दाङ, फागुन १९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले विश्वब्यापी महत्व बाकेको लुम्बिनीको ‘ब्राण्डिङ’ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शनिबार दिउँसो लुम्बिनी पदेश सभाको तेस्रो अधिबेशनको दोस्रो बैठकलाई बिषेश सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रान्ति र शान्ति दुबैको नेतृत्व लुम्बिनीको प्रेरणाबाटै गर्न संभव भएको चर्चा गरेका थिए ।
‘विश्व शान्तिका अग्रदुत गौतब बुद्धको जन्मभूमी लुम्बिनी शान्तिको उद्गम भूमी पुन्य भूमीका रुपमा मात्रै परिचित नभएर क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व अग्रगमण र परिवर्तनका दृष्टिले समेत उतिकै परिचित छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ‘ क्रान्ति र शान्तिको समिस्रनको सबै भन्दा राम्रो दृष्टान्त लुम्बिनी नै हो ।’
नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वककै निम्ति मौलिक प्रकिृतिको रहेको भन्दै त्यो क्रान्तिकारी अग्रगमनको नेतृत्वमा लुम्बिनीको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गरे ।
‘नेपाली राजनीतिक इतिहासमा हामी मात्रै त्यस्ता शक्ति हौं जस्तै क्रान्ति र शान्ति दुबैको नेतृत्व गर्ने अवशर प्राप्त ग¥यो,’ प्रचण्डले भने ‘ जस्ले क्रान्तिको नेतृत्व गर्दछ र त्यही नेतृत्वले शान्तिको महत्व बुझ्द छ र त्यसलाई सबैभन्दा बढी आत्मसाथ गर्न सक्छ ।’
नेपाली राजनीतिको आन्दोलन सामाजिक जीवन ऐतिहासिकता र संभावनाका सबै दृष्टिले लुम्बिनी बिशिष्ट रहेको भन्दै उनले प्रदेश मध्यको एउटा अग्रणी प्रदेश लुम्बिनी रहेको चर्चा गरेका थिए ।
‘लुम्बिनीको विश्वब्यापी महत्व छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई प्रष्टै छ,’ प्रचण्डले भने ‘ त्यसका निम्ति बुद्ध भूमीको ब्राण्डिङ गर्ने, पर्यटन मैत्री नीति र कानुनहरु निर्माण गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार बिकास गर्ने, पर्यटन मार्फत प्रदेशको बिकास र संबृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरि फड्कको हान्न तर्फ प्रदेश सभाले सोच्न जरुरी छ ।’
केही बेर अघि मात्रै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकबाट आएका बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनीको बिकास सम्बृद्धिका लागि अध्यन अनुसन्धान तथा पर्यटनका सन्दर्भका केही काम गर्न बिषेश निर्देशन दिएको आएको बताए । त्यसका लागि समेत प्रदेश सभाले विषेश भूमिका खेल्न प्रचण्डले आग्रह गरेका थिए ।
‘महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगाएतका राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनमा लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेशबासीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको कुरा इतिहासमा दस्ताबेज छ,’ उनले भने ।
आँफु तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा आएपछि संघीयताका कार्यान्वयनमा निकै उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिहेको उनले बताए । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक गरि संघीयताका कार्यान्वयनमा आँफु निकै अग्रसर भइ लागेको दाबी गरेका प्रचण्डले संघीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई संघै राखेर त्यसबारेमा पटक पटक छलफल गर्दै आएको बताए ।
संघीय काननु निर्माणमा सरकार सक्रियता पूर्वक लागि रहेको भन्दै प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा प्रस्तुत भइ सकेको, संघीय निजामति ऐन दर्ता पक्रियामा रहेका र संवभतः आइतबार नै त्यो ऐन सदनमा दर्ता हुने छ । त्यस्तै प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा राखिएको र त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
‘पटक पटकका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका बैठक र त्यसमा भएका छलफलका आधारमा छिट्टै कार्य बृस्तिकरण प्रतिबेदन परिमार्जन गरिने छ,’ उनले भने ‘यसले संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका केन्द्रीकृत मानसिकता अधिकार र जिम्मेवारीको अष्पष्टताहरु ब्यबहारिक रुपमा हल गर्न सघाउने हामीलाई विश्वास छ ।’
आवश्यकताका आधारमा बृस्तिकरण प्रतिबेदन अनुभव र आवश्यकताका आधारमा निरन्तर परिवर्तन भइ रहने पनि उनले बताएका थिए । पोखरार र हालसालै काठमाडौंमा भएका बैठकका आधारमा त्यो कार्य बृस्तिकरण प्रतिबेदन तयार पारिने उनले बताए ।
‘संविधान निर्माणको आठ बर्ष पुरा हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयमा रुची नदेखाउने, बित्तीय र प्रशासनिक हक हस्तान्तरण गर्न नचाहाने प्रबृति अहिले पनि बिद्यमान छ,’ पं्रचण्डले भने ‘ मलाई विश्वास छ मान्ने सदस्यहरुले पनि त्यो पक्कै अनुभूत गर्नु भएको होला त्यसलाई तोड्नका लागि मैले लगातार पहल गरि रहेको कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
यसपटक नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने परम्परा, समय तालिका र ढाँचामा एउटा ठूलो परिवर्तन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा अध्यादेश नै ल्याएर नयाँ कार्यतालिका निर्माण गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
बिज्ञहरु र जनताका सुझावलाई समेटेर सरकारको नीति कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्न बजेटमा कर सम्बन्धि नीति बाहेक अन्य कुरा परिमार्जन गर्ने गरि कार्यतालिका बनाइएको उनले बताए ।
आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहाने र कदम कदाचित केही अधिकार दिइ हालेपनि सर्सत अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने बिगतको परम्पराले सबै चिन्ति र पीडित रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको दृढता ब्यक्त गरे ।
‘ अब तीन करोड भन्दा साना योजनाहरु सिधै प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिदै छ,’ प्रचण्डले भने ‘ सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले प्रदेश र स्थानीय तहरुमा कर्मचारी पदपूर्ती प्रारम्भ गरेका छन् ।’ राजश्व बाँडफाँड, स्वचातिल बिधिबाट भइरहेको बताए ।
प्रदेश सरकार संघीय प्रणालीमा स्थानीय र संघीय सरकारलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सेतुका रुपमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशहरुलाई बलियो बनाएर मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुद्रिढ र सम्उन्नत बनाउन सकिने बताएका थिए ।
अन्तर मनदेखि सबै संघीयतालाई सफल बनाउन लाग्न जरुरी रहेको भन्दै उनले यो नबीन अभ्यासमा केही चुनौति र संभावना संगसंगै आउने हुँदा चुनौतिको सामाना र संभावनालाई समाप्न कोसिश निरन्तर गर्नु जरुरी रहेको बताए । नेपालको संघीयता विश्वमा भिन्न र मौलिक प्रकारको रहेको भन्दै प्रचण्डले यसलाई सफलता पूर्वक कार्र्यान्वयन गर्दा बिश्वका लागि पनि एउटा राम्रो उदाहरण बन्ने उनको भनाई थियो ।
लुम्बिनी सरकारले राम्रो काम गर्दै आएको भएपनि बिकास र संबृद्धि एवं सेवा प्रवाहका दृष्टिले उत्कृष्ट काम गरेर संघीयता बिरोधीहरुलाई ब्यबहारले नै जबाफ दिन गरि काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै उनले सम्बोधनको अन्त्यतिर अर्थतन्त्रका बाह्य सूचीहरु गत साल भन्दा सुधारउन्मुख र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको चर्चा गरेपनि अर्थतन्त्र भने दबाब मृक्त नरहेको स्वीकार गरेका थिए ।
‘गत साल भन्दा यो बर्ष राजश्व संकलन पनि बढेको, पर्यटन आगमनपनि बढेको , रेमिट्यान्स पनि बढेको र बिदेशी मुद्राको संचितिकरण इतिहासमै सबै भन्दा बढी रहेको हुँदा यी सूचकहरुले हामी उत्साहित हुनुपर्ने हो,’ उनले भनेका थिए ‘ तर समग्र अर्थतन्त्रको गति अहिले पनि निकै ठूलो दबामै रहेको छ ।’
त्यसको समाधानका लागि लगातार सरकारले लगातार सरोकारवालाहरु संग छलफल जारी राखेको पनि उनले बताएका थिए । प्रचण्डको सम्बोधन पछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आइबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
