बुटवल,भदौ ५ । गत असार १ गते लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट पेश भएको थियो।
तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पेश भएको बजेट एक महिनापछि छलफल भएर असार ३१ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लागेको थियो ।
तर तत्कालिन विपक्षीको फेल गराउने रणनीति र सत्तापक्षको बहिस्कारको कारण बजेट पारीत हुन सकेन। बजटे पारित नभएपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको एक महिना नबित्दै लुम्बिनी सरकारबाट शंकर पोखरेल बाहिरीएर कुलप्रसाद केशी नयाँ मुख्यमन्त्री बने ।
साउन २८ गते नयाँ सरकार आएपछि अध्यादेशबाट आएको बजेट अलमलमा परेको छ ।
नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका सुरुवाती कामहरु प्रभावित भएका छन्। अध्यादेशबाट आएको बजेट नयाँ सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि सयौं नयाँ आयोजनाहरुको प्रक्रिया रोकिएको छ।
दाङमा स्थापना भएको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले खानेपानी, सिचाइ, भवन, पर्यटन लगायतका क्षेत्र हेर्ने गर्दछ । नयाँ सरकारका मन्त्री डिल्ली चौधरीले अध्यादेश मार्फत आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि आयोजनाका काम रोकिएको छ ।
‘नयाँ सरकार बनेपछि बजेट र योजना लक भएको अवस्था छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘पुराना योजनाहरु त अघि बढ्छ। तर नयाँ योजनाहरुको प्रक्रिया अहिलेलाई रोकिएको छ ।’
प्रदेशमा सबै भन्दा बढि पूजीगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो। गत वर्ष जस्तै नियमित रुपमा बजेट आएको भए मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसक्थ्यो। ‘बजेट कार्यान्वयन अनुसार यतिबेला बर्खाले विगारेका सडकहरुको नियमित मर्मतसम्भार गरिन्थ्यो, त्यस बाहेक आयोजना छनोट भएपछि तिनिहरुको लागत अनुमान, डिजाइन, तयार गर्ने लगायतका काम हुन्थ्यो।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डेले भने ‘तत्काल यी कामहरु नगर्ने भन्ने कुरा भएको छ । अरु बहुवर्षे आयोजनाको कामलाई त समस्या भएन। अघि बढिहाल्छ।’
पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनलाई छिट्टै अघि बढाउने बताएको पनि जानकारी दिए।
पुरानो सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फतको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि अहिलेका प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तर विपक्षी एमालेका सांसदले प्रदेश सभा बैठक चल्न दिएका छैनन्। सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका २ सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्ने सो दलको माग छ ।
एमालेले यसरी नै अवरुद्ध गरिरहेमा बजेट कार्यान्वयनमा अझ ढिलाइ भई विकास र आयोजनाका काम थप प्रभावित हुन सक्छ ।
तर लुम्बिनी प्रदशेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको छिट्टै टुंगो लाग्ने दाबी गरे।
नयाँ सरकारले परिमार्जन गरेर ल्याउने बजेटमा अध्यादेशबाट आएको बजेट भन्दा केही कुरा मात्र तलमाथि हुने मन्त्री खड्काको भनाई छ।
प्रदेश सभा बैठकको अवरोध नलम्बिने विश्वास गर्दै मन्त्री खड्काले छिट्टै बजेटको टुंगो लगाउने वातावरण तयार हुने दाबी गरे। चालु आर्थिक वर्षको बजेट टुंग्याउन ढिला गर्न नहुनेमा आफूहरु पनि सचेत रहेको उनको भनाई छ ।
