बुटवल,असार २१ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो १९ दिनमा ४ अर्ब ८७ करोड बढी बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा १८ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख ७६ हजार ८३ रुपौयाँ बजेट खर्च गरेको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनाको १९ दिन अर्थात सोमबारसम्म ४ अर्ब ८७ करोड २५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ तिहाई पनि बजेट खर्च गर्न सकेको थिएनन् । ९ महिनामा चालु र पूँजीगत खर्च गरी ३२.८८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख ३६ हजार ५६६ बजेट खर्च गरेको थियो ।
यस्तै जेठ मसान्तसम्म चालू र पूँजीगत खर्च गरी ४५.३३ प्रतिशत अर्थात् १८अर्ब ५६ करोड ५१ लाख ७६ हजार ८३ रुपैंयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ४५.६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ४५.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार महिनाको १९ दिनमै खर्च बढाएर चालुतर्फ ५९.६६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५५.२२ प्रतिशत पुर्याएको छ । पछिल्लो १९ दिनको बजेट खर्चलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी रुपमा हुने बजेट खर्चले निरन्तरता पाएको देखिन्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पर्यटन, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले १९ दिन अर्थात सोमबारसम्म ७७ करोड २५ लाख ५९ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।
११ महिनामा २ अर्ब ६३ करोड ८३ लाख बजेट गरेको मन्त्रालयले असार महिनाको १९ दिनमा७७ करोड २५ लाख ५९ हजार बजेट खर्च गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६६ करोड ८१ लाख ३८ हजार बजेटखर्च गरेको छ । जबकी मन्त्रालयले ११ महिनामा ४ अर्ब १८ करोड ३७लाख बजेट खर्च गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ दिनमा ६ करोड ४१ लाख १८ हजार २९९ बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा २७ करोड ३३ लाख७१ हजार खर्च गरेको मन्त्रालयले १९ दिनमा ६ करोड बढी बजेट खर्च गरेको हो ।
यस्तै १९ दिनको अवधिमा स्वास्थ्य, जनसंख्यातथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ५४ करोड ९० लाख ६९ हजार, उर्जा, जलस्रोत तथासिचाइँमन्त्रालय ४४ करोड ३ लाख ५६ हजार, शिक्षा, विज्ञान, युवातथा खेलकुदमन्त्रालयले ३६ करोड ४६ लाख ३१ हजार र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयले २८ करोड १७लाख ३० हजार ९३७ बजेट खर्च गरेका छन् ।
सोही अवधीमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २० करोड ३३ लाख १५ हजार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४ करोड ६४ लाख ५ हजार, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ३ करोड ७५ लाख ३७ हजार, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रालयले २ करोड ८२ हजार र आर्थिक मामिलातथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ३५ लाख ११ हजार बजेट खर्च गरेका छन् ।
यता कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने १९ दिनमा १६ लाख ८३ हजार मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
