तुलसीपुर, असार २१ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद सुल्झिने लक्षणहरु देखापर्न थालेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको जग्गा विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै त्यस्तो आशा पलाएको हो । जग्गा कब्जाको २३ वर्ष जग्गा विवाद सुल्झाउने गरि बाटो खुलेको सरोबारवालाहरुले बताएका छन् ।
दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै पूर्व न्यायाधिश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको विश्वविद्यालय सभाका सदस्य एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन । उनका अनुसार समितिको सदस्यमा भूमि व्यवस्था कार्यालयका पूर्व डीजी रोहितकुमार भट्टराई, जनता विद्यापीठका पूर्व प्राचार्य प्राध्यापक ईश्वर पोख्रेल र कपिल डंगोल रहेका छन् । त्यस्तै समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख देवमणि चौधरी छन् ।
बिहीबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यको लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको हो ।
विश्वविद्यालयको नाममा जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र देउखुरीको लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको एक हजार चार सय बिघा जग्गा रहेको छ । तत्कालिन समय नेकपा माओबादी द्धन्द चरम उत्कर्षमा रहेको समयमा २०५८ सालदेखि विश्वविद्यालयले देउखुरीस्थित जग्गाबाट कुनै आयस्रोत लिन सकिरहेको छैन । सुकुम्बासीका नाममा त्यतिखेरैदेखि बिश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा अभियान तीब्र बनेको थियो । तर, जोतभोग गरिरहेका किसानपनि मोही दर्ता प्रक्रियाबाट वञ्चित छन् ।
केन्द्रीय कार्यालय रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र देउखुरी क्षेत्रका लमही नगरपालिका, गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जग्गा छ। देउखुरी क्षेत्रमा मात्रै १ हजार ३ सय ३६ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
त्यस्तै तुलसीपुरस्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान बेलझुण्डी क्षेत्रमा ३२६ बिगाहा जग्गामध्ये करिब २५ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
लमहीको सतबरियामा १६८, राजपुरमा १ हजार १ सय ३२ र गढवाको गोबरडिहामा ३६ बिगाहाको आम्दानी लिन पाएको छैन ।
विश्वविद्यालयको ४०८ बिगाहा जग्गामा मोही हक दाबी गर्दै विभिन्न ब्यक्तिले निवेदनसमेत दिएका छन् ।
विश्वविद्यालयले बिगतदेखि नै आफ्नो कब्जा जग्गा बारेको विवाद सुल्झाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको थियो । विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका रुपमा प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेले विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद टुंगोमा पु¥याउन पहल थालेका थिए । यो बिषयमा यसअघिका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले पनि पटक–पटक सरोकारवाला सँग जग्गा विवाद टुंग्याउने विषयमा पहल गर्दै आएका थिए ।
गत फागुन १४ गते उपकुलपति लामिछानेको नेतृत्वमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधि टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भेटेर जग्गा विवाद समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
प्रतिनिधि टोली समक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरेर वा आफूले कुलपतिका तर्फबाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
यसैबीच विश्वविद्यालयले मन्त्रीपरिषद्को पछिल्लो निर्णयको स्वागत गरेको छ । उपकुलपति लामिछानेले सरकारको निर्णयले आशा जगाएको प्रतिक्रिया दिए । २०५८ सालदेखि देउखुरीको जग्गाको आयस्रोत नपाउँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको लामिछानेले बताए ।
नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले पनि वश्वविद्यालयको जग्गा विवाद समाधानका लागि सरकारले थालेको प्रयास सकारात्मक मान्नु पर्ने बताए । सरकारले समिति गठन गरेर विश्वविद्यालय र किसान दुवैको हितमा काम गर्नु पर्ने उनले बताए ।
