दाङ, मंसिर ९ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले जारी गरेको आचारसंहिता र निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वतन्त्र नागरिक समाज मञ्च प्युठानको प्रतिनिधि मण्डल संग मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आइतबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताएका थिए ।
प्रदेश सरकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लगेको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेको, मन्त्रालय र निकायका लागि १४ बुदे निर्देशन जारी गरिसकेको उनले बताएका थिए ।
नागरिक तहमा बढ्दो निरासालाई आशामा बदल्ने गरी सरकारले योजनाबद्ध काम अघि बढाएको र त्यसको सफल कार्यान्वयनको लागि नागरिक तहको साथ आवश्यक परेको उनले बताएका थिए ।
‘भ्रष्टाचार निवारण गर्ने काम सरकारको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुदैन, त्यसमा नागरिकको खबरदारी जरुरी पर्छ,’ उनले भने ‘म मुख्यमन्त्री भएर पहिलो निर्णय भ्रष्टाचार निवारण गर्न पाँच बर्षे रणनीतिक योजना बनाउने प्रस्ताव स्विकृत गरेको थिएँ । पाँच बर्ष भित्र भ्रष्टाचार निवरणका लागि प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाइसकेको छ । सरकारले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नागरिक सहभागीता जरुरी छ ।’
प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजना प्रतिष्पर्धाबाट कार्यान्वयन गरेको, जसबाट योजना कार्यान्वयनमा हुने चलखेल रोकिने अवस्थामा पुगेको समेत बताए ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वतन्त्र नागरिक मञ्च प्यूठानका संयोजक कर्णध्वज केसी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरेको थियो ।
सेवाको नाममा घुस र विकासको नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नेगरी उच्चस्तरिय अनुगमन संयन्त्र बनाउन आग्रह गरेका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लागु भएको पाँच बर्षे रणनीतिक योजनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उच्च स्तरिय अनुगमन संयन्त्र बनाउने प्रावधान त्यसमा समेटिएको छ ।
