२०८१ असार ३१ गते आइतवार

लुम्बिनी सरकारको कोष रित्तै , छैन निर्माण ब्यबसायीलाई दिने पैंशा

तुलसीपुर, असार २६ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कोष रित्तिएको छ । सञ्चित कोषमा पैंशा सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम गरि सकेका निर्माण ब्यबसायीलाई दिनु पर्ने भुक्तानी पनि दिन सकेको छैन ।

पैंशा सकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले भुक्तानी आर्थिक मासन्तको अन्त्यमा पूर्ण रुपमा बन्द गरि सकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले झन्डै डेढ अर्ब बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेपनि पैंशा नभएका कारण भुक्तानी रोकेको हो ।

प्रदेश सरकारले असार २२ पछि भुक्तानी रोकि सकेको छ । असार २४ गते मध्य रातिसम्म संघीय बजेट अन्तरगतको पैंशा केही कार्यालयलाई भने प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले संघीले समानीकरण अनुदान तर्फको बजेट नदिएको हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कोषमा पैंशा रित्तिएको बताए ।

त्यही भएर भुक्तानी दिन नसकिएको उनले बताए । संघ सरकारबाट समानीकरण अनुदान तर्फको चौथो किस्ताको अनिवार्य रुपमा पाउनु पर्ने बजेट नपाएपछि निर्माण ब्यबसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।


प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसक्दा पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । प्रदेश सरकारका कारण १२ जिल्लाका दर्जनौं निर्माण ब्यबसायी मर्काका परेका छन् ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चलानी नम्बर १०११ को पत्र अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बजेट रोक्का गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसको निर्माण ब्यबसायीले बिरोध जनाएका छन् । निर्माण ब्यबसायी संघ दाङका महासचिव मिनबहादुर घर्तीले बिज्ञप्ती मार्फत प्रेदश सरकारको निर्णयले ब्यबसायी ठूलो समस्यामा परेको भन्दै अबिलम्ब भूक्तानी दिन माग गरेका छन् ।

सरोकार वालाका अनुसार सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा ३० करोड रूपैयाँ मात्र बाँकी रहेको छ । जबकी प्रदेश सरकारको दायित्व झन्डै दुई अर्ब जति थपिने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २०८१ असार २७ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *