दाङ, फागुन २९ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक महिना पछि पूर्णता पाएको छ ।
नयाँ थपिएका सात मन्त्रीहरुले आइतबार दिउँसो एक बजे पद तथा गोपनियताको सपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ ।
पुस २७ गते नेकपा एमालेका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सपथ २८ गते लिएका थिए । सोही दिन उनले दुइ जना बिना बिभागिय मन्त्रीपनि नियुक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री गिरीले सत्ता साझेदार चार दलका सात जना मन्त्रीलाई नियुक्त गर्दै मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन गरेका छन् । जसमा यसअघिका दुई विना विभागिय मन्त्रीहरु पनि समाबेश गरिएका छन् ।
आँफुले सपथ खाएको ठिक एक महिना पछि माघ २८ गते मुख्यमन्त्री गिरीले आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका हुन ।
मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच जना, माओवादी केन्द्रबाट तीन जना, राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक÷ एक जना नियुक्त भएका छन ।
मुख्यमन्त्री गिरीले बिस्तारित मन्त्री परिषदमा एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, विष्णुप्रसाद पन्थी स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र तुलसीराम शर्मालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, इन्द्रजित थारु भैतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलमध्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकी प्रसाद यादवलाई उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
सत्तारुढ दल मध्यकै नागरिक उन्मुक्ती, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीबाट भने मन्त्रीहरु बनाइएको छैन ।
मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार मन्त्रीहरुको नियुक्ति र कार्य विभाजन गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ ।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसंगै एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादीबाट कृष्णा केसी विना विभागीय मन्त्री बनेका थिए ।
सत्तारुढ दलभित्र क–कस्लाई मन्त्री बनाउने ? भन्ने बारे लामो कसरत पछि मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाएको हो ।
माओबादीबाट बिनाविभागिय मन्त्री बनाइएकी बाँकेकी कृष्णा केसीले चित्तबझुद्दो मन्त्रालय नपाएको भन्दै शनिबार मात्रै पदबाट राजिनामा बुझाएकी थिइन ।
यद्यपी मुख्य मन्त्रीले उनको राजिनामा स्वीकृत भएको थिएन । केसीलाई संझाएर आन्तरिक मामिला,कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त गर्ने समझदारी बनेको माओबादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिए ।
