काठमाडौं,असार १० । बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको दोस्रो दिनको बहस सुरु भएको छ।
विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो दिनको बहस सुरु भएको हो।
बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। बुधबार गठबन्धनका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र महादेवप्रसाद यादव तथा अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले निवेदकहरुलाई बहसका लागि १५ घन्टाको समय तोकेको छ। करिब चार घन्टा बहस भएकाले अब ११ घन्टा उनीहरुले बहस गर्ने छन्। बुधबार गठबन्धनको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि खनिएका थिए।
बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका थिए। उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने अधिकार भएको तर उल्लंघन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। निवेदक शेरबहादुर देउवा रहेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी गर्दै जेठ ९ बाट निरन्तर सुनुवाइका लागी मुद्दा पेश गर्न भनेका थिए। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा आदेश दिएको थियो।
निवेदकको तर्फबाट बहसको सुरुवातका लागि कुल १२ घण्टा र पछि जबाफी बहसका लागि ३ घण्टासहित कुल १५ घण्टा मात्र समय अदालतले तोकेको छ। मुद्दामा पक्ष तथा विपक्षका गरेर ४ सय बढी कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
