२०७८ असार ४ गते शुक्रवार

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्बौच्चको आदेश

काठमाडौं, जेठ २७ । सर्वौच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ९ जारी गरेको अध्यादेशको औचित्य नदेखिएको भन्दै त्यो कार्यान्वयन नगर्न सर्बौच्चले आदेश दिएको हो ।

केही दिन पहिले मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशका बिरुछमा रिट निबेदन दिदै त्यो खारेजीको माग गरेका थिए ।

त्यही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन नआएको हुँदा कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई औचित्यहिन र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकूल नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ २७ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *