काठमाण्डौं, माघ २७ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ ।
राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा। कमल प्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सदस्य सचिवको मुद्दा टुंगाउन नसक्दा दूई महिनादेखि राखेप नेतृत्व विहिन हुन पुगेको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिकसहित सदस्य सचिवका सम्पूर्ण अधिकारको जिम्मेवारी दिएका हुन ।
राखेप सदस्य सचिव सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा किनार नलाग्दा बिगत दुई महिनादेखि परिषदको सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प रहँदै आएको थियो ।
सबै काम रोकिएपछि परिषदका कर्मचारीहरुले परिषदको अवरुद्ध कामकारबाहीमा सहजिकरण गर्न मन्त्री अथकलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।
परिषदमा देखिएको समस्या साधानका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्री अथकले माघ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई सदस्य सचिवको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको इतिहासमै पहिलो पटक सदस्य सचिवको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो ।
सरकारले २०७८÷७÷१ गते राखेपका तत्कालिन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई उक्त पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २०७८÷८÷१३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको बैठकले टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा परेको थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
