तुलसीपुर, बैशाख २९ । उच्च अदालत तुलसीपुरले लमही–कोइलावास सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने नहुने भन्दै दिएको निबेदन खारेज गरि दिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख दिपेन्द्र बिष्टले बैशाख १० गते लमहीका स्थानीयले नगरपालिकासहितलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट खारेज गरि दिएको हुँदा अब सडक बिस्तारको लागि मार्ग प्रसस्त भएको बताए । गत भदौ १९ गते लमहीका ७९ जनाले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गत बर्ष नै सडक डिभिजन कार्यालयले लमही – कोइलाबास सडक खण्डको बजार क्षेत्रमा सडक बिस्तारका लागि आवश्यक संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरे पछि स्थानीय त्यसका बिरुद्ध अदालत पुगेका थिए ।
सडक डिभिजनले सडकको दायाँ र बायाँ १५ / १५ मिटर गरी ३० मिटर भित्रका संरचना हटाउन सूचना प्रकासित गरेका थियो । सरकारको योजना अनुसार लमही बजार क्षेत्रको हुलाकी सडक खण्डमा पर्ने खण्ड फराकिलो बनाउने तथा सौन्दर्यकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
तर, स्थानीयको निबेदन पछि सडक बिस्तारको योजना रोकिन पुगेको थियो । स्थानीयले सडक विस्तार गर्दा हुने भौतिक क्षतिको राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
लमही – कोइलाबास हुलाकी सडक विस्तारका क्रममा यसअघि राज्यले स्थानीयलाई करिब ३६ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो । जुन सडक खण्ड निर्माण पुरा भइ यसअघि नै हस्तान्तरण भइसकेको थियो ।
