काठमाडौं, असार १३ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १७ अर्ब ७८ करोड रुपैंया बराबरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर आइतबार हस्ताक्षर भएको छ । नेपाललाई १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ९१५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंक हस्ताक्षर भएको छ । त्यो रकम कोभिड– १९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्यसहित उक्त संझौता भएको जानकारी दिइएको छ ।
सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भौसले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थसचिव ढुंगानाले यस सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार हुने बताए ।
नेपाललाई थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निर्माणमा टेवा पुग्ने उनको बिश्वास छ । बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने उनले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक बृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय बृद्धितर्फ लक्षित सुधारहरूलाई सघाउने छ।
यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर–सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पूँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिने भएको छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशिल बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने बताइएको छ । सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुनेछ ।
यसैबीच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलसँग माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भौसले भेट गरेका छन् ।
