नेपालगन्ज, जेठ १५ । नेपालगन्जका मेयर प्रशान्त विष्टले अदालतले गरेका सामुदायिक मुद्दाका फैसला अध्ययन गरि कार्यन्वयनका लागि समिति निमार्ण गरि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले आइतबार आयोजना गरेको अदालतको फैसला कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा मेयर बिष्टले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएमा नगरभित्रका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना निमार्ण गरि अघि बढने बताए ।
छलफलमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ट न्यायधिस डा. रत्नबहादुर बागचन्दले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन बारे राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय कानूनका बारेमा जानकारी दिदै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेमा संविधान, कानूनको सम्मानसंगै स्थानीय सरकार पनि सफल हुने जोड दिएका थिए ।त्यसमा कसैको पनि जित हार नहुने भएकाले सरोकारवाला निकायले यसलाई सहज रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिदै नेपालमा सर्वाजनिक सवालमा अदालतले गर्ने फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहनु दुभाग्र्यपूर्ण मान्नु पर्ने बताए ।
नेपालगन्जका उपमेयर कमरुद्दिन राईले नेपालगन्ज नगरमा थुप्रै समस्याहरु रहेकाले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ती सवालको पहिचान गरि कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जिल्लामा उठने सवालहरुको बारेमा प्रशासन कार्यालय गम्भीर रुपमा लिने र सम्वन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए ।
छलफलमा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले जिल्लामा सार्वजनिक सवालका मुद्दा, अदालतले गरेको फैसला, कार्यन्वयनको अवस्था चुनौती र पहलका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
