तुलसीपुर, जेठ १८ । सोमबारदेखि भर भरका सार्वजनिक सवारी साधन अनिश्चित कालिन रुपमा ठप्प पार्ने चेतावनी यातायात ब्यबसायीहरुले दिएका छन् ।
हालसालै गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (रातो प्लेटका निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने) नियमावली ल्याएको थियो । जस्को बिरोधमा तीन दिनदेखि त्यहाँ सार्वजनिक यातायात ब्यबसायी आन्दोलित छन् ।
त्यो नियमावलीले निजी सवारी साधनलाई पनि यात्रु बोक्ने छुट दिने सुविधा छ । जस्ले गर्दा अहिलेका सार्वजनिक यातायात धरासायी हुने र रोजिरोटी गुम्ने त्रास उनीहरुमा उत्पन्न भएको छ ।
गण्डकीबाट सुरु भएको यो नियम अरु प्रदेशले पनि लागु गर्ने तयारी भइ रहेको चर्चा ब्याप्त छ । त्यसैको त्रासले गर्दा यातायात ब्यबसायी आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने खतरा महसुश गरि देशैभरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
माग सम्बोधन नगरे सोमबारदेखि देशैभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन बन्द गर्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
राप्ती त्रिशिद्धेश्वरी यातायात ब्यबसायी समितिका अध्यक्ष तथा महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालले पनि आइतबार तुलसीपुरका पत्रकारसम्मेलन गरि सोमबारदेखि अनिश्चितकालिन रुपमा छोटो तथा लामो दुरिमा चल्ने सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिने बताएका छन् । घर जग्गा धितोमा राखेर किनेका सवारी साधन धनिहरु त्यो नियमले मर्कामा पर्ने हमालको भनाइ थियो । उनले सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गरि समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
जाँचपास, रोड परमिट, बिमाको पैंशा आँफुहरु एकैपटक दिन तयार रहेको भन्दै पटक पटक ब्यबसायीलाई दुःख दिनु गलत भएको उनले बताएका थिए । हमालले गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली संघीय कानुन संग बाझिने खाले रहेको हुँदा त्यो स्वीकार्य हुनै नसक्ने आशय ब्यक्त गरे ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १३ गतेदेखि सात बुँदे मागसहित सुरु गरेको आन्दोलनालाई ट्रक यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी संघ, मजदुरलगायत यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध अरू सात बिभिन्न संघ संगठनहरूले एैक्यबद्धता जनाएका छन् ।
गण्डकी सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) ले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएको प्रति हमालले असन्तुष्टि जाहेर गरे ।
महासंघले जेठ १३ गते आन्दोलन घोषणा गरे यता माग पत्रसहित मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । साथै उनीहरुले सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
ब्यबसायीले राखेका सात बुँदे माग मध्य पहिलो बुँदामा गण्डकी सरकारले हालै ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली खारेज गर्न माग गरिएको छ।
खास गरि गण्डकी सरकारले ल्याएको जस्तै राइड सेयरिङ नियमावली अरू प्रदेशहरूले पनि ल्याउन तयारी गरि रहेको भन्ने चर्चाका बीच यातायात ब्यबसायी आत्तिएका हुन ।
