बुटवल,साउन २६ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले पदमुक्त गरेका तीन जना बहालवाला मन्त्रीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार थप सङ्कटमा परेको छ ।
जसपाको ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरु सन्तोष पाण्डे , विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल पदमुक्त भएसँगै अब ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय बनेको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न एमाले सांसद लीला गिरीले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन भने पोखरेल नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने देखिन्छ । रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पहिलो पेशी रहेको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रले दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई कारबाही गरेको थियो भने दीर्घ नारायण पाण्डे र अमर डाँगीले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिनु भएको थियो ।
८० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमालेसँग ३८ जना सदस्य मात्रै रहेका छन् । जुन प्रदेश सभाको बहुमत सदस्य सङ्ख्या ४१ भन्दा कम हो ।
विपक्षी गठबन्धनसँग नेपाली कांग्रेसका १९ माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १८ , जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ सदस्य रहेका छन् । प्रदेश सरकारले नियमित अधिवेशनमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट संसदमा पारित नहुने देखेपछि एकाएक अधिवेशनको अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश प्रमुख फेरिएर अमिक शेरचन आएपछि विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन गरेअनुसार साउनको २७ गते प्रदेश सभामा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । यसअघि वैशाख ६ गते र २६ गते प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि प्रदेश सभामा लगिएको थिएन ।
संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार भन्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको रुपमा शंकर पोखरेललाई शपथ गराएपछि विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिएर बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका थिए ।
सत्तारुढ एमालेले भने आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच प्रदेश सभाको संरचना फेरिएसँगै सांसदहरुको तानातान हुने सम्भावना बढेपछि सम्बन्धित पार्टीहरुले आफ्ना सदस्यहरुमाथि निगरानी बढाइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई कपिलवस्तुको राजा पानीमा रहेको रिसोर्टमा राखेको छ । केही साथीहरु एकै ठाउमा बसेको भए पनि एमालेले आरोप लगाए जस्तो विपक्षी गठबन्धनका सबै सदस्यहरु एकै ठाउँमा नबसेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले बताए ।
माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले पनि केही साथीहरु एकै ठाउँमा बसेको भए पनि सबै होइन भनेका छन । केही दिनअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बिमला खत्री ओलीलाई बन्धक बनाइएको आरोप लागेको थियो । तर, प्रदेश सरकार र सत्तारुढ एमालेले त्यसको खण्डन गरेका थिए ।
