वेलझुण्डि,बैसाख १८ । गएको फागुन १५ गते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्तीको डेलिगेशन लिएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सहित यहांका सांसद र राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु समेतको एउटा टोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाइ भेट्न् प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगे ।
डेलिगेशनमा जाने टोलिको प्रस्ताप थियो, नेसविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्तीकालागी प्रधानमन्त्रीज्युबाटै पहल हुनु पर्यो भन्ने थियो । त्यो वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयमले भनेका थिए, यो कुरा मलाइ पनि जानकारी छ, मैले चाडै उच्चस्तरीय समिति बनाएर नेपाल सम्स्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेर पनि अतिक्रमित जग्गा प्राप्तीको पहल गर्ने छु ।
प्रधानमन्त्रीले तत्काल जग्गा व्यवस्थापन समिति बनाउने भनेर २८ जनाको डेलिगेशन टोलिलाइ आश्वासन दिएको पनि दुइ महिना तीन दिन नाघिसकेको छ । तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरु यो विषयमा वेखवर मात्रै छैनन्, वेचैन पनि छन् ।
‘म मात्र होइन, हामी २८ जनाको टिमसंग प्रधानमन्त्री तथा नेसविका कुलपतिज्युले भन्नु भएको हो, तर समिति निर्माण भएको भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन । त्यसैले हामी यो विषयमा वेचैन छौं’, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. यादव लामीछानेले भने ।
कुन सर्तमा जग्गा प्राप्ति होला? गोरक्षसंगको प्रश्नमा उपकुलपति लामीछानेले भने, यो नेपाल विश्वविद्यालय एक्लैले सुल्झाउने समस्या हो जस्तो मलाइ लाग्दैन, किनकि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वका जग्गा तीन क्याटागोरीका छन् ।
कसैमा मोहिको समस्या, कतै सुकुम्वासीको समस्या त कतै द्धेध स्वामित्वका समस्या छन् । त्यसैले यसलाइ सुल्झाउनु उच्चस्तरीय राजनितिक कमिट्मेन्ट मात्रै हो । त्यसो भए, विश्वविद्यालय चुप बसीरहने त? अर्को प्रश्नमा उपकुलपति लामीछानेले भने, हामीले यो विषय कालान्तर सम्म उठाइरहनु पर्दछ, जवसम्म जग्गा प्राप्तीको टुंगो लाग्ने छैन ।
हो, संयोग आज मंगलवार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको बार्षिक सिनेटसभा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अध्यक्षतामा काठमाण्डौको वालुवाटारमा बस्दै छ । ‘यो विषय मैले सिनेटसभामै कुलपतिज्यु समक्ष उठाउने छु’, उपकुलपति लामीछाने भन्छन्, एजेण्डामै नराखिएपनि यसलाइ विविध विषयमा राखेको छ । के सुन्लान त कुलपतिज्युले? त्यो त हेर्न फेरी बाकी छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा दाङ जिल्लाको केन्द्रिय कार्यालय रहेको वेलझुण्डि क्षेत्र र देउखुरीका विभिन्न स्थानमा गरी १६ सय ६२ विगाहा जग्गा छ । त्यसमध्ये वेलझुण्डिमा ३ सय २६ विगाहा जग्गा, र देउखुरीका विभिन्न स्थानमा १३ सय ३६ विगाहा जग्गा छ । तर विश्वविद्यालयका दुवै क्षेत्रमा रहेका जग्गा अतिक्रमणको चपेटोमा परेका छन् । केहि जग्गा लिजमा पनि दिइएका छन्, तर लिजमा दिएका जग्गाबाट पनि बार्षिक रुपमा नियमित भाडा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाइ प्राप्त हुन सकेको छैन ।
केन्द्रिय कार्यालय नजिकै रहेको रत्नउद्यान्नको जग्गामा पनि दिनप्रतिदिन घरटहरा बन्ने क्रम रोकिएको छैन । अतिक्रमणका नाममा एक धुर जग्गा पनि विश्वविद्यालयले अतिक्रमितबाट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
केन्द्रिय कार्यालय रहेको जग्गा पनि अतिक्रमणमा मात्र होइन, पक्कि भौतिक निर्माण समेत भैसकेको अवस्था छ भने देउखुरीको सवै जग्गाको आयस्ता नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले विसं २०५८ शालदेखिनै पाएको छैन
जव स्वामित्व पाउन बन्द भयो, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय व्यवस्थापन नेतृत्वले जग्गाको मालपोत तिनै छाडिदियो । अव एकमुष्ट मालपोत तिर्ने अवस्था आएका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले करोडौं रुपैया मालपोत राजश्व तिर्नुपर्ने छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको सुरुआत तात्कालिन शशस्त्र माओवादी सरकार द्धन्द्धकै बेला भएको विश्वविद्यालय अधिकारीहरुको भनाइ छ । सुरुआतीमा विश्वविद्यालयको जग्गाको भोगचलन गर्न तात्कालिन माओवादी विद्रोहि पार्टिले जनतालाइ उक्सायो, पछि ती जग्गा अनाधिकृत रुपमा एकले अर्कालाइ स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दे आर्थिक गतिविधि बढाउन थालेपछि प्राय सवै राजनितिक दलका समर्थकहरु त्यहा जोडिएका छन् ।
अन्ततः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले देउखुरी क्षेत्रमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको जग्गाबाट विसं २०५८ शालदेखि एक दाना पनि आयश्रोत पाउन सकेको छैन ।
यसबीचमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा आउने पटके पदाधिकारीहरुले स्थानियत तवरमा जग्गाको स्वामित्व ल्याउन केहि प्रयत्न नगरेका होइनन्, तर पनि यसको छिनोफानो हुन सकेको छैन । जुनवेला जनयुद्धका कमाण्डर पुस्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) थिए, उहि पार्टिको साथ र सहयोगमा जग्गा अतिक्रमण सुरु भयो ।
अहिले उनै प्रचण्ड सरकारको प्रधानमन्त्री मात्रै बनेका छैनन्, सो विश्वविद्यालयका कुलपति पनि हुन् । आफु कुलपति रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा दिनानुदिन अतिक्रमित भैरहंदा उनको मन छोलाकि नछोला । वा आजको सिनेटसभामा उनले यसलाइ विषय प्रवेशमै रोक लगाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको विश्वविद्यालयका जानकारहरुको भनाइ छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तीको व्यवस्थापनकालागी करीव एक महिना अघि बालुवाटार पुग्नेहरुले फेरी आज प्रचण्डको संबोधन सुन्नेछन् । त्यो वेलाको डेलिगेशनमा यहिकै संघिय सांसद तथा सन्चारमन्त्री रेखा शर्मा, राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटा, संघिय सांसद दिपक गिरी, सांसद सुजिता शाक्य, नेपाली कांग्रेसका नेता गिरीराज सुवेदी, एमालेका हुकुम बस्नेत, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता निर्मल आचार्य, अर्को नेता हेमराज शर्मा(डायमन्ड), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक यादव लामिछाने, रजिष्टार माधव अधिकारी थिए ।
सोहि टोलिलाइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकसाता भित्रै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापनकालागी उच्चस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने आश्वासन दिए ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन तथा संपत्ति व्यावस्थापन महाशाखाका प्रमुख गिरीराज अधिकारीका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा जिल्लाभरी करीव १६६२ विगाहा जग्गा छ । त्यस मध्ये सवैभन्दा बढि अतिक्रमणको समस्या भएको जग्गा भनेको देउखुरी क्षेत्रको हो ।
यद्धपि केन्द्रिय कार्यालय रहेको बेलझुण्डि क्षेत्रमा रहेको ३ सय २६ विगाहा जग्गा पनि क्रमश अतिक्रमणको चपेटोमा पर्दै आएको छ । अतिक्रमणलाइ हटाउन भन्दा पनि मलजल गर्न स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु तल्लीन छन् । भुमिहिनका नाममा विश्वविद्यालयको वेलझुण्डि विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय आसपासको जग्गा पनि अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन ।
त्यसैगरी देउखुरीको साविक साविक राजपुर गाविसमा ११३२ विगाहा, सतवरीयामा १६७ विगाहा, गोवर्डिहामा ४० विगाहा जग्गा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा छ । तर त्यहांको आयस्ता विसं २०५८ शालदेखि सुन्य छ । त्यसअघि सम्म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आफैले देउखुरीको केहि जग्गामा घरखेती गर्दे आएको थियो ।
तर शशस्त्र द्धन्द्धले चरम रुप लिएपनि त्यो पनि छाड्यो । तात्कालिन गाविस रहेका वेला सम्म शैक्षिक संस्थाको जग्गाको मालपोतमा गाविसले छुट दिने गरेकाले मालपोत तिर्ने गरिएको थियो, तर पछिल्लो राज्य पुर्नसंरचनापछि मालपोत राजश्व तिर्न पनि बन्द गरिएको संपत्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख गिरीराज अधिकारीले गोरक्षलाइ बताएका छन् ।
त्यसो त दाङ क्षेत्रमा रहेको बेलझुण्डि विश्वविद्यालयको अतिक्रमित संरुचना हटाउन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले गत मंसीर ४ गते तीन महिने सुचना दिएर अतिक्रमित संरचना हटाउन आग्रह गर्यो । तर अतिक्रमणकारीहरुले अतिक्रमित संरचना खालि गर्न तत्परता देखाउन सकेका छैनन् । अधिकारी भन्छन्, अव कानुनी प्रक्रिया अपनाएर खालि गराउने तर्फ लाग्ने सोच विश्वविद्यालयले बताएको छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीसंगको डेलिगेशन भनेको देउखुरी क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनकालागी केन्द्रित रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिष्टार माधव अधिकारीले बताएका छन् । रजिष्टार अधिकारीका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा देउखुरीमा तीन प्रकृतिका जग्गा छन् ।
कहाको कति जग्गा कसले भोगचलन गरीरहेको छ भन्ने एकिन तथ्यांक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसंग छैन । रजिष्टार अधिकारीका अनुसार पहिलो प्रकृतिको जग्गा जसमा होहियानी हक कायम भएको छ, त्यो जग्गा जम्मा ४ सय ८ विगाहा जग्गा हो । त्यो जग्गामा मोहिले पाउने जग्गा लिएर बांकि जग्गा विश्वविद्यालयलाइ दिन आग्रह गरियो, तर मोहिहरु जग्गा छाड्न तयार भएनन् । अहिले सोहि प्रकृतिको जग्गा गैरमोहिले पनि भोगचलन गर्दै आएका छन् । अनाधिकृत रुपमा किनवेच समेत सुरु भएको बताइन्छ त्यस्तो प्रकृत्तिको जग्गा ।
द्धन्द्धकालमा सुरुमा माओवादीको आडमा बसेका थिए, तर पछिल्लो समयमा सवै पाटि समर्थकहरुले ज्यहा जग्गा कव्जा जमाएका छन् । अतिक्रमित जग्गामा पक्कि तीन तले भवनदेखि कच्चि संरचना छन् ।
अर्को जग्गा भनेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एकल स्वामित्वको जग्गा हो । जहा विगतमा विश्वविद्यालयले घरखेती गरेको जग्गा हो । आफै मान्छे लगाएर खेती अभ्यास पनि गरिएको थियो ।
अर्को मोहि स्थापित भएको ४०८ विगाहा र बांकि १२ विगाहा जग्गा भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र जग्गा किसानले आफु जग्गाधनी भएको दावी गर्दे आएका छन् ।
यहि विषयको निस्पक्ष छानवीनकालागी किसान र विश्वविद्यालयहरुले अआफ्नो प्रमाण उच्च स्तरीय समितिमा बुझाए यसको पनि अन्तिम छिनोफानो हुने बताइन्छ । तर यी सवैकालागी अझै पनि उच्चस्तरीय जग्गा व्यवस्थापन समिति निर्माण हुन भने सकेको छैन । के समितिका विषयमा सिनेट सभा बोल्ला?
