था र सरकारको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने निकायबिच सँधै विवाद हुनेगर्छ । अपाङ्गताको विषयमा नेपालमा राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको र विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्वबैंक वा राष्ट्रसंघीय निकायहरूले दाबी गर्ने गरेको गरि दुइ प्रकारका तथ्याङ्कको चर्चा हुनेगर्छ । विवादको मुख्य विषय चाहीँ यि दुई खाले निकायहरूले अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कमा गरेको दाबीमा रहेको ठूलो भिन्नता हो । बि.सं. २०६८ मा नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाले कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भन्दैगर्दा सन २०११ मा विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनले संयुक्त रूपमा गरेको एक विश्वव्यापी सर्भेक्षणले भने विश्वको कुल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिसहरू अपाङ्गताको अवस्थामा रहेको र कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्याको झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू विकास्वोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूमा रहेको दाबी गरेको छ । यस दाबीलाई मान्ने हो भने नेपाल वा नेपालजस्ता देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या १५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हुनुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल सरकार जनगणनाको लगभग २ प्रतिशतलाइ बोकेर हिँडिरहेको छ भने राष्ट्रसंघ लगायत अपाङ्गता अधिकारमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू १५ प्रतिशतको दाबी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरूले नेपालको अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्क विश्वासिलो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य छैन भनि गरिरहेको आलोचनालाई हाम्रो सरकारले अस्वीकार गर्न पनि सकेको छैन ।
अपाङ्गता सम्बन्धी सहि र विस्तृत तथ्याङ्कको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा परेको वहुआयामिक प्रभाव मध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उनीहरूका लागि बन्ने नीति, नीयम, बार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा परेको छ भने दोस्रो ठूलो प्रभाव निर्णय प्रकृयामा उनीहरूको समान सहभागितामा परेको छ । तसर्थ यस प्रस्तुतिमा म खास गरेर नेपालको जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संगठनको दाबीसँग मिल्न नसक्नुका केहि मुख्य कारणहरूमा चर्चा गर्नेछु ।
क) परिभाषामा असमानताः पछिल्लो समयमा अपाङ्गताको परिभाषामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकखाले साझा र उन्नत अवधारणा विकास भैरहेको छ भने राष्ट्रिय दायराभित्र यसलाई बुझ्ने र परिभाषित गर्ने अभ्यासहरू देशैपिच्छे फरक छन् । अपाङ्गतालाई बुझ्ने र परिभाषित गर्ने विभिन्न खाले अवधारणाहरूको विकासक्रम र तिनको प्रभावको बारेमा अर्को कुनै लेखमा चर्चा गरौँला तर यहाँ भने परिभाषामा हुने भिन्नताले तथ्याङ्कमा पार्ने असरलाई नेपालको सन्दर्भमा केलाउने प्रयास गरौँ ।
सन २००६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले अपाङ्गताको सामाजिक अवधारणामा टेकेर यसलाई मानवअधिकार सँग जोडेर व्याख्या गर्यो । यस अनुसार अपाङ्गता अब व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्था नभएर उक्त अवस्थाको आधारमा व्यक्तिमाथि गरिने सामाजिक विभेद र थोपरिने संरचनागत तथा वातावरणीय अवरोधहरूको कारणले व्यक्ति अन्य सरह पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा समाजमा सहभागी र उत्पादनशिल हुन नपाउने अवस्था नै अपाङ्गता हो भनि परिभाषित गर्यो । यो अवधारणाले कुनै खास प्रकारको स्वास्थ्य अवस्थालाई (जस्तै खुट्टा काटिनु वा आँखाको ज्योति गुम्नु आदि) मात्र अपाङ्गता भनेर परिभाषित गर्ने अवधारणलाई पन्छाएर सन १९८० को दशकमा बेलायतबाट सुरू भएको अपाङ्गताको सामाजिक अवधारणा (जसलाइ यूरोप र अमेरिकाले पहिले नै अभ्यासमा समेत ल्याइसेका छन्) मा टेकेर अपाङ्गताको परिभाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस भन्दा पहिले सन २००१ मै इन्टरनेशनल क्लासिफिकेसन अफ फंक्सनिङ, डिस्याविलिटी एण्ड हेल्थ (आइसिएफ) भन्ने एउटा विस्तृत निर्देशिका प्रकाशन गरि अपाङ्गतालाइ कुनै खास स्वास्थ्य अवस्थामा रहेको व्यक्तिको कृयात्मक सिमितता (ब्अतष्खष्तथ ीष्mष्तबतष्यलक) र सहभागितामा हुने अवरोधहरू (एबचतष्अष्उबतष्यल च्भकतचष्अतष्यल) को आधारमा परिभाषा गरिसकेको थियो । यस दृष्टिकोणले हेर्दा आँखाको ज्योती गुमाउने वा शरीरका अंगहरू गुमाएको व्यक्ति मात्र नभएर यदि कोही एच.आइ.भी. पोजेटिभ भएको, वा उमेरजन्य कारणले खास स्वास्थ्य अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई पनि सोही आधारमा यदि सामाजिक विभेद हुन्छ र विभिन्न संरचनागत र वातवरणीय अवरोधअरूको कारणले समाजमा अन्य सरह पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सहभागीताबाट बञ्चित गरिन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति पनि अपाङ्गताको परिभाषाभित्र पर्नेभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्वबैंकले यहि परिभाषालाई अपनाएर अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्क स्थापित गरेको हो । तर यसको तुलनामा नेपाल सरकारले कानुनी रूपमा गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण निकै संकुचितमात्र छैन यसको वर्गिकरण अवरोधहरूको आधारमा नभएर पूर्णतया चिकित्सकीय सोच (ःभमष्अब िःयमभ)ि बाट निर्देशित छ । जब परिभाषामै समानता छैन भने तथ्याङ्कमा समानता हुने कुरै भएन ।
ख) प्रश्नावली र तथ्याङ्क संकलन गर्ने विधिमा असमानताः नेपालमा अपाङ्गताको सूचना वा तथ्याङ्क संकलन गर्न सरकारले अपनाउँदै आएको विधि परम्परागत छ जसमा सरकारले गरेको अपाङ्गताको बर्गीकरणको सूचीलाइनै सोझै प्रश्नावलीमा राखेर संकलन गर्ने प्रयास गरिन्छ । जस्तै “के तपाँइको परिवारमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ ? वा के तपाँइको परिवारमा बौद्धिक अपाङ्गता भएको वा हेमोफिलिया भएको वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ ?“ आदि । तर यस्ता जटिल प्रश्नहरूको सहि उत्तर हरेक घरधुरीबाट आउँछ भन्न कदापी सकिँदैन किनभने आम जनमानस स्वास्थ्य अवस्थाका प्राविधिक र चिकित्सकीय नामहरूसँग परिचित हुँदैन । यस्ता प्रश्नहरू उत्तरदाताहरूका लागि जटिल त छन नै, सोध्ने व्यक्तिका लागि पनि त्यत्तिकै अन्यौलपूर्ण हुन्छन् । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तथ्याङ्क संकलन गर्दा प्रयोग गर्ने विधि वैज्ञानिक मात्र होइन व्यवहारिक पनि छ । यस विधिमा प्रश्न सोध्दा व्यक्तिमा भएको स्वास्थ्य अवस्थाको चिकित्सा शास्त्रले दिएको नाम सोधिँदैन तर व्यक्तिको कृयाकलापमा देखिने सिमितता र व्यक्तिले सामना गर्नुपर्ने अवरोधहरूको बारेमा सोधेर अपाङ्गताको अवस्था पहिल्याइन्छ । प्रश्नहरुलाई यति सरल बनाइएको छ कि सामान्य लेखपढ गरेको वा नगरेको व्यक्तिले समेत सजिलै बुझेर उत्तर दिन सक्छ । अपाङ्गता सम्बन्धी विश्वासिलो तथ्याङ्क संकलन गर्ने यो विधिको विकास “बासिङ्टन ग्रुप“ ले तयार गरेको हो जुन हाल विश्वमा निकै लोकप्रीय विश्वासिलो मानिन्छ जसलाइ “वासिङ्गटन ग्रुप प्रश्नावली“ (यसको बारेमा अर्को लेखमा थप चर्चा गर्नेछु) पनि भन्ने गरिन्छ । विश्वका धेरै देशहरूले जनगणनामा समेत यो प्रश्नावलीको प्रयोग गरि अपाङ्गता सम्बन्धी विश्वासिलो तथ्याङ्क संकलन गरेका छन । यसरी विधि नै फरक भएपछि तथ्याङ्क फरक हुनु स्वभाविक हो ।
ग) अन्य कारणहरू ः नेपालको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कसँग बिच ठूलो भिन्नता हुनुका माथि उल्लेखित मुख्य कारणहरू बाहेक अन्य आन्तरिक कारणहरू पनि छन्, जसमा अपाङ्गता भएका सदस्यहरूलाई घर परिवारले लुकाउन चाहने प्रवृत्ति, असाध्यै काहालीलाग्दो सामाजिक विभेदको कारण मनोसामाजिक अपाङ्गताको बारेमा हाम्रो समाजमा खुलेर कुराकानी नहुनु, कतिपय बाहिरबाट प्रत्यक्ष नदेखिने स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा कम जानकारी हुनु, गणकलाई अपाङ्गताको बारेमा पर्याप्त तालिम नहुनु र कतिपय गणकहरूले घरपरिवारका सदस्यहरूले नराम्रो मान्छन् कि भनेर अपाङ्गता सम्बन्धी प्रश्नहरू नसोध्नुले पनि अपाङ्गता सम्बन्धी सहि तथ्याङ्क आउन सकेको छैन ।
के सरकार साँच्चिकै तथ्याङ्क ल्याउन चाहँदैन ?
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासंधीको अनुमोदन पश्चात सरकारले संघीय स्तरमा केहि नीति र कानुनहरू स्थापित गरेतापनि राज्य संयन्त्रले अझैपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उत्पादनशील नागरिकको रूपमा हेर्दैन । अन्य देशहरूमा अपाङ्गतालाइ सामाजिक तथा अधिकारको पक्षबाट व्याख्या गर्ने परिपाटी, बौद्धिक बहसमा लैजाने, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुनेसम्मका अभ्यासहरू भैरहेको भएतापनि दक्षिण एशियामा लैंगिक वा जातीय भेदवावका विषयहरू जस्तो यसलाइ खास बौद्धिक बहसको बिषय बनाइँदैन । त्यसैले पनि हाम्रो समाजमा अपाङ्गतालाइ बुझ्ने र व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण अझैपनि पुरातनबादी नै छ । परिणामस्वरूप राज्यको सोचमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू अझै पनि विभेद र विभिन्न संरचनागत अवरोधहरूको शिकार भएका नागरिकको समुह नभएर कमजोर, असक्षम र राज्यलाई योगदान गर्न नसक्ने मानिसहरूको समुह नै हो । सरकारी संयन्त्रसँग अपाङ्गता सम्बन्धी ज्ञान अति नै कमजोर छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाणको रूपमा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका बास्तविक मागहरूलाई पटक पटक गर्ने वेवास्ता, समय समयमा उनीहरूका लागि बनाएका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हठात खारेज गर्ने परिपाटी, निर्णय प्रकृयामा उनीहरूको सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने परम्परा, दिगो विकास लक्षले मुख्य लाभग्राहीको रूपमा स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि राष्ट्रिय लक्ष र सूचकहरूले अपाङ्गतालाई अपेक्षित रूपमा नसमेट्नु र अपाङ्गताको सबालमा बार्षिक रूपमा आउने नीति र कार्यक्रमहरू अझैपनि विद्यमान कानुन र नीति अनुकुल नभएर दयामा आधारित हुनुलाई लिन सकिन्छ । यि प्रमाणका आधारमा सरोकारवालाको दबावलाई व्यवस्थापन गर्न जनगणनामा केहि अव्यवहारिक प्रश्नावली राख्ने र त्यस अनुसार आएको संख्या सार्वजनिक गर्न कामको लागि बाहेक राज्यका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क प्राथमिकताको विषय होइन भन्न सकिन्छ र यस बिषयमा राज्यसँग ज्ञानको पनि खडेरी नै छ भन्दा फरक पर्दैन ।
के गैर सरकारी निकायहरूबाट यो संभव छ ?
देशभरीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क लिनु र यसलाई स्थानीय तहमा स्थापित गर्नु प्राविधिक रूपमा जटिल मात्र नभएर यसमा समय र बजेट पनि राम्रै लाग्छ । अपाङ्गताको सबालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू देशभरीबाट अपाङ्गताको तथ्याङ्क लिने काममा लगानी गर्न त्यति इच्छुक देखिँदैनन् किनभने उनीहरू अलि चाँडो देखिन सक्ने परिणाम प्रति नै अलि बढि आकर्षि हुने हुनाले यो काम सरकारले नै गरोस भन्ने चाहन्छन् । गैर सरकारी निकायहरूमा यस विषयमा ज्ञानको अभाव पनि छ र उनीहरूले सिमित क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने हुनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नमुना कार्य गरेर देखाउन सक्ने संभावना पक्कै छ तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा गैर सरकारी क्षेत्रबाट देशभरीकै तथ्याङ्क लिन सक्ने संभावन देखिँदैन ।
समाधान
सबैभन्दा पहिले अरू देशहरूले बुझे जस्तै हाम्रो राज्य संयन्त्रले पनि अपाङ्गतालाइ अवरोध र विभेदको परिणामको रूपमा बुझ्नुपर्छ र यस विषयमा सिक्न, जान्न र बुझ्न तयार हुनुपर्छ । गैर सरकारी क्षेत्रले पनि तथ्याङ्कमा सारै धेरै त गरेको छैन तर पनि अपाङ्गताको सबालमा केहि राम्रो ज्ञान, अनुभव र नविन धारणाको विकास गरेको छ जसलाई राज्यले ज्ञानको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ । राज्य संयन्त्रसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संगठित आबाजलाइ प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने र यस विषयमा ज्ञान बढाउन विमर्शहरू गर्ने चाहाना र धैर्यता हुनुपर्छ । यो खुल्लापनले राज्यलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तीनका सबालहरूको नजिक ल्याउँछ, उनीहरूका अवरोधहरूसँग साक्षातकार गराउँछ र क्षमतासँग पनि परिचित गराउँछ । विभेद र अवरोधका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरू सामाजिक र आर्थिक रूपमा निश्कृय छन्, जसको घाटा राज्यले बेहोरिरहनुपरेको छ र नागरिकलाई यो नराम्रो अवस्थाबाट मुक्त गर्न लगानी गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएपछी मात्र बल्ल राज्यलाई तथ्याङ्कको खाँचो महसुस हुनेछ ।
