दाङ, भदौ ९ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सर्वौच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि तत्काल राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जेष्ट नागरिकले सास्ती पाएका थिए । स्थानीय प्रशासन त्यस्तो परिचय पत्र बनाउन सकिनसकी एकाबिहानैदेखि बेलुकी अवेरसम्म जेष्ट नागरिक र अशक्तहरुको भिड लाग्ने गरेको थियो ।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको जानकारी दिए ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर असार २८ गते रिट दायर गरेका थिए ।
असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले त्यसबारे कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
