तुलसीपुर, पुस १० । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आँफैले लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली बिकास बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्ने लगायत कारण देखाएर समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु परेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बुधबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै पुस ११ गतेदेखि लागु हुने गरि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आँफैले लिने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली बैंकलाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिइ रहँदा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली बैंकको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्या उन्मुख देखिएपछि राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि गत मंसिर ११ गते थप निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो।
संस्थामा देखिएका सबै समस्या हल गर्न सुधारात्मक कारबाहीसहित राष्ट्र बैंकले छ महिनाको समय दिएको थियो। तर बैंकमा थप समस्या देखिने अवस्था आएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले अर्काै व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्णाली विकास बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहने कुरा बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कर्णाली बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको जनाएको छ।
समूहमा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । खतिवडा संयोजकत्वाको ब्यबस्थापन समुहले पुस ११ देखि कर्णाली बिकास बैंकको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।
