देउखुरी, पुस ३ । लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०८० को मस्यौदा उपर प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुसंग पृष्ठपोषण लिने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका मा.उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाहलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा डा. केसीले उक्त मस्यौदा निर्देशिका प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका मा.सदस्यहरु, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरुका साथै प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय लगायतका सचिवहरु र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुका साथै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभिन्न विषय विज्ञहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
उपस्थित पदाधिकारी तथा विज्ञहरुबाट मस्यौदा निर्देशिकामा कानूनी पक्ष, प्रदेशको आवश्यकता, मूल्यांकनका आधार र कार्यान्वयनका व्यवहारिक पक्षहरुलाई समेटेर आफ्ना सुझावहरु प्रदान गरेका थिए ।
आयोगले मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा निर्देशिकासँग सम्बन्धित पक्षहरुसँग परामर्श गरी विभिन्न धारणा संकलन गर्नुका साथै उक्त मस्यौदामा पृष्ठपोषण लिँदै परिमार्जन गरिरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका सभा सदस्यहरु र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिका सदस्यहरुसँग यसअघि नै परामर्श गरी प्रारम्भिक धारणा संकलन गरेको थियो ।
प्रस्तुत निर्देशिकाको मस्यौदामा थप सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा पृष्ठपोषण प्राप्त गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने सोंच आयोगको रहेको छ । यस निर्देशिकाले निकट भविष्यमा शुरु हुने आगामी आ.व.को योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा समेत आयोगको रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशका योजना पहिचान, प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाई साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न, तहगत सरकारका वीच आयोजना दोहोरिन नदिन तथा जनप्रतिनिधिले मतदाता समक्ष गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश योजना तर्जुमा निर्देशिकाको आवश्यकता महसुस गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनौटका लागि प्रदेश सभाका सदस्यलाई आफ्ना क्षेत्रका स्थानीय तह र संघीय सांसदसँग समेत समन्वय गरी सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने विधि मस्यौदा निर्देशिकाले समेटेको छ ।
यसमा आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंकको व्यवस्था र महत्वपूर्ण आयोजना पहिचानका लागि प्राथमिकताका आधारहरु विकास गरिएको छ ।
प्रस्तुत निर्देशिकाको कार्यान्वयनबाट तीन तहका सरकारहरु वीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व सुदृढ हुन्छ । साथै यसले आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरो नहुने, आवश्यक योजना नछुट्ने, दिगो तथा परिणाममुखी आयोजना छनौट हुने, प्रदेश सरकारमा रहेको पहुँचको बलमा बढी स्रोत विनियोजन हुने प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुने, ससाना टुक्रे आयोजनामा स्रोत छर्ने कार्यभन्दा ठूला परिणाम देखिने आयोजनाले प्राथमिकता पाउने र स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको विषयक्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने प्रदेश योजना आयोगको विश्वास रहेको छ ।
नागरिकको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने आयोगको अन्तिम तयारी छ । योजनालाई अवधि, विषयक्षेत्र, स्थानविशेष आदि आधारमातर्जुमा गर्ने तयारी पनि आयोगको छ । सरकारले सवै प्रकारका योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने निति लिए अनुरुप यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
संविधानमार्फत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकार र कार्यजिम्मेवारीलाई प्रदेशवासीको चाहना र आवश्यकता अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न त्यसले तर्जुमा गर्ने योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका लाइ लुम्विनी प्रदेशले आत्मसात गर्ने आयोगका अध्यक्ष डा केसीले बताएका छन् । ।
वार्षिक योजनालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक, पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी नतिजामुखी, गुणस्तरीय र अनुमानयोग्य बनाउन नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकताको आत्मवोध पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
संस्थागत विकासका महत्वपूर्ण पक्षहरु मध्ये नीति निर्माण तथा सुधार पनि भएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संस्थागत क्षमता विकासको निरन्तरताको रुपमा प्रस्तुत योजना तर्जुमा निर्देशिका तयार गर्ने विषय चालु आ.व.को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
