दाङ, भदौ ७ । लुम्बिनीका मन्त्रीहरुले अबदेखि प्रदेश बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री संग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८१ लागु गर्ने निर्णय भएसंगै अब मन्त्रीहरुले त्यो नियम पालना गर्नु पर्ने भएको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुगेको अवशरमा सरकारले स्वनियमनको रणनीति अगाडि सार्दै आचारसंहिता लागु गरेको छ ।
साउन ७ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
जसमा प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
जिल्ला भ्रमणमा जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ ।
भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहिन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुन नहुने कुरा आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । त्यसक्रममा पनि उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथिगृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण नगर्न भनिएको छ । सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जाँदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनैपनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो परिवार, नातेदार वा सामाजिक सम्बन्धका अन्य व्यक्तिलाई आफूले सम्पादन गर्ने काम वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव नपार्न सजग गराइएको छ ।
परिवार, सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूरा हुनेगरी आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न वा गर्न दिन नहुने, पदीय गरिमालाई कायम राख्दै कुनै पनि प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट पूर्णरुपमा मुक्त रहनु पर्ने कुराहरु आचारसंहितामा समावेश छन् ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा २ प्रति मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
त्यो सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेवसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने तथा मन्त्री पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेन एवं सार्वजनिक निकायलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने हरहिसाब यथासमयमै फछ्र्याेट गर्नुपर्ने कुरापनि समावेश गरिएको छ ।
खर्चिलो एवं भड्किलो र अस्वभाविक नभई मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादा अनुकूल हुनेगरी मर्यादित पोशाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने कुरापनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी सरकारले भदौ महिना भित्र योजनाहरुको बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र असोज महिनाबाट बार्षिक स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी कामलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।
योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाइ पारदर्शी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेन्डर खोल्ने नीति अख्तियार गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच बर्षे रणनीति मुख्यमन्त्रीले स्विकृत गरेका छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिदै आएको सेवा सुविधा कतौटी गरेर सुशासन कायम गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा लगेको छ । वि.सं २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । पूर्व विशिष्टि व्यक्तिलाई एउटा गाडी, महिनाको १५० लिटर ईन्धन, सवारी चालक तलव र मासिक अतिरिक्त ८ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो ।
