तुलसीपुर, माघ २० । तुलसीपुर बाट उच्च अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय देउखुरीको मौरीघाटमा सार्ने सम्बन्धि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनाको बिरोध भएको छ ।
तुलसीपुरका अदालत देउखुरीको मौरीघाट सार्ने कुलसित भावना बिरुद्ध एक जुट हुने मंगलबार तुलसीपुरका सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
तुलसीपुरका अड्डा अदालत अनेत्र सार्ने बिषयलाई लिएर मंगलबार सरोकारवालाहरुको बीचमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बृहत छलफल भएको हो । मेयर टीकाराम खड्काको अध्यक्षता र संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारीको प्रमुख आथित्यतामा बृहत छलफल भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अथिति संविधान सभा सदस्य नेपाली काँग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारीले बिगतमा सल्यानी राजा गेहेन्द्रबहादुर शाहले तुलसीपुरमा दरबार निर्माण गरेपछि सल्यान बाट तुलसीपुरमा अंचलाधिसको कार्यालय स्थान्तरण भएको र तुलसीपुरको बिकास क्रमले गतिलिएको भएपनि पछिल्लो समय तुलसीपुरको बिगतको शाख झनै कमजोर पोर्न षडेन्त्र भइ रहेको हुँदा त्यसका बिरुद्ध खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।
पछिल्लो समय तुलसीपुर बाट प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यालय, १९ नम्बर बाहिनी लगाएतका कार्यालयहरु पनि बाहिर स्थान्तरणको तयारी भएको हुँदा त्यो स्वीकार्य नहुने बताए ।
‘ हामी तुलसीपुर बासी जाग्नै पर्छ एक जुट हुनै पर्छ,’ भण्डारीले भने ‘ त्यसको लागि आन्दोलन गर्नु पछि कि राजनीतिक रुपमा पहल गर्नु पर्ने हो सबै उपाए नपनाउन जरुरी छ ।’ तुलसीपुरमा स्थापित कार्यालयहरु अनेत्र स्थान्तरण गरिए तुलसीपुर हाट बजार बन्ने चिन्ता उनको थियो । उनले योजनाका साथ तुलसीपुर बासी अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाएका थिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा तुलसीपुरका मेयर टीकाराम खड्काले केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण उच्च अदालत मौरी घाटमा सार्ने भन्ने लुम्बिनी प्रदेशको गुरु योजनाका बिरुद्ध सार्वजनिक रुपमा बिज्ञप्ति मार्फत तुलसीपुरबासीलाई आह्वान गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै मेयर खड्काले अहिलेको सरकार चुनाबी सरकार मात्रै भएको हुँदा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आएपछि राजनीतिक र कानुनी न्यायका लागि पहल थाल्नु उपयुक्त हुने बताए । त्यसका लागि एउटा सहजीकरण समिति बनाउन उनले सुझाएका थिए ।
कार्यक्रमको सुरुमै कार्यक्रमको बिषय बस्तु बारे उच्च अदालत तुलसीपुर नेपाल बाइ इकाइका अध्यक्ष मधुसुदन गौतमले लुम्बिनी सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनाको १५२ नम्बर पानामा उच्च अदालत मौरी घाटमा सार्ने प्रस्ताब गरिएको र त्यसका लागि दश करोड बजेट छुट्याउन प्रस्ताब गरिएको कुरा अवगत गराएका थिए ।
त्यसपछि बोल्ने बबई गाउँपालिकका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले हाल तुलसीपुरमा चलिरहेका कार्यालय बाहिर लैजाने गरि गूरु योजना बनाउन आदेश दिन ब्यक्तिको पहिचान गरि दबाब सृजना गर्नु पर्ने र गुृरुयोजनामा मौरी घाटमा उच्च अदालत स्थान्तरण गर्ने कुरा हटाउन दबाब दिनुपर्ने बताए ।
दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले जन आवाज र जनशक्तिका बिरुद्ध बलजफती भए दुर्घटना निम्तने उल्लेख गर्दै लुम्बिनी सरकारको माष्टर प्लान बदल्नका लागि दबाव सृजना गर्न जरुरी रहेको बताए ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका तुलसीपुर नगर सभापति सुरेश हमालले जनसरोकारका कार्यालयहरु उच्च अदालतको कार्यालय, १९ नम्बर बाहिनी, यातायात ब्यस्था कार्यालय, कर कार्यालय लगाएतका कार्याहरु तुलसीपुरमा स्थापित भइ सकेको हुँदा कुनैपनि बाहानामा अब यी कार्यालय बाहिर लैजाने कुरा आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले संभव नहुने हुुँदा काँग्रेस त्यसको बिरुद्धमा उभिने स्पष्ट पारे ।
उनले तुलसीपुर बाट उल्लेखित कार्यालयहरु बाहिर स्थान्तरण गरिए तुलसीपुर – बिगतको मानपुर बन्ने हुँदा सबै एक ढिक्का हुन जरुरी रहेको बताए ।
नेकपा (एमाले)का जितबहादुर खड्काले तुलसीपुरमा स्थापित कार्यालय बाहिर स्थान्तरण गर्ने षडेन्त्र भए त्यसको प्रतिबाद हुनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक धितालले तुलसीपुर बाट उच्च अदालत लगाएतका सरकारी कार्यालय बाहिर स्थान्तरण गर्न दिन नहुने भन्दै त्यो रोक्ने दायित्व सबैको रहेको बताए ।
नेपाल तरुण दलका जिल्ला उपाध्यक्ष मुक्तिप्रशाद न्यौंपाने र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तुलसीपुरका अध्यक्ष लालबहादुर केसीले स्थापित कार्यालयहरु तुलसीपुर बाट बाहिर सार्ने षेडेन्त्रका बिरुद्ध एक जुट भइ उभिने प्रण गरे ।
नेकपा (माओबादी) का प्रदीप वलीले लुम्बिनी सरकारले तयार पारेको गुरु योजना गलत भएको भन्दै त्यो सच्याउन प्रशासनिक र राजनीतिक दुबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्ने बताए ।
छलफलमा बरिष्ठ अधिबक्ता बिष्णुमणि धितालले हालसम्म अदालतको संरचना एकात्मक रहेको तथा संघीयत्मक नरहेको हुँदा लुम्बिनी सरकारले तयार पारेको गुरु योजना गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको बताए ।
संविधानको धारा १३९ ले प्रान्तमा एउटा उच्च अदालत रहने उल्लेख रहेको हुँदा बिगतदेखि नै तुलसीपुरमै उच्च अदालत र त्यस सम्बन्धि सरकारी वकिल कार्यालय कायम रहेको हुँदा प्रदेश राजधानी दाङ देउखुरीको मौरी घाटमा स्थान्तरण गर्ने कुरा कुलसित भावनाले माष्टर प्लानमा बदनियत पूर्ण रुपमा घुसाइएको भएपनि त्यो गैर कानुनी रहेको स्पष्ट पारे ।
अधिबक्ता तथा उच्च अदालत बार इकाइ तुलसीपुरका पूर्व अध्यक्ष मोहन धितालले अबिलम्ब जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएको तुलसीपुरका अदालत भवनहरु निर्माण थाल्नु पर्ने बताए । साथै उनले बृहत लुज फोरम निर्माण गरि लुम्बिनी प्रदेशको गुरुयोजना खारेज गर्न दबाब सृजना गर्नु पर्ने बताए ।
नागरिक समाजका अगुवा टीकाराम रेग्मीले राजनीतिक दल कमजोर भएको समयमा कमचारी र अदालतले कुलसित मानसिकता राखेर हाल संचालनमा रहेका अदालत देउखुरीको मौरीघाटमा स्थान्तरण गर्ने भन्ने कुरा अस्विकार्य हुने बताए ।
तुलसीपुर नगर बिकासका पूर्व अध्यक्ष दिनेश डाँगीले बिगतमा पनि ब्यबसायीले महायज्ञ लगाएर, आन्दोलन गरेर अञ्चल अस्पताल लगाएतका संरचना स्थापना भएको स्मरण गराउँदै आवश्यक परे फेरि तुलसीपुर बासी जुर्मराउर्नु तयार हुनु पर्ने बताए ।
तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बिमल रिजालले अदालत मौरी घाटमा सार्ने हल्ला फिजाएर तर्साउन खोजिएको भएपनि त्यसको बिरोध हुनुनपर्ने बताए । ब्यबसायी रिजालले तुलसीपुर बासी सबै एक ढिक्का भएर अस्पताल भवन निर्माणका लागि बजेट सुनिस्चिता गर्न तत्काल दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताए ।
सपना प्रधान मल्लले अवगत गराएकी थिइन अदालत सार्ने बारेको गुरुयोजना
माघ ११ गते सर्बौच्च अदालतकी बरिष्ठ न्यायाधीस सपना प्रधान मल्ल उच्च अदालत तुलसीपुरमा आउँददा कानुन ब्यबसायी संग लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना अनुरुप १० करोड लगानी प्रस्ताव गर्दै राप्ती गाउँपालिकाको मौरी घाटमा उच्च अदालत सार्नुपर्ने गुरु योजना तयार पारेको बारे अवगत गराएकी थिइन ।
बरिष्ठ न्यायाधीस मल्लले प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरु योजनाले द्धविधा वा अलमल हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने हुँदा सचेत रहन उच्च अदालतका न्यायाधीस र कानुन ब्यबसायीलाई आग्रह गरेकी थिइन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुक भरका उच्च अदालत वा सरकारी वकिल कार्यालयहरु भन्दा सबै भन्दा बढी क्षति भएको भन्दै बरिष्ठ न्यायाधीस प्रधानले प्रदेश सरकारले अब ती कार्यालयहरु लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको केन्द्र मौरी घाटमा स्थान्तरण गर्ने गरि गुरु योजना बनाएको हुँदा सजगता अपनाउन आग्रह गरेकी थिइन ।
जेनजी आन्दोलनमा अदालतका भवनहरु ध्वस्त पारिएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिको करिब २० लाख लगानीमा नयाँ इजलास निर्माण गरिएका छन् । तुलसीपुर बजार मै उच्च अदालतका लागि तुलसीपुर उपमहानगरले १८ कठ्ठा जग्गा प्रदान गरि सकेको छ ।
त्यस्तै तुलसीपुर – ९ दोघरेमा नगर बिकास समितिको १ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा अदालतको नाममा नामसारी भइ सकेको छ । हाल तुलसीपुर बजार क्षेत्र भित्रकै कार्यालयको ठाउँमा नयाँ अदालत भवन र दोघेरमा न्यायाधीसका लागि आवासीय भवन निर्माण गरिनु पर्ने सहभागी सरोकारवालाहरुको माग थियो ।
तत्काल अदालत भवन निमार्णका लागि आग्रह गर्ने निर्णय
मंगलबारको बृहत भेलाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त पारिएका अदालत भवन निर्माण थालनीका लागि तत्काल सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
भेला पछिको २ नम्बर निर्णयमा भवन निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल थाल्ने सहमति पनि भएको छ ।
तत्काल उच्च अदालतको भवन निर्माण र ब्यबस्थापनका लागि देखापर्ने समस्या नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगाएतले सरकारलाई सुसुचित गर्न आवश्यक पहलकदमी लिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिकाका साथै पश्चिम दाङका थप अन्य ती गाउँपालिका सदस्यमा रहने गरि सहजीकरण समिति बनाउने सहमति पनि भएको छ ।
जस्मा तुलसीपुर क्षेत्रका उद्योगी, ब्यबसायी, सरोकारवाला, पत्रकार लगाएत सदस्य रहने छन् ।
