तुलसीपुर , जेठ ९ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक बर्ष २०८२ ÷ ०८३ को लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । प्रस्तुतत बजेट चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ६ करोडले मात्रै कम हो ।
लगातार चार बर्षदेखि घाटा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत बजेटका उदेश्यहरु पुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्यहरु नै बताउँछन् ।
एउटा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले नै बजेट प्रति असन्तुष्टी जाहेर गरेका थिए । उनले प्रस्तुत बजेटमा ५४ प्रतिसत मात्रै काम भएपनि ठूलो सफलता मान्न सकिने टिप्पनी गरेका थिए ।
योजना आयोगले ३२ अर्बभन्दा ठूलो बजेट नल्याउन भनेपनि बढाएर ३९ अर्बको बजेट ल्याउनुले कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने बताएका थिए ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राख्न खोजेका केही महत्वपूर्ण योजनाहरु पनि छुटेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका स्वकीय अधिकृत प्रदीप नेपालीले मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेटको सिलिङ अली तल ल्याएर प्रदेशलाई एक किसिमले गतिमा लिएर जाँउ भन्ने उदेश्य राखेर संधै कति घाटा बजेट ल्याउँदा संधै पछाडि पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न चाहेपनि अन्तिमा केही फरक अवस्था आएको बताए । तर, पछिल्लो समयमा मागका आधारमा अलि बढी संख्या बढ्दै गइ बजेटको आकार ठूलो हुन पुगेको र त्यसले थोरै सिलिङ बढ्न पुगेको नेपालीले बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीको प्रदेशका बाह्रै जिल्लामा समानुपातिक हिसावले बजेट बिनियोजन हुनुपर्छ भन्ने आशय हो,’ उनले भने ‘ बजेटमा बिभिन्न जिल्लाका केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छुुटेको कारणले गर्दा तीनलाई समावेश गरेर जानु पथ्र्याै भन्ने मुख्यमन्त्रीको आशय हो र बाहिर आए जस्तो मुख्यमन्त्री नै असन्तुष्ट भन्ने कुरा होइन ।’
प्रस्तुत बजेट बारे उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री आचार्यले कर्मचारी लगाएत दलहरु संग आन्तरिक छलफल जारी राखेको हुँदा आइतबार बेलुका वा सोमबारसम्म नेकपा –एमाले) को संसदीय दलको बैठक बस्ने नेपालीले बताए ।
काँग्रेसको बैठकमा सठ्यो मुख्यमन्त्रीको राजिनामा दिनुपर्ने कुरा
आइतबार काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । एक सहभागिका अनुसार बैठक भित्र तीब्र आक्रोसहरु ब्यक्त भएका थिए । बिहानदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बसेको बैठकमा सहभागी मध्य एक जनाले बजेटको बिषयलाई लिएर काँग्रेसले के गर्ने भन्ने बिषय टुँगोमा पुगि नसकेको र खाना खाएर फेरि थप छलफल हुने बताए ।
बैठकका सहभागिहरुले बजेटमा अराजकता लादिएको भन्दै बजेटको बिपक्षमा उभिनु पर्ने अधिकाँसले राय राखेका थिए । ‘सांसदहरुले टिपाएका योजनाहरु कुनै परेनन् भनेर आक्रोस ब्यक्त गर्नु भयो,’ उनले भने ‘ तर मन्त्रीज्यूहरुले ब्यापक रुपमा आफ्ना बाहेक अरुका कुरा गर्नु भएन ।’ सांसदहरुले मन्त्रीहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेको भनेर आक्रोस पोखेको ती सहभागीले बताए ।
‘ स्रोत साधन बिनाको धान्नै नसक्ने ठूलो बजेट ल्याउनु गलत थियो भनेर अधिकाँस सहभागीहरुको धाराणा थियो,’ उनले भने ‘ पुरानै दायित्व बाँकी छँदा छँदै फेरि कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरि ल्याएको बजेटको बिरोधमा काँग्रेस उत्रनु पर्छ भन्ने कुरा धेरैले गर्नु भएको छ ।’
संसोधन बिना बजेट पास गर्नु हुन्न भन्ने धारणा अधिकाँस सांसदले राखेको उनले जानकारी दिए । कतिपय सांसदले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने कुरापनि बैठकमा गरेका थिए । ‘
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुने र उनीहरुले नै हाम्रा योजनापनि परेनन् भन्न सुहाउने कुरा हो भन्ने कुरा कतिपयले सांसदले बैठकमा उठाउनु भएको छ,’ उनले भने ‘ के बजेट बाटोमा हिड्ने मजदुरले आएर बनाएको हो ? यो त उहाँको असक्षमता हो । त्यही हो भने मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्छ भन्ने कुरापनि कतिपयले बैठकमा राख्नु भएको थियो ।’
यस्तो अन्यौंलताको अवस्था अन्त्य नहुँदासम्म संसद चल्नु हुन्न र चलेछ भनेपनि काँग्रेस सांसदहरु बजेटको बिपक्षमा उभिनु पर्ने राय अधिकाँस बक्ताले राखेको उनले जानकारी दिए ।
खाना खानको लागि रोकिएको बैठक केही बेरमै फेरि बस्ने उनले बताए ।
अन्तिममा कसरी बढेको थियो बजेटको आकार
नेपाली काँग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्रालयले मन्त्रीहरुलाई पठाएको बजेटको शिलिङ झन्डै ३२ अर्वको मात्रै थियो । तर, अर्थले पठाएइको शिलिङको बुँदा नम्बर २.७ मा केन्द्रबाट प्राप्त हुने बिषेश अनुदान तथा समपुरुक आयोजना बारे समावेश नै गरिएको थिएन ।
केन्द्रबाट प्राप्त हुने बिषेश अनुदानका बारेमा अर्थमन्त्रालय अनभिज्ञ बन्दा समस्या थपिएको ती मन्त्रीले बजेट आएकै दिन बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रालयले वितरण गरेको शिलिङमा वन मन्त्रालयलाई १ अर्ब , स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ अर्ब २८ करोड र सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाई ८८ करोड बढी बजेट दिएको थियो । जबकी ती मन्त्रालयलाई उल्लेखित शिर्षकमा केन्द्रबाट प्राप्त हुने बिषेश अनुदान वा समपुरक बजेट छँदै थियो ।
त्यसकारण अर्थमन्त्रालयले झन्डै ३ अर्ब बढी बजेट थाँहै नपाए जसरी तीन मन्त्रालयलाई दिइ सकेको थियो । तर, मन्त्रालयहरुले समपूरक योजनालाई छोडेर बजेट सिलिङअनुसार योजना छनोट र बजेट व्यवस्था गरेर पठाएका थिए । जस्ले गर्दा अन्तिममा आएर लुम्बिनीमा बजेटको आकार बढ्न पुगेको थियो । अन्तिमा बजेट बढेपछि सिलिङमा उल्लेख भए पनि समपूरक योजनाको बजेट फिर्ता गर्न भनिएको थियो ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अरु कुनैपनि मन्त्रालयले बजेट फिर्ता गर्न मानेनन् ।
त्यो स्थितिमा बल्ल अर्थले भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालयलाई शनिबार राति दश बजेपछि मात्रै थप सिलिङ पठाएको थियो । ती मन्त्रालयका कर्मचारीले रातभर काम गरि थपिएका योजनाहरु इन्ट्री गरि आइतबार बिहान अबेर मात्रै अर्थलाई बुझाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीका केही ठूला योजनाहरुसमेत बजेटमा समावेश हुन नसक्नुका कारणहरु तिनै थिए । अडान लिने र दबाब सृजना गर्ने मन्त्रीहरुले तीन अर्व बजेट बाँडबाँफड गरेका थिए । अन्तिममा बजेटको आकार ठूलो हुनुको कारण त्यही थियो ।
‘हामी मन्त्रीहरुले शिलिङ अनुसार बजेट बनाएर गइ सकेका थियौं,’ ती मन्त्रीले भने ‘ अन्तिममा त्रुटी एकान्टेन्टले थाहाँ पाएपछि फेरि रातभर बसेर बजेट हेरफेर गर्नु परेको हो ।’ ती मन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा सोमबार बिहान पाँच बजेसम्म बजेटहरु टाइप गरि कर्मचारीहरु बसेका थिए ।
त्यसले सुरुमा ३२ अर्बको शिलिङ दिएपनि अर्थमन्त्रालयको बजेटको आकार बढ्न पुगेको हो ।
पहिलो शिलिङ अनुसार झन्डै ३५ अर्बमा प्याक हुने बजेट अर्थमन्त्रालयको कमजोरीका कारण तीन अर्ब थपिन पुगेको काँग्रेसका ती मन्त्रीले बताएका थिए ।
उनका अनुसार बजेटमा अर्थमन्त्रालयको गम्भीर त्रुटी देखिएको तथा अर्थमन्त्रालय फेलियर भएको जस्तो देखिन पुगेको छ ।
नेपाली काँग्रेसकै अर्का एक पूर्व मन्त्रीले बजेटको तयारी नपुगेको, ठूलो टेक्निकल समस्या देखिएको र मन्त्रीहरु कन्ट्रोल भन्दा बाहिर देखिएको टिप्पनी गरे । उनले बजेट निर्माणका सवालमा अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका बीचमा आवश्यक समन्वयको ठूलो अभाव देखिएको बजेट आएकै दिन बताएका थिए ।
‘ यहाँ एक प्रकारले भन्ने हो भने छाडापन देखियो,’ उनले भने ‘ कस्ले कस्लाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराको अभाव देखियो र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पनि त्यस्तो कन्ट्रोल राख्न सकेको देखिएन।’
उनले पनि केन्द्रबाट सर्सत पठाएर दिएका बजेट बारे बुझाइमा कमी हुनु र शिलिङ गतल दिएका कारण अन्तममा गञ्जागोल जस्तो अवस्था सृजना हुन पुगेको बताए ।
‘ मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्री कार्यालयका बीचमै बजेट निर्माणको सवालमा समन्वयको ठूलो अभाव देखियो,’ उनले भनेका थिए ‘ न्यायिक रुपमा वितरण गर्ने भन्दापनि मन्त्रीहरुमा पनि कस्ले बजेट बढी लैजाने भन्ने होडबाजी देखियो र त्यही अनुरुप उनीहरुले दबाब सृजना गरेको देखिन्थ्यो ।’
ती पूर्व मन्त्रीले बजेट निर्माणका सवारमा आवश्यक ज्ञान वा तयारी, टेक्निक र कन्ट्रोलको ठूलो अभाव देखिएको दोर्हयाएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्व ९७ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि तीन अर्ब बजेट घटउन खोज्नुको कारण ठूलो प्राबिधिक कमजोरी मान्नु पर्ने उनले तर्क गरे ।
अन्तिमा आएर तीन अर्व बजेट थपिए पछि मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजनाहरु थप्नका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट दवाब सृजना गरेपछि बजेटको आकार बढेको र हतारमा ल्याएको बजेटमा थुप्रै त्रुटीहरु देखिएको उनले बताए ।
जस्का कारण पटक पटक सार्वजनिक मनतब्यहरुमा टुक्रे योजना समाबेस नगर्ने प्रतिवद्धताबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यपनि पछि हट्न बाध्य हुनु परेको ती पूर्व मन्त्रीले बताएका थिए ।
‘मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि ठाउँ ठाउँमा गरेका भाषण र गरेका बाचा अन्तिममा आएर उल्टिएका छन्,’ उनले भने ‘ अर्थमन्त्रालयकै त्रुटीका कारयण मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो वचनवाट अन्तिममा आएर झुक्न बाध्य हुनु भएको हो ।’
अर्थमन्त्रालयकै प्राबिधिक कमजोरीले अन्तिमा ३ अर्व रुपैंया थपिएपछि जस्ले सके उनीहरुले पाँचदेखि २५ लाखसम्मका योजनाहरु धमाधम थपेका थिए । त्यसैले बजेट ब्यबस्थित तथा योजना बद्ध रुपमा राम्रो बन्न नसकेको ती पूर्व मन्त्रीले बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत बजेटको बिरोध गरि सकेका छन् ।
बजेटको सशक्त प्रतिबाद गर्छौं – माओबादी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओबादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्व अर्थ मन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई ‘भद्रगोल र डामाडोल’को संज्ञा दिए ।
बजेटपछि सत्ता पक्षकै बीचमा हानथाप तथा मारामार चल्न थालेको भन्दै त्यसले बजेट कुनैपनि हालतमा ठिक आएन भन्ने आँफैमा प्रमाण भएको मास्कीले बताए ।
बजेटका कारण भद्रगोल स्थिति उत्पन्न भएपछि आन्तरिक किचलो मिलाउन सत्तापक्षले अनिश्चित कालका लागि सदनको बैठक रोकेको माओबादीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मास्कीले बताए ।
‘ हामी तत्कालै सदनको बैठक आह्वान होस र बजेट माथि छलफल होस भन्न चाहन्छौं,’ उनले भने ‘ तर सत्ता पक्षमै बजेटले गर्दा मारामारको स्थिति भएपछि त्यो मिलाउन मुस्किल भइ रहेको कुरा सुनेका छौं ।’
मन्त्री सरकार बनेर बजेट नल्याउनु, प्रदेशका एक सय नौं वटा पालिकालाई गर्नु पर्ने समान ब्यबहार पर्दशन नहुनु, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राज्यको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र ब्यबहार अपरिपक्व हुनु, पहुँचका आधारमा कमजोरलाई भूमिका दिनु जस्ता कारणले बजेटमा भद्रगोलको स्थिति सृजना भएको पूर्व अर्थमन्त्री मास्कीले टिप्पणि गरे ।
‘हामीले प्रस्तुत आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई गम्भीर ढंगले हेरेका छांै,’ उनले भने ‘न्यायसंगत भएन भने माओबादीले सदनमा सशक्त प्रतिबाद गर्छ ।’ सशक्त प्रतिबाद भनेको कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा – माओबादी नेता मास्कीले प्रतिपक्षी बिहिन सदनपनि हुन सक्ने वा त्यो नभए नाराबाजी गर्नेदेखि सदन अवरुद्ध पार्ने वा वयल घेराउ गर्ने जस्ता गतिबिधि हुन सक्ने बताए ।
उनले प्रस्तुत बजेट बाट अर्थमन्त्रालयका साथै सरकार नै फेलियर भइ सकेको साबित भएको दाबी गरे ।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले मु्ख्यमन्त्री फोन मार्फत गरेको आग्रहका कारण बजेटमाथि प्रदेशसभामा शनिबारबाट हुने भनिएको छलफल रोकिएको बताए ।
‘ रेड बुकमा छलफल गर्ने बेलामा रोक्नु भनेको फेरि रेडबुक फेर बदल हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ,’ उनले भने ‘ यदि रेड बुकमा फेरदल गर्न थाले भने प्रदेशसभा बस्न अझैं पाँचदेखि दश दिनपनि लाग्न सक्छ नत्र भने एक दुई दिनमै छलफल प्रारम्भ हुन सक्छ ।’
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको आग्रहमा प्रदेशसभाले शनिबार ११ बजेका लागि आह्वान गरेको छैटौं अधिवेशनको १४औं बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित हुन पुगेको मगरले बताए ।
अनिश्चित कालका लागि बजेट माथि छलफल प्रारम्भ हुने भनिएको बैठक रोकिएपछि शुक्रबार बस्ने भनिएकोकार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन ।
