दाङ, असार ६ । अबदेखि अन्तर प्रदेशीय बाटो इजाजत (रुट प्रमिट) सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ ।
यस अघि अन्तर प्रदेशीय रुट प्रमिट संघीय सरकार मातहतमा रहेको बुटवल कार्यालयबाट मात्रै दिने गरिएको थियो । जसले गर्दा यातायात व्यवसायीहरुले सास्ती भोग्दै आएका थिए । रुट प्रमिटका लागि बुटवल जानै पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएपछि यातायात ब्यबसायीले राहात खुसी भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्देशन पछि मन्त्रालयले सबै यातायता कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन असार ५ गते नै परिपत्र गरि सकेको छ ।
संघीय कार्यालयबाट मात्रै बाटो इजाजत दिने गरि गरिएको निर्णयलाई बदर गर्दै अव प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट रुट इजाजत प्रदान गर्न थालिएको छ ।
प्रदेश मातहत कै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको हो ।
असार ५ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरि दाङ यातायात, बाँके यातायात, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्ला स्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
पहिलेको रुटप्रमिटको निर्णय प्रति गुनासो बढे पछि त्यसको सहजीकरण गर्दै प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहेका यातायात कार्यालयबाट नै बाटो रुट प्रमिट दिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।
सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा लगेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी करपनि अबदेखि सबै कार्यालयबाटै लिइने भएको छ ।
अन्तरप्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको समेत कर सबै यातायता व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयलयहरुमा निर्देशन गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।
पहिले निश्चित कार्यालयबाट मात्रै अन्तर प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको कर लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । अबदेखि यातायात कार्यालयहरुले भिआएस प्रणालीको प्रयोग पहुँच लिइ अन्तर प्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको कर लिन परिपत्र गरिएको छ ।
