तुलसीपुर, जेठ १९ । दाङमा सार्वजनिक यातायात सोमबार बिहानैदेखि ठप्प छन् ।
दाङबाट सञ्लाचन हुने लामो तथा छोटो दुरिका कुनैपनि यात्रुबहाक सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
निजी सवारी साधन, कार –जिप, स्कार्पियो, मोटरसाइकलहरु भने सञ्चालनमा आएका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प हुँदा सर्वसधारण यात्रुलाई आवात जावात गर्न समस्या भएको छ ।
आइतबार मात्रै देश भरका सार्वजनिक सवारी साधन अनिश्चित कालिन रुपमा ठप्प पार्ने चेतावनी यातायात ब्यबसायीहरुले दिएका थिए ।
राप्ती त्रिशिद्धेश्वरी यातायात ब्यबसायी समितिका अध्यक्ष तथा महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालले पनि आइतबार तुलसीपुरका पत्रकार सम्मेलन गरि सोमबारदेखि अनिश्चितकालिन रुपमा छोटो तथा लामो दुरिमा चल्ने सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिने बताएका थिए ।
घर जग्गा धितोमा राखेर किनेका सवारी साधन धनिहरु त्यो नियमले मर्कामा पर्ने हमालको भनाइ थियो ।
उनले सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गरि समस्या समाधान गर्न माग गरे । जाँचपास, रोड परमिट, बिमाको पैंशा आँफुहरु एकैपटक दिन तयार रहेको भन्दै पटक पटक ब्यबसायीलाई दुःख दिनु गलत भएको उनले बताएका थिए ।
हमालले गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली संघीय कानुन संग बाझिने खाले रहेको हुँदा त्यो स्वीकार्य हुन नसक्ने आशय बताएका थिए । गण्डकी सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) ले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको प्रति हमालले असन्तुष्टि जाहेर गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (रातो प्लेटका निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने) नियमावली ल्याएको थियो । जस्को बिरोधमा गण्डकीमा चार दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ब्यबसायी आन्दोलित छन् ।
त्यो नियमावलीमा निजी सवारी साधनलाई पनि यात्रु बोक्ने छुट दिने सुविधा छ । जस्ले गर्दा अहिलेका सार्वजनिक यातायात धरासायी हुने र रोजिरोटी गुम्ने त्रास उनीहरुमा उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १३ गतेदेखि सात बुँदे मागसहित सुरु गरेको आन्दोलनालाई ट्रक यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी संघ, मजदुरलगायत यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध अरू सात बिभिन्न संघ संगठनहरूले एैक्यबद्धता जनाएका छन् ।
महासंघले जेठ १३ गते आन्दोलन घोषणा गरे यता माग पत्रसहित मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । साथै उनीहरुले सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
ब्यबसायीले राखेका सात बुँदे माग मध्य पहिलो बुँदामा गण्डकी सरकारले हालै ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली खारेज गर्न माग गरिएको छ।
खास गरि गण्डकी सरकारले ल्याएको जस्तै राइड सेयरिङ नियमावली अरू प्रदेशहरूले पनि ल्याउन तयारी गरि रहेको भन्ने चर्चाका बीच यातायात ब्यबसायी आत्तिएका हुन ।
