घोराही, चैत २० । सरकारले सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी जारी गरेको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घले उक्त निर्णयले निजी सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति महासचिव पाण्डव शर्माले विज्ञप्ति निकालेर कोरोना महामारी र आर्थिक संकटका कारण पहिलेदेखि नै समस्यामा परेको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण गर्नुको सट्टा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने नीति अत्यन्त खेदजनक र स्वेच्छाचारी भएको महासङ्घको धारणा छ ।
यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
महासङ्घका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति ‘सेन्सरसीप’ उन्मुख कदम भएको र यसले नागरिकको सूचनाको हकमाथि समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
सूचनाको प्रवाहमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल नभएको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
महासङ्घले सरकारसँग उक्त विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलित विकास र स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षणका लागि सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।
निर्णय सच्याउन सरकार तत्पर नभए सञ्चार क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासङ्घले दिएको छ ।
