देउखुरी, पुस ८ ।लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले बेरुजु हुनै नदिने गरी काम गर्ने बताएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा सोमवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट र सम्परीक्षण सम्वन्धि प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै आचार्यले बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन ।
‘सुरुका दिनमा बेरुजु थिएन । विचमा बेरुजु बढेर गयो । त्यसलाई घटाउन जरुरी छ,’ उनले भने,‘सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्न बेरुजुलाई शुन्यमा झार्ने सरकारले रणनीति बनाएको छ ।’
बेरुजु घटाउन कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा बेरुजु फछ्र्यौटलाई अनिवार्य समेटनुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले तर्क थियो । ‘कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको एउटा आधार बेरुजु फछ्र्याैटलाई बनाउनुपर्छ,’ उनले भने,‘अनि कर्मचारी तहबाट त्यसलाई चासोको रुपमा लिने हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले बेरुजुलाई घटाउने बिषय रणनीतिक योजनाहरुमा समेटेर अघि बढाएको, कर्मचारी तहमा जारी गरेको १४ बुदे निर्देशनले समेत सम्वोधन गरेकाले आगामी दिनमा सुधार हुने विश्वास उनको थियो । प्रदेश तहमा जनशक्तिको अभावलाई समाधान गर्नेगरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट, बढुवाको कामलाई अघि बढाएकाले कार्यसम्पादन सहज हुने उनको विश्वास थियो ।
संघीय सरकारले समानिकरणको अनुदान रकम प्रदेशमा नपठाउदा दुई अर्ब बढीको भुक्तानीको भार प्रदेशमा थपिएको र त्यसले सम्पन्न योजनाको भुक्तानीमा बढी समस्या बढेको बताएका थिए ।
महालेखा परिक्षक तोयम रायाले सुशासन कायम गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएका थिए । बनाएका नीति नियमको अधिनमा रहेर कार्यम्पादन गर्न गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम हुने र त्यसले सुशासन कायम हुने उनले बताएका थिए ।
