तुलसीपुर, मंसिर १९ । मंसिर ९ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र मेयर टीकाराम खड्काका बीचमा बुधबार बिहान ८ बजेदेखि वार्ता भइ रहेको छ ।
यो खबर तयार पार्दा दिउँसो १ बजेसम्म सहमति कायम भइ सकेको छैन । आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक ललितबहादुर घर्तीले बिहान भर भएको छलफल टुँगो पुगि नसकेको र फेरि छलफल हुने गरि खानाका लागि उठेको बताए ।
कात्तिक १३ गते कार्यापालिका बैठकले निर्णय भन्दै मंसिर ६ गते केही कर्मचारीको स्तर घटुवा गरिएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गहेन्द्रबहादुर डाँगीले स्थानीय तह अन्तरगतका सबै कर्मचारीलाई सोही दिन इमेल मार्फत स्तर घटुवा बारे जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि मंसिर ८ गते शनिबार परेको हुँदा आइतबार मंसिर ९ गतेदेखि स्टर घटुवा भएका सबै कर्मचारीलले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
मंसिर १४ गतेदेखि उनीहरु उपमहानगरको प्रशासनिक भवनको मुख्य प्रबेश द्धारमै ब्यानेर टाँगेर कार्यालय अवधिभर त्यही बसेर बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीको घटुवा गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने, अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई सम्झौता विना नै गैरकानुनी रुपमा काममा लगाइएको, सहायक कर्मचारीको सेवा सुबिधा थप गर्नुको सट्टा कटौति गरिएको, सेवा निवृत्त कर्मचारीको उपदान रोकेको, समयमा तलव उपलब्ध नगराएको, आँफैले पारित गरेको ऐन कार्यबिधि भन्दा बाहिर गइ मनोमानी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व मेयर घनश्याम पाण्डेको पालामा २०७८ ÷०७ ÷ ११ गते कार्यबिधि बनाएर मापदण्ड पुगेका स्थानीय तह अन्तरगतका कर्मचारीको स्तरबृद्धिको लागि निवेदन माग भएको थियो । माग बमोजिम निवेदन दिएका मध्य ३३ जना त्यस्ता कर्मचारीको सोही बर्ष पुस १ गतेदेखि लागु हुने स्तरबृद्धि गरिएको थियो ।
नगरले गरेको त्यो स्तरबृद्धि पछि हाल सहकारी शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी रहेका आन्दोलनको नेतृत्व गरि रहेका ललित घर्ती ७औं बाट ८औं, आन्दोलनका उपसंयोजक तथा बिपद ब्यबस्थापन समितिका प्रमुख टोपबहादुर डाँगी छै्रठौं बाट ७औं, बिरोध समितिका सचिव तथा पर्यटन शाखा प्रमुख झरेन्द्र खरेल ५औं बाट छैठौंमा स्तरबृद्धि गरिएका थिए ।
३३ स्तर बृद्धि भएका ३३ मध्य अधिकाँस ५औं बाट छैठौंमा पुगेका थिए । स्तरबृद्धि पछि अन्यको तलब मान दुई हजारले बढेपनि ५औं बाट छैठौंमा पु¥याइएकाहरुको तलब आठदेखि नौं हजारसम्म बृद्धि भएको थियो । हाल आएर त्यस्ता सबै कर्मचारीको स्तरबृद्धि घटुवा गरिएको छ । त्यस्कै बिरोधमा उनीहरु उत्रिएका हुन ।
तुलसीपुरका मेयर खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले स्तर बृद्धि गर्नु पर्नाको कारण रहर नभइ बाध्यता भएको बताउने गर्छन ।
खासमा २०७८ ÷०९ ÷ ०१ गते तुलसीपुरले आफ्ना कर्मचारीको स्तरबृद्धि गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग तुलसीपुर दाङले त्यसको चार महिना पछि २०७९ ÷०१÷११ गते उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरि एक तह स्तरबृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
लोकसेवाको त्यो निर्णय विरुद्ध कर्मचारीहरु बैशाख २० गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा पुगेका थिए । उत्च अदालत तुलसीपुरले त्यसमाथि सुनवाइ गर्दै २०८० ÷ १२ ÷ २० गते लोकसेवा जस्तै गरि स्तरबृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने फैसला गरेको थियो । उच्चको निर्णयका बिरुद्ध २०८१ ÷ ०५ ÷ १३ गते १४ जना मात्रै स्तर घटुवा गरिएका कर्मचारी सर्वौच्च अदालतमा गइ मुद्दा दायर गरे । त्यो बीचमा सात जना कर्मचारी रिटायर्ड भइ सकेका थिए भने अन्य १२ जना सर्बौच्च जान मानेनन् ।
उनीहरु मुद्दा लिएर सर्बौच्च जानु भन्दा अघिल्लो दिन भदौ १२ गते मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन किन नगरको भन्दै उपमहानगरपलिाकामा पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारले कात्तिकमा फेरि पनि पत्रचार गर्दै मेयर खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीलाई अदालतको निर्णय १५ दिन भित्र कार्यान्वन नगरे सजायको भागिदार हुन चेतावनी दिएको थियो ।
अख्तियारको पत्र कात्तिक १३ गतेको कार्यापालिका बैठकमा आँफुले पढेर सबैलाई सुनाएको नेकपा एमालेका नेता मेयर खड्काले बताउँछन् ।
तर, उनकै पार्टी बाट निर्वाचित वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष तथा पालिकाको सुशासन समितिका संयोजक धर्मराज वलीसहित नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित लेखा समिति संयोजक तथा वडा नं. ९ का अध्यक्ष घनश्याम ढकाल, वडा नं. ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार शाह, १७ का अध्यक्ष अध्यक्ष थलराज पुरीले मंसिर १३ गते बिज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीको स्तर घटुवाको बिषय कार्यपालिकामा छलफलको एजेण्डा नै नभएको बताएका छन् ।
