दाङ, माघ २५ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संग संघीय सरकारले गत बर्ष समानिकरणको अनुदान रकम नपठाउदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले ओलीले शुक्रबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रहरुसंग आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्री संग समानिकरणको अनुदान रकम प्राप्त नहुदा प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब बढी आर्थिक दायित्व थपिएको गुनासो गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
उनले थपिएको दायित्व भुक्तानी गर्न असजिलो भएको कुरापनि प्रधामन्त्री ओलीसंग ओली संग राखेका थिए । उनले संघीय सरकारले त्यसबारे पुर्नविचार गरि सम्वोधन गरेमा सहज हुने बताएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका ठेक्का आयोजनामा चालु आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा काम भइ सकेपनि हालसम्म निर्माण ब्यबसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन ।
प्रदेशमा संघीय सरकार मार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तरगत सडक तथा सिंचाई आयोजनाको गति बढाउन र समयमा सम्पन्न गर्नका लागि संघले निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताएका थिए ।
सडक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्तगत १० वटा आयोजनामा बजेट नहुदा कार्यावयन गर्न समस्या परेको कुरा गरेका थिए । खानेपानी आयोजनाहरुमा पनि आवश्यक भन्दा थोरै बजेट हुदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरुलाई समेत सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको गुनासो पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए ।
प्रदेश सरकारले चार वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको, कामहरुले गति लिएको पनि बताएका थिए । भौतिक प्रगतीको आधारमा भुक्तानी गर्न बजेट अभाव रहेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताको लागि मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए ।
प्रदेशमा सबै वालीको लागि २ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भएपनि बार्षिक ९६ हजार मेट्रिक टनको आधारमा प्राप्त हुने गरेको, रासायनिक मल आवश्यकताको आधारमा किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको, वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पर्ने कुरापनि उनले राखेका थिए ।
पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिलाई दश बर्ष सम्म सुविधा दिने निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गरेको, पाँच बर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वनयमा लगेको, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिताको कसिमा राखेको जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको बारेमा पनि मुख्यमन्त्रीले राखेका थिए ।
